संसदीय समिति र संसद्मा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। दल अनुसार सबैका आ–आफ्ना विचार तथा सिद्धान्तहरू हुन सक्दछन्। राजनीतिक रूपमा फरक फरक विचार र सिद्धान्त भए पनि आर्थिक मुद्दामा भने सबैको एकमत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर वा निजी क्षेत्रको सहभागितामा जसरी आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। त्यसै अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छौँ, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। विभिन्न विषम परिस्थितिका बाबजुद हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै राज्यलाई राजश्व र लाखौँ जनतालाई रोजगारी दिँदै आएका छौँ।

तर, योबीचमा सरकारले लिने नीतिका कारण हामीले अप्ठ्यारो महसुस समेत गर्‍यौँ। कोरोना महामारी, त्यसभन्दा पछाडिको परिस्थिति तथा रसिया–युक्रेन युद्ध लगायत विश्वमा भएका घटनाको क्रममा देखिएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारले लिएका नीतिगत सावधानीहरूका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्‍यो। अहिले आएर हेर्दा त्यति बेलाका ती सावधानीहरू चाहिनेभन्दा बढी भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यही कारणबाट सिर्जित अवस्थाले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो कि ?

अर्को कुरा, वास्तवमा अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स साँच्चिकै कमजोर भएको छ। सरकारका निकायहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो छुट्टै किसिमको देखाउन वा पपुलर हुन चाहेको कारणले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका हुन् कि भन्ने हाम्रो धारणा छ। यी गतिविधिका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभावबारे त्यस्तो निकायबाट नजरअन्दाज भइरहेको हामीलाई लाग्छ। तर, यसले व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो असर गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अवस्था देशकै लागि एकदमै नराम्रो र डरलाग्दो हुन्छ।

नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणप्रति विश्वास भएन वा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छैन भन्ने व्यवसायीलाई लाग्यो भने उसले कसरी व्यावसायिक गतिविधि अगाडी बढाउला ? कसरी नयाँ लगानी गर्ला, कसरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ला ? र यसले सरकारले कति राजश्वमा कति वृद्धि गर्ला ? यो साँच्चै नै विचारणीय प्रश्न छ।

त्यसैले कुनै निकायले लिने निर्णयको समग्र असर कस्तो असर गर्छ भन्ने भिज्युलाइजेसन नगरी यस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् कि भन्ने महसुस हामीलाई हुने गरेको छ। यो कुरा सरकारी निकायलाई अलि कडा पनि लाग्न सक्छ तर, वास्तविकता चाहिँ त्यही हो।

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेको छ। तर, अहिलेको विद्यमान कानुनहरूले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई अवरोध गर्ने अवस्था छ। ती कानुनहरूलाई लगानी सम्मेलन अघि नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले तीन महलेसहित सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। आन्तरिक रूपमा हुने लगानी होस् वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा अन्य किसिमबाट आउने लगानी ल्याउने खालको लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र देशभित्रकै यहीभित्रको व्यावसायिक गतिविधिबाट राजश्वको योगदान बढाउँदै लैजाने हो भने यी कानुनहरूमा सुधार हुनुपर्छ।

अर्को कुरा, अहिले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, नियमन गर्ने र कारबाही गर्न धेरै निकाय र कानुनहरू बनेका छन्। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत निजी क्षेत्रलाई हेर्न पाउने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्यो। एक वर्षअघि म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा आएको पहिलो दिनदेखि नै हामीले त्यसको विपक्षमा धारणा राख्दै आयौँ।

अहिले पनि हाम्रा ओभर साइट एजेन्सीबाट हुनुपर्ने कामहरू पनि समयमा हुने गरेको छैन। हामी निजी क्षेत्रमाथि नियमन गर्न अहिले नै २०-२२ वटा ओभर साइट एजेन्सीहरू छन्। एउटाले अनुगमन नसक्दै अर्को आउने अवस्थाले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरणमै अवरोध गरिरहेको छ। त्यसैले एउटै निकायलाई बढी अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाएर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सबै निकायहरूलाई परम्परागत रूपमा राखियो भने यसले निजी लगानीमा ठूलो असर गर्छ।

अहिले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिइरहेको छ। चाहे रोजगारीको क्षेत्रमा होस, चाहे राजश्वमा योगदानको कुरा होस् हामीले। यदि अहिलेको अवस्था सहज नहुने हो भने यसमा ब्रेक लाग्न सक्छ।

यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रबाट हुने अनियमिततामा पनि सरकारी निकाय चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। निजी क्षेत्रमाथि सम्बन्धित एजेन्सीबाट नियम संगत रूपमा गरिने निगरानी र कारबाहीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ समर्थन गर्छ, गरेको पनि छ।

तर, यदि सार्वजनिक निकाय सामूहिक नतिजा ल्याउने उद्देश्यले नभई व्यक्तिगत रूपमा काम देखाउने हिसाबले आफ्नो आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने आउने दिनहरूमा साँच्चै भयावह अवस्था आउन सक्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रमा नयाँ लगानी वा व्यवसाय गर्ने कन्फिडेन्स नै छैन। हामी नै व्यवसायबाट कसरी एक्जिट हुने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई झन् हामीले कसरी विश्वासमा लिन सक्छौँ होला ?

त्यसैले निजी क्षेत्रको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि सरकारका विभिन्न निकायहरूले लिने निर्णयहरू कलेक्टिभ हुनुपर्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। एउटा सानो घटना पनि आम जनतामा तत्कालै फैलिन्छ। त्यही अनुसार धारणा विकास हुन्छ। यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बढी प्रभावकारी समेत हुन्छ। निजी क्षेत्रले विकास गरेका ठूला ठूला आयोजनाहरू पनि एकै वर्षमा सम्पन्न भएको उदाहरण हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यही आयोजना सरकारले बनाउँदा वर्षौँसम्म पनि सम्पन्न नभएको देख्न सक्छौँ। देशको छिटो विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरू सबै सरकारी पुरा गरेर पनि विगतको कानुनका कारण अघि बढाउन नसकिएको देखिन्छ। यस्ता आयोजनाहरूलाई समयमा सक्नको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने मात्रै देशमा रोजगारी बढ्छ, राजश्व पनि बढ् । निजी क्षेत्रले नै विकास गरे पनि देशभित्र रहेका सम्पत्तिहरू राज्यको पनि सम्पत्ति हो। (संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरेको विचार)