काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले चैत्र २७ गतेबाट शुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमबार राखेको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले सो अडान राखेको हो । 

आफूहरूको अडान यथावत् रहेको र त्यसको सुनुवाइ नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलीबाट संसद्को कुनै पनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताए । 

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत् राख्यौँ । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने लगायतका कामहरू भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवालामन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छांै । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदासहायतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं । आफ्नो माग निरन्तर राखेका छांै । र सांसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौँ । सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैछ । सरकार यत्तिका नागरिकहरूको बिचल्ली भएको छ । त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन । र हामीले न्यूनतम माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसद्का कुनै बैठक अथवा कुनै पनि कामकारबाहीहरु अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नसकिने जवाफ कांग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर कांग्रेसले गृहमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आजको बैठकमा पनि आफूहरूले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैलाले बताए । 

उनले भने, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । भोलि, पर्सी र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ । भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्‍यौं । उहाँहरुले आफ्ना यथावत् मागहरू राखेको छ । बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौं–महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्दैछौं । तपाईँहरूले जे विषय उठाई रहनु भएको छ । त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । पूर्वाग्रह राखेर माग गरिएको छानबिन समिति बन्न सक्दैन । हामी हाम्रोतर्फबाट स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौँ–यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । त्यो जायज छैन । त्यो न्यायोचित पनि छैन । यस्ता हल्का विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठिक नजिर स्थापित गर्ने ठाउँमा पुग्दैनौँ । त्यस कारण हामीले प्रस्ट शब्दमा भन्यौ–संसदीय छानबिन समिति बन्दैन ।’

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा कांग्रेसले उठाएको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले बैठकमा सो कुरा राखेको बताए । उनले भने, ‘जे कुरा त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षले उठायो । त्यो सही छैन । त्यस कारणले सदन त हामीले कार्यतालिका बनाएर अघि बढाएका छौँ । सदनको कार्यतालिका अनुसार नै सदनमा सबै गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ । सदन अगाडि बढ्छ । हामी छलफल गर्छौैं । संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा सम्भव छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले भोलिको बैठक अघि बढ्न सक्दैन भनेपछि सत्तापक्षको तर्फबाट सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीले विषयवस्तु राख्दै गरौँ । समय लिएर छलफल गरौँ न त भन्ने विषयवस्तु पनि राख्नुभयो । गृहमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि मिथ्या कुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए । 

उनले भने, ‘भोलिको सदनको कामकारबाही सहज बनाउन भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूले यो पहलकदमी गर्नुभयो । तर बैठकमा आज जे भयो, त्यो चाहिँ सहमतिको नजिक गएन । पहिला त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा सुन्यौँ । उहाँहरुले अस्ति सदनमा जे भन्नु भएको थियो, त्यो समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा आयो । हाम्रो कुरा के आयो भने यो एक खालको बाल हठजस्तो तथ्य के, सत्य के ? मिथ्या आरोप लगाएको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो एउटा कुटिल चाल, यो कहाँबाट मिल्छ ? सत्य हो भने कारबाही गर्ने काम गर्छौ । तर एउटा व्यक्ति, एउटा शक्ति, जो यो देशका चौथो ठुलो राजनीतिक शक्ति हो । जुन व्यक्तिले यो संसद्मा सबैभन्दा बढी मतभार लिएर संसद्मा आएको छ । र ऊ आफै सावैभौम सांसद हो । मिथ्या आरोपको भरमा उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार, मानव अधिकार खारेज गर्ने जस्तो नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो पार्टीले गर्छ, त्यो रास्वपाले स्वीकार गर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, एमालेसहितका हामी सबैको एक मत छ–समिति बन्दैन । समिति बन्नु पनि हुँदैन । कोही मान्छेलाई नियतवश फसाउन त्यो समिति बन्दैन ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।