भैरहवा । लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा बिहारमा व्यावसायिक गतिविधि नगर्न–नगराउन पत्राचार गरे पनि निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न गुम्बाले दर्जनौँ पर्यटक राख्ने गरेको पाइएको छ ।  

गुम्बाहरुमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरु राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै  विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले फागुन २९ गते मंगलबार लुम्बिनीभित्र रहेका बिहार र गुम्बाहरुमा बौद्ध आध्यामिकता र बौद्ध भावनाको विकास गर्नुपर्नेमा उक्त मर्मविपरीत होटल सरहको कोठाहरु तयारी गरी व्यापारिक प्रयोजनले पर्यटक राखिएको भन्दै लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्रपछि कोषको तर्फबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सबै गुम्बालाई पत्राचार गर्दै लुम्बिनीभित्र रहेका बिहारहरुलाई बिहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार नियमित रुपमा त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकको विवरण र नयाँ आउने विदेशी नागरिकको विवरण कोषमा बुझाउन, साथै बिहार क्षेत्र भगवान बुद्धको शिक्षा र उपदेशहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्थान रहेको हुँदा बौद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न अनुरोध गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनले कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको र  ‘त्यस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने जनाए पनि कोषको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौँ पर्यटकहरुलाई गुम्बाभित्रै राखिएको छ । 

बुधबार म्यानमार गोल्डेन टेम्पलले २ सय बढिलाई गुम्बा भित्र राखेको पाइएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको बिहार क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र बिहारमा होटलकै शैलीमा कोठाहरु बनाएर व्यवसायिक रुपमा नै पाहुना राख्दै आएका छन् । 

लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर निजि क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरेर होटल संचालन गरिरहे पनि बिहार–गुम्बाको यो अवैधानिक कार्यले होटल व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यस क्षेत्रका कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन,अहिले पनि कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला बिहार–गुम्बाले यसरी व्यावसयिक रुपमा पर्यटक राख्दा यस्को प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए । 

यस्तो कार्यले लुम्बिनी क्षेत्रको होटल व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको र यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ । हामीले पटक पटक आवाज उठाउदा समेत विकास कोषले बेवास्ता गर्ने र बिहारले मनोमानी रुपमा सयौँ पर्यटठकहरुलाई गास, बाससहित राखेपछि अहिले सबै व्यवसायीले विरोध जनाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । 

संघले गुरुयोजना क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरुमा व्यवसायिक रुपमा पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब स्थायी रुपमा रोक्नु पर्ने माग राखेको छ । दशकौँदेखि उठ्दै उठाउँदै आएको यो समस्याले अहिले अप्रिय स्थितिको सिर्जना गरेको र स्थानीय व्यवसायीको धैर्यताको सीमा समाप्त भएको तथा अब यस भन्दा अघि पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संघले चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोष बिहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षुरभिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मर्मविपरीत बिहार क्षेत्रमा कोठा बनाएर व्यावसायिक बन्दा निजी व्यवसायीको लगानी जोखिम परेको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई बौद्ध धार्मिक, आध्यामिक एवं शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको बिहार क्षेत्रलाई सानो बौद्ध संसारको रुपमा परिकल्पना गरी यहाँ विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध सम्प्रदायलाई बिहार निर्माणका लागि चाक्लाहरु उपलब्ध गराइए बमोजिम हाल बौद्ध बिहाररगुम्बा, ध्यान केन्द्रहरु निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेको कोषले जनाएको छ ।

बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न मापदण्ड छ । लुम्बिनी बिकास कोषले बिहार क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको जग्गामा विभिन्न मुलुकले मापदण्ड विपरित गुम्वाको सट्टा ठूला ठूला होटल सरहको संरचना बनीरहदा बिकास कोष मौन रहेको छ । 

पछिल्लो समय मलेसियाले निमार्ण गरिरहेको संरचना होटलको रुपमा निमार्ण भैरहेको छ । अण्डरग्राउण्ड सहित ६ तल्लाको संरचनामा १ सय ५० बढि कोठा रहेपनि विकास कोषको प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई अनविज्ञ रहेको बताए । मलेसियाले लुम्बिनीको ४२ वटा प्लटहरु मध्ये एक पलट लिजमा लिएर निमार्ण सुरु गरेको छ,  कुनै पनि देशले ९९ बर्षका लागी पलट लिजमा लिएर मन्दीर तथा गुम्वाहरु बनाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहा बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले मौन स्विकृती दिदा गुम्वा संचालकहरुको मनोमानी बढ्दै गएको लुम्बिनीका स्थानियवासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

२०७७ साउनमा कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू ९बिहारहरू० को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो ।  

 कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुचको भरमा दुई देखि तीन वटा सम्म दिइएको छ । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्नै अनुमिति दिइएको छ । 

 लुम्बिनी विकास कोष बिहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, बिहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ । 

लुम्बिनी विकास कोष बिहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षु भिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बिहारमा अहिले सम्झौता विपरीत सम्रचना निमार्ण गरी दैनिक सयौ पर्यटकहरुलाई राख्दै आएका छन् । 

 जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । निमार्ण सम्पन्न भैसकेका र निर्माण जारी रहेका मन्दीहरुको नियमित अनुगमन नहुँदा मापदण्ड विपरीत काम भैरहँदा पनि लुम्बिनी विकास कोष मौन बसेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईमार्फत सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष हितमान तामाङलाई बोधार्थ पठाएको छ ।