काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि छ वर्षअघिकै स्थितिमा पुगेका छन् । उत्तरी पहलका कारण एमाले र माओवादीबीच फेरि पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने योजनाअनुरुप नै अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको दाबी गरिएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिष्ट एकताकै लागि गठबन्धन भएको सोमबार नै बताइसकेका छन् । उनले नेपालका सबै कम्युनिष्टहरु एक जुट हुनुको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् । 

२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । त्यो गठबन्धनपछि उत्तरी दबाबका कारण पार्टी एकतासम्म नै पुग्यो । उत्तरले टाँसेको सुपर ग्लुले पार्टीलाई धेरै समय टिकाएन । २०७५ जेठ ३ गते सधैका लागि टाँसिएको उत्तरी ग्लुको आयु तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै उप्किन थालेको थियो । 

त्यसपछि फेरि पुरानै स्थितिमामात्र फर्किएन कि उतारचढावका कारण एमालेसमेत टुक्रिएर दुई चिरा भयो । यो बीचको समयमा उत्तरी प्रयास निरन्तर रहेको थियो । त्यही प्रयासले २०७९ को पुस १० मा फेरि काम गरेसँगै एमाले र माओवादी मिलेर सत्ता चलाइरहेका थिए । 

उत्तरी ग्लु फेरि कमजोर भयो र दुई महिनामात्र टिक्यो । तर यसपालि अर्थात् २०८० फागुन २१ गते जोडिएको ग्लु उत्तरीमात्र नभइ पश्चिमा युरोपियन युनियनका केही देशहरुकोसमेत मिसिएको दाबी गरिएको छ । 

यो ग्लुले अब राजनीतिकमात्र हैन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रभावसमेत पार्ने विश्वास गरिएको छ । 

हुनत प्रचण्डले कांग्रेसले गरेको असहयोगका बारेमा चर्चा गरेर आफू चोखिने प्रयास गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री आफैँ भइसकेपछि उनले सत्ताको व्यवस्थापन आफैँले मिलाउने हो । कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाईमात्र दोष दिएका उनले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरु सबैबाट राम्रो रिपोर्ट कार्ड पाएका थिए त ? भन्ने प्रश्न उब्जिए पनि अब त्यसको अर्थ रहेन । 

प्रचण्डले कांग्रेस नै सुशासनमा कटिबद्ध नभएको आरोप लगाए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सहयोग नगरेको आरोप लगाए । रिपोर्ट कार्ड राम्रो नभएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको र आफ्नै बदनाम हुने देखेर गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन गरेको स्पष्ट पारे । 

यतिसम्म कि कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीलाई अपेक्षा गरेको, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई हराउनु, कांग्रेस महासमिति बैठकमा जनयुद्धलाई गलत ढङ्गले टिप्पणी गर्नु र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नुले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुट्न सहयोग पुगेको माओवादीको ठहर छ ।  

तर कांग्रेसले अब कसैसँग गठबन्धन नगरी चुनावमा जाने निर्णय महासमिति बैठकमा गराएपछि पनि माओवादी झस्केको थियो । आखिर अस्तित्वमा रहन जसरी पनि गठबन्धन नगरी माओवादी एक्लै चुनावमा होमिन त सक्दैन । त्यसका लागि पनि अहिलेदेखि गठबन्धन गरेको आँकलन बाहिर गर्न सकिन्छ । 

नयाँ गठबन्धनको खास अन्तर्य के हो त ? विभिन्न चार आधार नयाँ गठबन्धनका विषय रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

१, टीआरसीलाई पार लगाएर ढुक्क बस्ने योजना
माओवादीलाई संक्रमणकालीन द्वन्द्व सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकले जहिल्यै झस्काइरहेको छ । हुनत प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् । गठबन्धन फेरिँदै जोडिँदैको हिसाब गर्ने हो भने त उनको यो पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो भन्दा फरक पर्दैन । 

तर निरन्तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्न नपरेका कारण गत वर्षको पुसदेखिको तेस्रो मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको समीकरणलाई एकमात्र गणना गर्दा तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जतिपटक प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि अहिलेसम्म टीआरसीमा माओवादीले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । 

माओवादीले टीआरसी विधेयकलाई पारित गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन नगरेसम्म उसलाई सहज अवश्य हुने छैन । यसमा उत्तरले त सम्झाएको छ नै पश्चिमा देशहरु जो शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीसँग नजिकिएका थिए उनीहरुसमेत सक्रिय भएका छन् । 

एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने यो विवादबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने सोचेरै माओवादीले एमालेलाई फकाउन सफल भयो । अचम्म त के भने टीआरसीमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएको एमाले एक्कासी यु–टर्न भएसँगै प्रचण्डलाई ठूलो सफलता हासिल गरेको अनुभव भएको छ । जसका कारण उनले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको भन्दै गठबन्धनका लागि सक्रियता देखाए । 

नयाँ गठबन्धनका लागि एकै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु भएकाले दुवै पक्षलाई एउटै पक्षमा सहमति गराउँदै गर्दा टीआरसीमा भएको सहमतिले पनि काम गरेको हो । 

सहमति जुट्दा एमालेलाई फकाउन सकिने र पार्टी एकीकरण गर्न पनि सकिने बुझाइ माओवादीमा थियो । माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका केही नेताहरु निरन्तर पार्टी एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । 

यसकै लागि अहिलेको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । तसर्थ यहाँनेर उत्तरमात्र हैन सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीलाई उक्साइरहेका पश्चिमाहरु र कतिपय युरोपियन युरोपियनका देशहरुलाईसमेत जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

