काठमाडौं । लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणकालिन स्थिति र गिर्दो अर्थतन्त्रले नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै पछि परेको छ । त्यति मात्र नभई दक्षिण एसियाको तेस्रो गरिब मूलुक ठहरिएको नेपालको गति झन् खस्किएको छ । अहिले नेपाल दक्षिण एसियामा सबै भन्दा गरिब ठहरिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक थियो । बंगलादेश र भारतलाई उछिनेर देशले गरिबीमा निराशाजनक स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविद्हको चिन्ता छ ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाहेक सात मुलुकको तथ्यांकका आधारमा नेपाललाई तेस्रो गरिब मुलुकमा राखिएको थियो । अफगानको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ । वैशाख १२ को भूकम्प, लामो तराई–मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीले मानवीय संकट सिर्जना हुँदा गरिबीको दर बढ्ने अवस्था आएको छ । जारी नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन र भूकम्पको क्षतीले नेपालमा करिब २० लाख नेपाली फेरि गरिबीमा झर्ने आँकलन धेरैको छ ।

वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलको दाउपेचमा परेको नेपाली जनजीवन तत्काल मुक्त हुने कुनै संकेत छैन । बर्तामा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारभित्रै दिक्दारी कायम छ । विपक्षीसंगको सहकार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । जहाँ तही अभाव र संकट छ । बाह्य सहयोग ठप्प रहेकै अबस्थामा छिमेकी भारत रुष्ट बन्दा थप समस्या निम्तिएको छ ।

सरकारमा रहेका दल र व्यक्तिको कार्यशैली आलोचित मात्रै छ । कार्य प्रगतिमा सिन्को भाँचिएको छैन । यस सन्दर्भमा विपक्षीले सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गर्नु, असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य मानिन्छ । जसका लागि कम्तिमा सय दिन (हनिमुन) अवधि पर्खने चलन विद्यमान छ । ओली सरकारको ‘हनिमुन’ पीडादायी हुन्छ भन्ने आड्कल काटिएनन् । तर, भयो त्यस्तै !  राष्ट्रबादको उद्घोष पानीको पोका जस्तै हुने कुराको भेउ ओलीले नभएकामा तातो बहस भइरहेको छ । आफुले सिंह दरबारमा फोटो टाँस्न मात्रै सरकारको नेतृत्व नलिएको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले बाडुल्की लाउनुको साटो आँशु वर्षाको पस्थिति झेलिरहेका छन् । अन्ततः उनको मुल्याङ्कन फोटो टाँस्नेमै सीमित हुने संकेत आइसकेको छ ।

यस्तै, एमाले नेतृत्वमा गठबन्धन  सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म आफ्नै कामकारबाहीप्रति दिग्दारी पलाएको छ । उनीहरु आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आत्मग्लानि गर्न थालिसकेका छन् । सरकार गठनको सय दिन पुग्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकबान्दीको विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री स्वयं दिग्दार देखिएका हुन् । ओली मात्र नभई सत्ता गठनबन्धनको महत्वपूर्ण साझेदार एकीकृत माओवादीभित्र पनि आफ्नै काम–कारबाहीबारे पछुतो भइरहेको छ ।

एमाओवादीको केन्द्रिय समिति बैठकमै सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको, आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाले पनि काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को विरोध भयो । पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा सरकार र पार्टीबीच समन्वय गराउन गठन गरिएको समितिबाट मुक्त गर्न आग्रह गरे । मन्त्रीको काम–कारबाही अनुगमन, पार्टी र सरकारबीच समन्वयका लागि पार्टीले गठन गरेको समितिमा श्रेष्ठ संयोजक छन् ।

राप्रपा नेपालको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा समेत आफूहरुबाट पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको विषय ज्वलन्त रुपमा उठ्यो । बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको भूमिकाको समीक्षा गर्दै परिणाममुखी काम हुन नसकेकोमा दिग्दारी जाहेर गरे ।

बैठकमा सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीले समेत सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै परिणाममुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि, सरकार दिग्दार हुँदा छिमेकीसंगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार र समस्या सुधारमा दलहरुले नै अभ्यास नगरेको खुलेको छ । छिमेकीले नाका सहज पार्न इच्छा राख्दा दलहरु अनुदार देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । मानव विकास सूचकाङ्कबारे समीक्षा हुनु पर्नेमा हाल सम्म कुनै अभ्यास नभएको बताइन्छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण आर्थिक र सामाजिक संकट चुलिँदै जाँदा मुलुक दुर्गति उन्मुख देखिएको हो । संविधान जारी गर्दाको दलीय एकता दिगो समय सम्म राख्ने शीर्ष दलहरुको उद्घोष झुटो सावित भएको छ । असन्तुष्टलाई संगै लिएर जाने पटक–पटकका अभिव्यक्ति र उक्तिहरु पूर्ण असफल भइसकेका छन् । सम्वादहिनता बढ्दै गएपछि दलीय एकता र समझ्दारीको सम्भावना टुटेको छ ।   

जीवनजल नै पाउन छाड्यो

लम्बिदो मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीकै कारण देशका विभिन्न स्थानमा अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको छ । कञ्चनपुरका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यक जीवनजल समेत पाउन छाडेको छ । उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी पुग्ने बिरामी सामान्य औषधि नै नभएपछि रित्तो हात फर्किने गरेका छन् ।  

स्वास्थ्य निर्देशिकामा एउटा स्वास्थ्य चौकीमा २५ देखि ३० प्रकारका औषधी निःशुल्क बाह्रै महिना उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । व्यवहारतः ग्रामीण भेगमा विरामीले स्वास्थ्यचौकीबाट पाउने सामान्य औषधी समेत नीजि क्लिनिकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनले भारतबाट आउने औषधीनै आयात नभएपछि नीजि क्लिनिकमा समेत औषधी पाउन छाडेको छ ।