काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छुट्टै १० बुँदे सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि सरकार सञ्चालनसम्म र भावी दिनमा पार्टी एकताको खाका कोर्ने विषयमा छुट्टै १० बुँदे सहमति भएको छ । 

आउँदो उपनिर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवारी दिने, सरकारको कार्यकाल बाँडफाँट गर्ने, २०८४ सालको निर्वाचनसम्मको योजनासहित १० बुँदे छुट्टै सहमति भएको हो । 

एमालेका नेताहरुले आगामी दिनमा माओवादीबाट धोका नहोस् भनेर सुझबुझका साथ १० बुँदे आन्तरिक सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आन्तरिक रुपमा कुनै पनि सहमति नभएको तर सरकार सञ्चालनको विषयमा भने केही योजना बनेको हुनसक्ने बताए । ‘संयुक्त सरकार भएपछि केही योजनाहरु बन्नेछन्’, उनले भने ।

गत वर्ष एमाले नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाडेर नेपाली कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै कसरत गरेका थिए । एमालेसँगको पूर्वसमझदारी विपरीत उनले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिलाएका थिए । 

तर उनी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा निकै दबाबमा परे । एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता दललाई सरकारबाट बाहिर निस्किने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेका उनी आफैँ गठबन्धनबाट बाहिरिए । 

एक वर्षपछि उनले कांग्रेसको साथ छाडेर पुनः एमालेसँगको गठबन्धन ब्युँताएर एमालेसँग छुट्टै १० बुँदे गठबन्धन गर्न भ्याए ।

शुरुआतमा सुमधुर रहँदै आएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही महिनायता असमझदारी बढ्न थालेको थियो । 

कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने र माओवादीलाई देवत्वकरण गर्ने क्रम माओवादीबाटै शुरु भएपछि दुवै पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि थियो ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको असोजमा बहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो । 

असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर आङ्बो भने मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । 

कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले एमालेसँग सहमति गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भयो । यसबाट एमालेले कांग्रेससँग मिलेर प्रदेशबाट केन्द्रसम्म सरकार बनाउन चाहेको सन्देश दियो । 

तर कांग्रेसले गठबन्धन तोड्न चाहेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्पर्कलाई कांग्रेसका नेताहरुले अस्वीकार गर्दै गए । त्यो विषयमा माओवादीका नेताहरु राम्रोसँग जानकार थिए ।

केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले त्यसलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्रीको रुपमा अपनत्व लिएको बताएका थिए । 

प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच एउटा सहमति पनि भयो । तर माओवादी केन्द्रलाई भने गठबन्धनमा सहमति भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नपाउनुको पीडा कायमै थियो । 

कोशीमा मुख्यमन्त्री नपाएको पीडामा राष्ट्रिय सभाका लागि कोशी प्रदेशमा गत माघ ११ मा भएको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भइन् । 

त्यसले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्न तयार भएर बसेका माओवादीहरुलाई मलजल गर्यो । गठबन्धनका दलहरूबीच देशैभर तालमेलको सहमति भएको थियो र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सहज स्थितिमा थिए । 

तर कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएपछि अर्को झड्का लाग्यो । सोही प्रदेशमा गठबन्धनका अर्को दल कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भएका थिए । 

माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादीले सहज रुपमा लिन सकेन । माओवादीले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन नदिने खेल खेल्न थाल्यो । 

त्यो भन्दा अघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्छ भन्दै कांग्रेससँग ठूलै बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । जसले गर्दा कांग्रेस सभापति पनि माओवादी अध्यक्षसँग तर्सेका थिए ।

यही सिलसिलामा कांग्रेसको फागुनमा (७–१० गते) सम्पन्न महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख भएको महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्तावलाई पूर्णता दिएर पास गरिदियो ।  

त्यसमार्फत् कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन केही समयका लागि मात्रै हो भन्ने सन्देश दिएपछि माओवादीले आफूलाई झन् असुरक्षित महसुस गर्यो । जसको परिणाम माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वामगठबन्धनको अभियान अघि बढाउदै बालुवाटारमा डेरा जमाए । 

घर पनि नजिकै भएकाले उनको प्रचण्डसँग निरन्तर छलफल हुन थाल्यो । महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा निवर्तमान उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भएपछि पुनको ऐजेण्डामा प्रचण्डलाई ल्याउन सहयोग गर्यो ।  

सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्व गर्ने घटनाक्रमको आलोचना माओवादी केन्द्रलाई सह्य भएन र प्रचण्डले त पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावलाई स्थायी समितिको बैठकमा खुलेर आलोचना गरे ।

साथै अर्कोतर्फ संसद अवरोध हुन थाल्यो । संसदमा विवादित मन्त्रीहरुलाई लिएर एमाले र रास्वपाका सांसदले चर्को आलोचना गरे । 

त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि थपिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए । खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला लगायतलाई हटाइहाल्ने उनको चाहनामा कांग्रेसकै अवरोध भयो । 

भौतिक मन्त्रीलाई बचाउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमात्र हैन देउवा र खड्का आफैँ क्रियाशील भए ।  

त्यसपछि माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफैँले पाउनु पर्ने अडान कायम राख्न थाल्यो । त्यतिमात्र होइन, स्थायी समितिको बैठकबाट त्यसलाई पास नै गरेर पछाडि नहट्ने संकेत गर्यो । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदै गर्दा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाइने भनेर उच्च तहमा समझदारी भएको बताइएको थियो । तर माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा पनि चिसो पस्दै गयो ।

यी सबै सन्दर्भमा एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन चाहेको र प्रचण्डपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको विषयसँग बालकुमारी घटनामा नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा प्रकरण पनि जोडिएर आएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने माओवादीभित्रै उच्चस्रतको समझदारी बन्दै गयो । 

यसपछि नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लागि वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रस्ताव अघि सार्यो ।  अन्ततः माओवादी सत्ता टिकाई राख्ने खेलमा सफल भयो भने एमाले गठबन्धन फुटाउने उद्धेश्यमा मात्रै सफल भयो । 

यी बाहिरका सफलतालाई आन्तरिक रुपमा उत्तरी र पश्चिमाको दरिलो साथ रहिरह्यो ।