काठमाडौँ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको विवादमा केन्द्रका नेताहरु मुछिन थालेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले उपसचिव पद्मा खड्का नै आधिकारिक बनाउन पत्राचार गरेपछि यसको विवाद चुलिएको छ । 

त्यतिमत्र होइन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पुगेर खड्का नै उपसचिव भन्दिएपछि विवाद झन् चुलिएको हो । 

लामो समयसम्म उपसचिवका विषयमा विवाद चुलिएपछि ओलीले पार्टीको विधि विधानअनुसार खड्का नै उपसचिव बहाल हुने बताएपछि निर्वाचित भएका अर्का उपसचिवलाई अन्याय परेको छ ।

२२ कात्तिकमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० देखि १५ असोजमा सम्पन्न एमाले प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएका रमेशकुमार शाहीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी खड्कालाई बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

अध्यक्षमण्डलले तयार पारेर दिएको पद संख्या र निर्वाचित हुने समूह (क्लस्टर) अनुसार निर्वाचन कमिटीले दुवै जना पुरुष उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणामा विमति जनाउँदै समावेशी क्लस्टरबाट आफू उपसचिव बन्न पाउनुपर्ने भन्दै खड्काले पार्टी केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन् ।  

गत बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन परिणाम, पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्यास समेतका आधारमा रमेशकुमार शाही नै वैधानिक उपसचिव भएको ठहर गर्दै केन्द्रीय सचिवालयको परिपत्र खारेज गरिदिएपछि ओली आफैँ पुगेर खड्काको पक्षमा बोलेपछि झन् विवादित बनेका छन् ।
 
उपसचिव पदका लागि उम्मेदवार बनेका नौमध्ये दुई जना महिला सुर्खेतकी पद्मा खड्का र जुम्लाकी मेनका पछाई थिए । 

तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दैलेखका रविन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाहीलाई निर्वाचन कमिटीले विजयी घोषणा गरेको थियो । 

यस विषयलाई लिएर एमाले कर्णालीमा चरम असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ । निर्वाचनबाट अध्यक्षमा सल्यानका गुलाबजंग शाह, उपाध्यक्षमा जुम्लाका टेकराज पछाई, सचिवमा सुर्खेतका ध्रुवकुमार शाही, उपसचिवमा दैलेखका रविन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाही निर्वाचित भएका थिए । 

अध्यक्ष पदमा ३, उपाध्यक्षमा ३, सचिवमा २ र उपसचिव पदमा ९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । एमाले केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले समावेशीका अनुसार कर्णाली प्रदेश कमिटीको उपसचिवमा रमेशकुमार शाही कि पद्मा खड्का भन्ने विषयमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएको छ । 

यो शक्तिमा प्रर्दशनमा एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचन आयोगको विपक्षमा उभिएका छन् । शुरुमा महासचिव पोखरेलले यसलाई विवादको विषय बनाएका थिए । 

अन्य पदाधिकारीहरुले तत्काल समस्या समाधान भने सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर महासचिवले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दै खड्काको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेपनि निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सुब्बाले शाही नै आधिकारिक भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

ओली कर्णाली पुग्नुअघि माघ ४ गते  एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई दुई ओटा पत्र पठाएको थियो । जसमा रविन्द्रराज शर्मा र रमेशकुमार शाहीलाई प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रुपमा निर्वाचित भएकाले प्रदेश कमिटीमा उपसचिव पदमा रहि काम कारबाही गर्न भनी पत्रमा उल्लेख थियो । 

तर ओली कर्णाली पुगेपछि महिलाको पक्षमा उभिएका छन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले गत मंसिर ११ गते पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी चिठी पठाएपछि यसले विवादको रुप लिएको थियो ‘प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन परिणाम बदर, महिला कोटा खोस्न नपाइने’ उल्लेख गरिएपछि विवाद बढ्दै गएको एक नेताले बताए । 

कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको इच्छा विपरित बनेको थियो ।

‘कार्तिक २२ मा बसेको २५ औँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार कर्णालीमा महिला आरक्षण नगरिएकोमा उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दाबीसहित परेको निवेदनलाई ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवारमध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिवमा बहाल गर्ने’, महासचिव पोखरेलको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र उपसचिवमा रमेश शाहीलाई नै कायम राख्न हस्ताक्षर अभियान थालिएको थियो । 

पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले फरक–फरक व्यक्तिलाई उपसचिव पदको जिम्मेवारी दिन भनेर पत्र पठाएपछि एमाले कर्णालीमा अन्योलमा परेको थियो । 

‘निर्वाचन परिणामअनुसार मतदान प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये बढी मत प्राप्त गर्ने रवीन्द्रराज शर्मा र रमेशकुमार शाही निर्वाचित भएर निर्वाचित कमिटीले शपथ ग्रहण गराइसकेको हुँदा उक्त निर्वाचन परिणाम पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्यास समेतका आधारमा रीतपूर्वक नै देखिएको हुुँदा रमेशकुमार शाही प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रुपमा निर्वाचित भएको देखिएकाले काम–कारबाही गर्न दिनु भनी सम्बन्धित कमिटीमा लेखी पठाउने भन्ने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सचिवालयको मिति २०८०–१०–०३ मा निर्णय भएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न–गराउन हुन जानकारी अनुरोध छ’, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष सुब्बाले लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो ।