लुम्बिनी । बुटवलको पुरानो बसपार्क अहिले  ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार'को रुपमा चल्दै आएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ६ मा पर्ने बजार २०६४ सालमा त्रिपक्षीय (पीपीए मोडेल) करार सम्झौता अनुसार निर्माण शुरु भई २०६७ साल भदौ २० गते देखि सञ्चालनमा आएको एक बिगाह ७ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको बजारमा ६५ वटा सटरमा व्यवसाय चल्दै आएका छन् भने माथिका सटर बोलपत्र गर्दासमेत वहालमा जान सकेका छैनन् ।   

यसअघि बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रलाई खुल्ला टेण्डरबाट भाडामा लगाउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्दै आएको कृषि उपज केन्द्र विगत ३ वर्षदेखि नीतिगत रुपमा हेर्दा वैध रुपमा चल्न सकेको छैन । तर उपमहानगरले भने आफूले लिने रकम व्यवसायीहरुबाट उठाउँदै आएको पाइएको छ । 

तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखरा, बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा आएको बजार व्यवहारिक रुपमा चलेको देखिए पनि कागजी प्रक्रियामा अस्तव्यस्त छ।  कृषि उपज थोक बजार सञ्चालन कार्यविधि २०६८ अनुसार लगानी गरेका व्यवसायीहरुको लगानी बापतको रकम बहालबाट कटौती हुने गरी १० वर्षको सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।

सोही अनुसार २० भदौ २०७८ साल सम्मको सम्झौता गरिएको थियो । सो समयमा कोरोना महामारी देखा परेपछि तत्कालीन समयमा बुटवल उपमहानगरले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोही म्यादलाई निरन्तरता दिँदै चलाउन सूचना जारी गरेपछि अहिलेसम्म व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्दै आएका छन्  ।

'बहाल सम्झौता सकिएको सत्य नै हो, ३ वर्षदेखि म्याद थपिएको छैन ।  नेपालमा ११ वटा यस्ता बजार छन् । नेपालमा चलेका बजार भनेका कालिमाटी, चितवन, बुटवललगायत यी बजारलाई जोगाई राख्न नेपाल सरकारले उचित कार्यविधि बनाउनुपर्छ । यसलाई सरकारले संघीय नीतिमा चलाउनुपर्छ भनेको छ, त्यो कस्तो नीति हो समयमा आउनुपर्छ । हामी त एउटा सञ्चालक समिति हो, यहाँको बहाल उठाइदिने र यसको संरक्षण गरिदिने, यसलाई अनुकूल वातावरणमा चलाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ, यो बजारले गर्दा बुटवललाई गुल्जार बनाउन पुगेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ', बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले भने । बुटवल उपमहानगर र कृषि मन्त्रालयमा समेत आफूले सञ्चालन कार्यविधि यथाशिघ्र बनाएर पठाउनुपर्ने भनेर पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । 

यस्तो छ कार्यविधि
बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालन कार्यविधि २०७८ दफा ६ ९३० अनुसार पहिलो वर्ष १० वर्षका लागि लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यापारी संघको सिफारिस एवं समन्वयमा स्थान वितरण गरी इजाजत दिने र सोको अवधि सकिएपछि पुनः स्थान वितरण गर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र माग गरी बढीमा ५ वर्षको लागि अंक कबोल गर्ने व्यापारीलाई इजाजत दिने कुरा उल्लेख छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कृषि विभागले भवन निर्माण गरिदिएको भएपनि यसको पूर्ण जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरपालिकाका माथि छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा के छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ती र सेवाको खरिद निश्चित अवधिको लागि खुल्ला टेन्डर मार्फत् गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सम्बन्धित निकायहरुले बुटवल कृषि बजारलाई बैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न ऐनको धज्जी उडाएको स्पष्ट छ । तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले बजारको विषयमा अपनत्व लिएको भएपनि २०७३ पछि देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषि बजार व्यववस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्योजित भएपछि अहिले प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट एक जना कर्मचारी बजार व्यवस्थापक, एक जना नगरपालिकाबाट र अन्य बजार सञ्चालक समितिले करारमा नियुक्ति गरेर राखेका छन् । 

के भन्छ बुटवल उपमहानगर ?
बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष जिसीले व्यवस्थापक, समिति लगायत कुराहरु प्रदेशबाटै चल्दै आएको बताउँदै आधिकारिक रुपमा उक्त बजार उपमहानगरलाई हस्तान्तरण नभएकाले एउटा संस्थाले मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । साना हाटबजार बाहेक अन्य ठूला बजार प्रदेश र केन्द्रद्धारा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बुटवलको कृषि बजारको अवधि सकिएको जानकारी उपमहानगरमा आएको प्रमुख जिसीले भने । 

