काठमाडौँ । आर्थिक मन्दीसँगै बढेको निष्क्रिय कर्जा यतिबेला बैंकहरुको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । बैंकरहरु अर्थतन्त्रको अहिलेको बिग्रिँदो अवस्था र योसँगै बढ्दै गएको खराब कर्जालाई अहिलेको प्रमुख समस्या मान्दै आएका छन् । 

अन्य क्षेत्रको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न समय लाग्ने भएकोले यो समस्या अझै केही समयसम्म रहने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ ।

तर अहिले पनि बैंकहरुको अवस्था ज्यादै नाजुक भएको भने छैन । दोस्रो त्रैमासमा औसत निष्क्रिय कर्जा ३.६३ प्रतिशत देखिएपछि आत्तिएका निक्षेपकर्तालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले खुद निष्क्रिय कर्जा (नेट एनपीएल) सार्वजनिक गरिदियो । यो अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको औसत एनपीएल १.१३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाइएको छ । 

पछिल्लो समय सर्वाधिक विवादमा तानिएको एनआईसी एसियाको निष्क्रिय कर्जा भने यो अवधिमा अविश्वसनीय रुपमा कम देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ३.६३ प्रतिशत रहेकोमा एनआईसीले भने १.१९ प्रतिशत देखाएको छ । 

उता १.१३ प्रतिशत औसत रहेको नेट एनपीएल एनआईसी एसिया बैंकको ०.४५ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ । यसको विपरित गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भने एनआईसी सबैभन्दा माथि छ । 

पुस मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा एनआईसी एसियाको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बैंकले प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकी तुलनात्मक रुपमा कमजोर बैंकसँग मर्जरमा गएका ठूला र धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २० अर्ब भन्दा कम छ । 

कुनै पनि बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति मूलतः बैंकहरुले धितोबापत राखेको सम्पत्ति अपलेखन गरेर आफैँले सकारेपछि जम्मा हुन्छ । तर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो लाग्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा कममध्ये एक देखिनु विश्वसनीय मानिएको छैन । 

त्यसैले एनआईसी एसियामाथि फल्स रिपोर्टिङ र कर्जामा इभरग्रिनिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

सीईओ रोशन न्यौपानेको नीतिका कारण यतिबेला उक्त बैंकप्रतिको विश्वास गुमेको मात्रै छैन, यही कारण बैंकिङ क्षेत्रप्रतिकै विश्वासमा शंका गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुँदै आएको छ । 

के हो इभरग्रिनिङ ? 
किस्ता तथा ब्याज तोकिएबमोजिम नियमित रुपमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ ऋणको कागज बनाएर बिग्रेको कर्जालाई असल कर्जा देखाउने कार्यलाई इभरग्रिनिङ भनिन्छ । 

उदाहरणको लागि कुनै ऋणीले ३ महिनासम्म किस्ता तिर्न सकेन भने त्यसपछि उसलाई ब्याज बापतको रकमसमेत थप ऋण बनाएर नयाँ लोनको कागज बनाइन्छ भने त्यो इभरग्रिनिङ हो । 

यसो गर्दा ऋण विस्तार भएको देखिन्छ भने निष्क्रिय कर्जा समेत कम भएको देखिन्छ । तर समस्यामा परेको ऋणीको ऋण भने समस्यामा देखिँदैन । 

ऋणीको अवस्था सुध्रिएन भने पछि यसले झनै ठूलो समस्या बनाउँछ । नेपालमा यही अवस्था रहेको हुनसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कम्तीमा १० वटा वाणिज्य बैंकको थप अनुसन्धान गर्न भनिसकेको छ । 

तर यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमै रोक्न बाफियामा भने नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । सरकारले बाफियाको दफा ५६ लाई संशोधन गर्दै बैंकहरुले आफूले दिएको कर्जा सदुपयोग भए–नभएकोबारे प्रत्येक ६ महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंकर्सका अनुसार संसदमा टेबुल भएसँगै संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा छिरेको विषयले दुईवटा उद्देश्य लिएको पहिलो ऋणी नै हराउने अवस्था कम गर्ने  र दोस्रो इभरग्रिनिङ रोक्ने रहेको छ । 

ऐन संशोधनपछि कसरी हुन्छ समाधान ?
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको वा नियमित किस्ता आउनुपर्ने किस्ता नआएको एक महिनापछि कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्नुपर्छ । 

यसबापत कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ३ महिनासम्म नउठेमा कमसल कर्जाको रुपमा २५ प्रतिशत, छ महिनासम्म नउठे शंकास्पद कर्जाको रुपमा ५० प्रतिशत र एक वर्षसम्म समेत नउठे खराब कर्जाको रुपमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

भाखा नाघेको तीन महिनाभन्दा बढी भएको ऋणलाई मात्रै निष्क्रिय कर्जामा देखाउने राष्ट्र बैंकको नियम छ । 

केही बैंकले त्यस्तो ऋण कमसल कर्जामा परिणत हुनुभन्दा अघि नै ऋणको इभरग्रिनिङ गरिदिएर निष्क्रिय कर्जा कम देखाउने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यसो गर्दा त्यस्तो खराब ऋणबापतको रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन । यसले इम्पेरिमेन्ट चार्ज घटाएर नाफासमेत बढी देखाउँछ । 

प्रस्तावित संशोधनमा अर्धवार्षिक रुपमा मात्रै ऋणको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो अनुगमन ‘नियमित’ रुपमा गर्नुपर्ने भनिएको थियो । नियमित भनेको कति समय हो भन्ने निश्चित थिएन । 

एक जना अनुभवी बैंकर्स यो व्यवस्था ऋणको अनुगमन गर्ने समय तोक्ने हिसाबले मात्रै नभइ इभरग्रिनिङ रोक्ने हिसाबले आएको बताउँछन् । संशोधन हुबहु पारित भए यसले समयभन्दा अगाडि ऋणको पुनःसंरचना गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने उनको भनाइ छ । 

‘यो व्यवस्थाले कम्तीमा ६ महिनासम्म ऋणको पुनर्संरचना गर्न रोक्छ, अहिले इभरग्रिनिङ गरेर कम निष्क्रिय कर्जा देखाउने प्रवृत्ति यसले रोक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले केही बैंकहरुले यस्तो काम गरिरहेको भने सार्वजनिक रुपमा आरोप लाग्दै आएको पनि छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने हो भने यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई थप बलियो बनाउँछ ।’