लुम्बिनी । विसं. २०२२ सालदेखि बसोबास शुरु भएको सुस्तामा ०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढी गाउँमा पस्यो । जसका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत हालको सुस्ता गाउँपालिका वडा न ५ मा पर्ने विवादित भनिएको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका ९ वटा गाउँका विस्थापित बासिन्दाहरुलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरियो  । 

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा सुस्ता क्षेत्र डुबानमा पर्नुको साथै सुस्तावासी विस्थापित हुन पुगेको र सोही समयदेखि सास्ती भोग्दै आएको, संवेदशील कुरा त सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै सीमा स्तम्भसमेत छैनन् । सडक, रुख र नदीलाई सीमा आभार मानेर बाँकी ७ हजार हेक्टरमा बसेको सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य एवं रवीन्द्र जैसवालले बताए ।

उनले भने, 'नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५ सय हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्ट रुपमा सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागलाई समेटेर सीमांकन गरी जङ्गे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने माग हामीले धेरैपटक विभिन्न समयमा फेरबदल भएका सरकारलाई ज्ञापन पत्रसहित मौखिक रुपमासमेत ध्यानाकर्षण गराउँदा कुनै सुनुवाई भएन ।' 

बाँकी रहेको ७ हजार हेक्टर हाल सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन्। विसं.२०६२ देखि २०६४ भित्रमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको बताइन्छ। अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमीन पनि लालपुर्जाविहीन छ । तत्काल नापी गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउका अभियानका उपाध्यक्ष आदम हुसेनको भनाइ छ ।

विवादित भनिएको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर र भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सालसम्म जोतभोग गर्दै आएका किसानहरु जिवितै छन् ।

तर बिडम्वना नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा सुस्ता क्षेत्रको भूभागलाई बेवास्ता गरिएको सुस्तावासी आरोप छ ।

उनीहरु भन्छन्, 'भारतले हडपेको कालापानी क्षेत्र नक्सामा अटाउने, सुस्ता नअट्ने हुँदैन होला नि ?'