बुटवल उपमहानगरले आफ्नो सातौं तहको कर्मचारीलाई केन्द्रको लेखा शाखा हेर्नेगरी पठाएको छ । लेखा शाखा प्रमुख शंकर ढकालले भने टेण्डरको लागि सञ्चालक समितिले पत्राचार गरिसकेको छ । कृषि उपज केन्द्रको वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको बताइएको छ । 

टेण्डर विना पैसा उठाउन मिल्छ ?
बिना टेण्डर कुनै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका, टेण्डरको अवधि सकिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्दै टेण्डरमा जानुपर्छ । यदि नगएर सञ्चालन गरी पैसा उठाउन पाइँदैन बुटवलका एक कानून व्यवसायीले भने । उनी भन्छन्, यसरी उठाउनु भनेको कानून विपरीत हुन्छ, त्यो जिम्मेवार निकायले आफ्नो पालिकाभित्र रहेको कृषि उपजको बजारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्नेमा टेण्डरमा नलगाएर व्यवसायीहरु सँग पैसा उठाउनु भनेको जायज मानिँदैन । यता बुटवल उपमहानगरले व्यवसायीहरुसँग वहाल स्वरुप पैसा उठाउँदै आएको पाइएको छ । 

के भन्छन् व्यवसायीहरु ?
खुला प्रतिष्पर्धाको आधारमा टेन्डर आह्वान गरेर अन्य व्यवसायीहरुले पनि प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा सटर बहालमा लिएर व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमाथि खेलबाड गरिएको छ  । नियम, कानून सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । सम्झौता विपरीत जान कसैलाई छुट छैन । वहाल तिरेर र नियममा रहेर अरुले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ । एउटैले मात्रै गर्न पाउने त्रिपक्षीय सम्झौतामा पनि उल्लेख छैन । 

यसो भन्छ प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि विकास निर्देशनालय रुपन्देहीले भन्छ, 'शुरुमा त्रिपक्षिय रुपमा हामी पनि थियौं । निर्माण गर्यौं, स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् हामीले उक्त जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरलाई दिएका छौँ ।'

जानकारहरुको सुझाव
बुटवल उपमहानगरपालिका र कृषि विभागले समयमा यस विषयमा चासो नदेखाउँदा ३ वर्षदेखि बिना टेन्डर कृषि उपज बजार चल्दै आएको स्थानीय जानकारहरुको भनाइ छ ।

कोभिड पहिले थियो, अहिले छैन, कोभिडको संकट अवस्था हटेपछि टेण्डरमा जान सकिन्थ्यो किन गइएन ? यसले सम्बन्धित निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्ल|घन गरेकै हुन् यसमा दुई मत छैन ।

जानकारहरु भन्छन्, 'छिमेकी पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, स्याङ्जा, बाग्लुङ र पर्वतसम्मका नागरिकहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्ने र नुनदेखि सुनसम्म किनमेल गर्ने एउटा ऐतिहासिक स्थान बुटवल हो । लुम्बिनीको अस्थायी राजधानी सरेपछि झन सुस्ताउँदै गएका बेला स्थायी रुपमा चल्दै आएको किसानहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुगेको कृषि उपज बजारलाई बन्द गर्ने बाटोतर्फ लाग्नु भन्दा थप व्यवस्थित र बैधानिक बनाएर सञ्चालन गर्नु बुटवल बजारको हितमा हुनेछ ।' 

किसान महासंघको अल्टिमेटम
विगत लामोसमय देखि विना टेन्डर सञ्चालनमा रहेको बुटवलको थोक बजार ‘बुटवजल कृषि उपज थोक बजार’ लाई कानून सम्मत रुपमा टेन्डरमा लगाएर अन्य किसान तथा व्यवसायीहरुलाई पनि सहभागी गराउन माग सहित लुम्बिनी प्रदेशको अखिल नेपाल किसान महासंघले करिव १३ दिन अगाडि अल्टीमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी, केन्द्रीय सदस्य ऋषव पोखरेल र निसा शर्मा जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण पन्थी लगायतको टोलीले बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुषाल ९गोपाल० लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा टेन्डर खेल्नुपर्ने माग गरिएको छ। सञ्चालक समितिले पुरानै व्यवसायीहरुलाई विना टेन्डर सञ्चालनको लागि अनुमति दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको खिलाप विरुद्ध गएको ज्ञापन पत्रको निष्कर्ष छ ।