लुम्बिनी । बढ्दो बजारीकरणले विकसित हुँदै गएको लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवललाई व्यवस्थित र आधुनिक शहरका रुपमा स्थापित गर्नका लागि निर्माण गरिएको वधशाला आफैँ "वध" को सिकार बन्न पुगेको छ । वधशाला सञ्चालनपछि यस क्षेत्रका किसान र व्यवसायीहरुलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा राखिएको बेला वधशाला सञ्चालनमा नआउँदा करोडौँ लागतमा बनेको संरचना प्रयोगविहीन बन्दै आएको छ । 

क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय पोखरा र बुटवल उपमहानगरपालिकाको टकरावका कारण बुटवलमा निर्माण भएको पशु वधशाला अलपत्र परेको छ । दुई निकाय र व्यवसायीहरुको साझेदारीमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षदेखि दुई निकाय आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिदा निर्माण सम्पन्न भएको पशु वध गर्ने भौतिक संरचना आफैँ वधको सिकार हुन पुगेको स्थानीय सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

निर्देशनालय र उपमहानगरपालिकाको उपकरणबाहेक बुटवल औद्योगिक क्षेत्र नजिक २२ रोपनी क्षेत्रफलमा २०७१ जेठमा वधशाला निर्माणकार्य शुरु गरिएको थियो । भौतिक संरचना निर्माण सकिएको करिब तीन वर्षको समयमा वधशालालाई उपमहानगरले सञ्चालनमा ल्याउन यसभन्दा पहिले दुईपटक टेण्डर गरेको पछिल्लो समय तेस्रो पटक टेण्डर खोले पनि बद्नियत रुपमा आवेदन कम्पनीलाई दिएपछि थप व्यवसायीहरु चिँढिन पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय सञ्चालन गर्न हात पारेको कम्पनीले तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वधशालाको अवस्थाबारे जिज्ञासा उठ्न थालेको छ । 

नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले पशु निर्देशनालय र उपमहानगरपालिका बीचको टकरावका कारण वधशाला अलपत्र परेको बताए । पशु निर्देशनालयका अनुसार २२ करोडमा बन्ने वधशालाका लागि ५ करोड व्यवसायीले, २ करोड उपमहानगरपालिकाले र अन्य निर्देशनालयले साझेदारी गरेको बताइएको छ ।

२२ करोड लगानीमा निर्माण भएको वधशाला क्षेत्रमा खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरुका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान निर्माण गरिएको छ। 

वधशाला सञ्चालनको दायित्व पाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नजिकको कम्पनीलई सञ्चालन गर्न दिने नियतका कारण यसभन्दा पहिले दुईपटक र तेस्रो पटक गरिएको टेण्डर पनि कार्यान्वयन नहुँदा वधशाला अलपत्र पर्दै आएको मासु व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरु भन्छन्, 'उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसके आफूहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिनु पर्यो हामी चलाएर देखाउँछौँ ।' मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले भएको वधशाला सञ्चालन नहुँदा उपभोक्ताहरुले अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सञ्चालन गर्छौँ भनेर पटकपटक भनेका छौँ तर उपमहानगरपालिकाले न दिन्छ, न सञ्चालन गर्छ ।' वधशाला नभएका कारण बुटवलमा दैनिक बिक्री हुने मासुमध्ये ७५ प्रतिशत अस्वस्थकर रहेको पाईएको छ ।   

पशु वधशाला सञ्चालन गर्दा पशु वधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवल नगरभित्र पशु वधशाला बाहेकका स्थलमा व्यावसायिक रुपमा खसीबोकाको वध गर्न रोक लगाउने र वध गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवलमा रहेका मासु पसलहरुले खसीबोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु वधशालामा वध गरी प्रमाणिकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । 

बुटवलमा वधशाला नबनेकै कारण दैनिक वध हुने ३५ सय पशुपन्छी अस्वस्थ्यकर रुपमा वध गरिएका छन् । मासु व्यवसायीका अनुसार बुटवलमा मात्रै दैनिक तीन सय खसी, ३ हजार कुखुरा, ५५ वटा राँगाभैँसी, ७ बंगुर तथा ७ सय किलो माछा बध गरिन्छ । २०६५ फागुनमा भवन निर्माण सम्झौता र ०६६ बैशाखमा वधशालाभित्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता गरिए पनि हालसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।