२, दक्षिणको चुनावअघि नयाँ गठबन्धनका लागि उत्तरी पहल
दक्षिणमा लोकसभाको चुनाव हुँदै गर्दा त्यसअघि नै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उत्तर लागिरहेको थियो । सोहीअनुसार उत्तरका प्रतिनिधिहरु निरन्तर काठमाडौँमा आई आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका थिए । 

पुरानो गठबन्धन रहेसम्म दक्षिण विरोधी गतिविधि गर्न कठिन हुने संकेत पाएको उत्तरले सबै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि यो नयाँ गठबन्धन गराएको बुझिन्छ । उत्तरले दक्षिणका वरिपरिका धेरैजसो राष्ट्रलाई आफ्नो पकडमा लिइरहेको अवस्थामा नेपाललाई पनि कहीँ न कहीँबाट प्रभावमा पारिरहेको थियो । 

दक्षिणमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल सरकार हाँक्ने योजना रोक्नका लागि स्वयं दक्षिणकै केही दलहरुले उत्तरसँग साँठगाँठ गरिरहेको छनक पाइरहँदा उत्तरलाई खेल्नका लागि झन् सजिलो बनाइदिएजस्तो भएको छ । 

दक्षिणभित्र खेलिरहेको शक्तिले नै नेपालमा खेलिरहेको बताइन्छ । दक्षिणको चुनावलाई प्रभाव पार्न उत्तरी सक्रियता बढेको विषयमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । 

३, धार्मिक दृष्टिकोणले युरोपियन युनियन झस्कियो कांग्रेससँग
अहिलेको गठबन्धन परिवर्तन हुनुमा युरोपियन युनियनको हात पनि उत्तिकै रहेको छ । युरोपियन युनियनले हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा उठेको धर्म निरपेक्षताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइएको छ । 

नेपाललाई फेरि सनातन धर्माबलम्बीहरुको राष्ट्र बनाउनका लागि कांग्रेसको एक पक्ष सशक्त भएर लागिरहँदा अन्य कुनै पनि चलखेल गर्न नपाइने आशंकामा रहेका युरोपेली युनियनका राष्ट्रहरु कांग्रेसलाई कमजोर पार्न सक्ने हो भने आफूहरुको अजेन्डा सुरक्षित हुन सक्ने देखेरै जतिसक्यो छिटो कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनबाट हटाउन चाहन्थे । जसरी कम्युनिष्टहरु कांग्रेससँग सशंकित भए त्यसरी नै युरोपियन युनियन झस्किनुको परिणाम कांग्रेस बाहेकको नयाँ गठबन्धन बनेको आँकलन गरिएको छ । 

अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा राप्रपालाईसमेत समेटेर नलैजाने भन्ने जुन योजना बनेको छ त्यो एमाले वा माओवादीले नचाहेको भन्दा पनि युरोपियन युनियनले चाहेको बोली भएकोसमेत दाबी गरिएको छ । किनकि राप्रपासमेत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको छ । 

४, सबै कम्युनिष्ट मिलाउने उत्तरको पुरानै सूत्र
उत्तरले प्रायः एउटै सूत्र बोकेको छ कि कम्युनिष्टको सरकार भए काम गर्न सजिलो हुन्छ । जे भन्यो त्यही मान्छन् । यही मान्यतालाई अगाडि सार्दै जहिले पनि उत्तरले नेपालमा सोही अनुकूलताको राजनीति गरिरहेको छ । 

अझ भनौँ नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि उत्तरी चलखेल बढेको पाइन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि त सतहमै आएर कम्युनिष्ट नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा रहेको पाइन्छ । 

त्यसको उपज नै हो एमाले र माओवादीजस्ता दुई ध्रुव र विचारका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक गराउन सफल नीति । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन, त्यसपछिको मिलिजुली सरकार र २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण गराएर जसरी उत्तरले राम्रो पकड बनाएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । 

त्यसयता भरमग्दूर प्रयास गरेको भए पनि केपी ओलीको ढिटका अगाडि केही नलागेपछि बाध्य भएर पार्टी टुक्रिन पुगेको थियो । यद्यपि उत्तरी प्रयास निरन्तर जारी रह्यो । चुनावी एकतादेखि केही सीप नलागेपछि कम्तीमा सत्ता सञ्चालनको सहयात्राका नाममा २०७९ पुस १० मा प्रचण्डले केपी ओलीसँग गरेको त्यो सत्ता एकता उत्तरकै दबाबको परिणाम हो । 

तर कता कता एमालेले पेलेको अनुभूति गर्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएर गत वर्षको फागुनमा कांग्रेससँग मिलेको भए पनि त्यसले एक वर्षभन्दा बढी समय साथ दिएन । 

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुक्र्याउन उत्तरले शुरुआतदेखि नै प्रयास गरेको थियो । एमाले, माओवादी र नेकपा एसका नेताहरुलाई उत्तर भ्रमण गराएरै उत्तरले आफ्नो चाहनालाई बलियो बनाएकै थियो । 

त्यसकै उपज यसपालिको नयाँ गठबन्धनलाई लिन सकिन्छ । र यो अब फेरि पार्टी एकतासम्मै पुर्याउन उत्तरले भरमग्दूर प्रयास गर्नेछ । अबको उत्तरको योजना भनेको एमाले र माओवादीमात्र होइन एमालेबाट छुटेर गएका, माओवादीबाट पटक पटक छुटेर गएका र कम्युनिष्टप्रति आस्थाबान सबै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु नै रहेको छ । 

उत्तरको यो इच्छालाई प्रचण्डले सोमबारै सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् । यत्ति हो प्रचण्ड स्थित भए भने यो पनि असम्भव होला भन्न सकिन्न । फेरि यसपालि उत्तरमात्र नभइ युरोपियन युनियनले पनि सोही अनुसारको इच्छा देखाएका कारण पनि नयाँ गठबन्धन लामो समय जान सक्ने देखिन्छ ।