arrow

दीपक मनाङे हातमा सत्ताको चाबी...

गुण्डागर्दीबाटै संसद्को यात्रामा उधाएका मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको पद किस्तीमै

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत २६ सोमबार
gandaki-province-khagaraj-adhikari.jpg
तस्बिर : फाइल

काठमाडौँ।  कुनै बेला अर्थात् ७० को दशकमा गुण्डा नाइकेको रूपमा समाचार बनिरहेका दीपक मनाङे हाल सत्ताको चाबीका रूपमा देखिएका छन्। आजभन्दा पाँच वर्ष अघि अर्थात् तिनै दीपक मनाङे पहिलो पटक प्रदेश सभामा प्रवेश गर्दै थिए। त्यति बेला अब कहिल्यै चुनाव नलड्ने भन्दै हिँड्थे। मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित गुण्डा नाइके राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले त्यति बेला आफू चुनाव नलड्ने निष्कर्ष पत्रकारहरूलाई सुनाएका समाचारले अखबार र अनलाइन सञ्चार माध्यम रङ्गिएका थिए।

२०७५ पुसमा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गण्डकी प्रदेशसभामा आएका मनाङेले पत्रकारहरूसँग शपथ ग्रहण गराउन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै चुनाव नै नलड्ने घोषण गरेका थिए। तर त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमै सत्ताको चाबीका रूपमा प्रस्तुत भए। राजनीतिक रूपमा कुनै स्थिरता नभएका मनाङे अहिले नेकपा एसतिर ढल्के पनि केही दिनअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी भएका थिए।

आइतबार खगराजलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका छन्। यसबाट उनको मन्त्री पद सुरक्षित बनेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पुनः नियुक्त भएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनकै मन्त्रिपरिषद्मा मनाङे पनि मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् भने मनाङे पाँचौंपटक मन्त्री नियुक्त भएका भए। मनाङे गत चैत ५ गते मात्रै सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री बन्नका लागि उनले अघिल्लो दिन मात्रै एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेका थिए। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएका उनी तत्कालै एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। सोही पार्टीबाट मन्त्री बन्ने उनको प्रयास असफल भएको थियो।

मनाङे २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएका थिए। तर उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमाले मनाङकी उम्मेदवार खण्डा लामा गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उनका लागि एमाले ‘वाकओभर’ दिएको थियो। लामाको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि एमालेको समर्थन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका कुख्यात डन राजीव मनाङेलाई  सहज भएको थियो।

पहिलो पटक प्रदेश सभामा चुनाव लड्नु एक वर्षअघि २०७३ सालमा उनी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले ठमेल आधार क्षेत्र बनाएर सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेका उनलाई संहित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो। काठमाडौँको विशेष टोलीले ठमेल र दरबार मार्गसहित देशका प्रमुख सहरका रात्रिकालीन व्यवसाय, कवाडी र बालुवाखानीमा राज गर्दै आएका मनाङेलाई मुख्य सहयोगी राजनकुमार सिंहसँगै पक्राउ गरेको थियो। एक जना व्यवसायीलाई धम्क्याएर असुलेको एक लाख नगदसहित मनाङे। सिंह पक्राउ परेका थिए। साथै त्यति बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट विशेष अदालतमा १४ करोड ७३ लाख स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा आफू दीपक मनाङे नभई राजीव गुरुङ भएको परिचय बुझाएर २०६५ अन्त्यमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरी छुटेका उनी सुरुवातमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले हुँदै मधेस केन्द्रित विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा अपराधमा संलग्न रहेका थिए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष रहेरै गुन्डागर्दीमा संलग्न मनाङे सोही पार्टीको उपाध्यक्ष रहँदा केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर चौधरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका थिए। व्यस्त ठमेलमा २५ आना क्षेत्रफलमा रहेको आलिशान घरमा बस्दै आएका मनाङे  १४ करोडभन्दा बढी रकमको स्रोत नखुल्नुले उनले अपराधलाई उद्योग बनाएको प्रहरीहरूको अहिले पनि दाबी छ। यस्तो अवस्थामा उनले जेलबाट छुटे लगत्तै मनाङबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरे। अहिले उनै व्यक्ति पाँचौँ पटक मन्त्रीमा नियुक्ति भए।

तत्कालीन नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको किचलोका बीच तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध २०७८ वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने खेल चलिरहँदा उनले १३ गते नै एमाले छाडेका थिए। त्यति बेला सो प्रदेशमा सांसदलाई कोरोनाको ‘नक्कली’ सङ्क्रमणदेखि ‘अपहरण’ जस्ता अनेक प्रकरण घटेका थिए। त्यसै क्रममा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि वैशाख पहिलो पटक १६ गते मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए । मनाङेलाई मन्त्री बनाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएका थिए। तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेन। उनले प्रदेश सभामा मतदान हुने भनेर पुनः तोकिएको मितिभन्दा एक दिन अर्थात् २०७८ वैशाख २६ मा राजीनामा दिए ।

नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भए पनि राजमोभित्र देखिएको किचलोका कारण काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कृष्णप्रसाद पोखरेलको दाबी अस्वीकार भयो। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मनाङेले पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। मुख्यमन्त्री गुरुङले तीस दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। जसअनुसार उनले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिँदै थिए। सरकारकै मन्त्री मनाङे भने मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भइदिए। मुख्यमन्त्री गुरुङको मात्रै पद गएन, मनाङे पनि पदमुक्त भए। त्यसपछि पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान भयो।

गठबन्धनको तर्फबाट काँग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी परेको थियो। उनलाई मनाङेले पनि समर्थन गरेका थिए। पोखरेल जेठ २९ मै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सो सरकारमा मनाङे सुरुमा विना विभागीय र पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए। गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत ५ मा मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गुण्डागर्दीबाटै संसद्को यात्रा तय गरेका मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको पद किस्तीमै हालेर पुर्‍याउन थालिएको छ।



नयाँ