काठमाडौँ । काठमाडौँको क्षेत्रपाटीस्थित क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको इमर्जेन्सी विस्तारमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । इमर्जेन्सी विस्तारका लागि भनेर खरिद गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा यस्तो कैफियत भेटिएको हो । 

चिकित्सालयले इमर्जेन्सी सेवा विस्तारका लागि भन्दै अस्पतालसँगै जोडिएको खाली जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अस्पताललको ठीक पछाडीपट्टि रहेको र जाने कुनै बाटो नै नभएको करिब २ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा किन्न चिकित्सालयले डेढ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । तर उक्त जग्गाको लागि तय गरिएको मूल्य प्रचलित बजारमूल्य र सरकारी मूल्यांकनभन्दा कयौँ गुणा महँगो देखिएको छ ।   

महानगरको मूल्यांकन: गोरेटो बाटो भए १५ लाख

कुनै पनि क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्रीको लागि मालपोत कार्यालयले न्यूनतम मूल्यलाई आधार मान्छन् । स्थानीय तहले मूल्यांकन गरेर पठाइएको मूल्यलाई नै मालपोत कार्यालयले मूल्यांकनको आधार बनाउने व्यवस्था छ । 

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि क्षेत्रपाटी वरपर गोरेटो बाटो भएको ठाउँको जग्गाको मूल्य नै न्यूनतम १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै कच्ची सडक भए १९ लाख ८० हजार र कालोपत्रे भएको सहायक सडकसँग जोडिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य २४ लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा भएमा प्रतिआना ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो नै नभएको जग्गालाई कुनै मूल्य नै तोकेको छैन ।

यसरी मूल्य नै नभएको उक्त जग्गालाई मूल बाटोको सर्वाधिक महँगो जग्गाको न्यूनतम मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य तिरेर किन्ने सहमति गरिएको हो । यो सेटिङमा चिकित्सालयका अध्यक्ष डा. मनोनमान श्रेष्ठ नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ ।

चिकित्सालयलाई आवश्यक नै थिएन जग्गा

यसरी किनिएको उक्त जग्गा अहिलेकै अवस्थामा चिकित्सालयलाई आवश्यक भने देखिँदैन । अस्पतालले आफ्नो सेवा विस्तारका लागि आफ्नै परिसरसँग जोडिएको दक्षिणपट्टिको १० आना १ दाम क्षेत्रफलमा सुविधासम्पन्न भवन बनाइरहेको छ । कुल १० तलामा बनेको उक्त भवनको अन्डरग्राउण्ड २ तला र जमिनमाथि ८ तला रहेका छन् । करिब ३५ करोड लागत रहेको उक्त भवनको २०७८ भदौमा निर्माण थालिएको हो जसको भौतिक संरचना अहिले तयार भइसकेको छ ।

उक्त भवनको निर्माण पूरा भएसँगै चिकित्सालयलाई जुनसुकै सेवा विस्तार गर्न पनि क्षेत्रफल पर्याप्त हुने भए पनि हतार-हतार २ आना क्षेत्रफल रहेको बाटोरहित उक्त जग्गा किन्ने सम्झौता गरिएको हो । जग्गा किनिए पनि यसले इमर्जेन्सी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग गर्ने अवस्था भने नभएको अस्पतालकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

‘दुई आनामा इमर्जेन्सी विस्तार भएर पनि धेरै बेड थपिने होइन, २/४ वटा बेड थप्न डेढ करोड खर्च गर्नु पर्ने थिएन, नयाँ भवन बनेपछि पुगिहाल्थ्यो’, अस्पतालकै एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति नै व्यक्तिगत लाभको लागि सेटिङमा मुछिएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

नामसारी नै नगरी संरचना विस्तार

त्यसो त महँगोमा किन्ने सहमति गरे पनि उक्त जग्गा अझै पनि चिकित्सालयको नाममा आएको छैन । खरिद सम्झौता भएर बैना भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि उक्त जग्गा नामसारी नभएको हो । तर कानूनी रुपमा आफ्नो नाममा नआइसकेको उक्त जग्गामा चिकित्सालयले भने इमर्जेन्सीको संरचना भने विस्तार शुरु गरिसकेको छ । 

यो जग्गा विमला श्रेष्ठको नाममा छ । उनी नायक शिव श्रेष्ठकी कान्छी बहिनी हुन् । मामाघरको बज्यैले उपहारस्वरुप उनलाई त्यो जग्गा दिएको जनाइएको छ । तर शुरुदेखि नै उक्त जग्गाको नक्सामा शुरुदेखि नै बाटो थिएन । चारैतिर घरले घेरेपछि वर्षौंदेखि यो जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा छ ।  

त्यसैले अहिले त्यो जग्गा देख्न नै अर्को घरको कौशीमा उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ । जग्गामा पुग्नलाई नै चिकित्सालयको साँघुरो गल्लीबाट भित्र छिर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गाको अरु सबैतिर निजी जग्गा भएकाले जग्गाधनी श्रेष्ठको एउटै विकल्प चिकित्सालयलाई नै जग्गा बेच्नु थियो, यसमा उनी सफल भएकी छिन् ।  

त्यसो त जग्गाधनी श्रेष्ठले जग्गा बिक्रीबाट आउने १० लाख रुपैयाँ चिकित्सालयलाई नै दान दिने सहमति गरेकोसमेत जनाइएको छ । महँगोमा जग्गा बिक्री गरेर दान गर्ने सहमतिलाई भावनात्मक कुरासँग जोडेर अनियमिततालाई छोप्न गरिएको प्रयासको रुपमा कर्मचारीहरुले बुझ्दै आएका छन् ।  

‘बाटो नभएको त्यो जग्गालाई डेढ करोडमा चिकित्सालयले किन्ने अनि जग्गा धनीले चिकित्सालयलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यही सहमतिको आधारमा रकम निकासा भयो, इमर्जेन्सी विस्तार पनि थालियो तर अहिलेसम्म नामसारी भएको छैन । किन भएन थाहा छैन ।’ 

नक्सा पास नभएको संरचनालाई महानगरको अनुदान

अहिले यो २ आनामा इमर्जेन्सी विस्तारको संरचना निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ । अहिले उक्त जग्गाको जगमा पिलर हाल्ने काम भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुदान समेतमा यस्तो संरचना निर्माण थालिएको हो । 

यसका लागि महानगरपालिकाले रकमसमेत निकासा गरिसकेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाले नै अनुदान दिएर बन्दै गरेको उक्त संरचनाको नक्सा भने पास भएको छैन । 

काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्रको संरचनाको नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त सरकार हो । सोही अधिकार अन्तर्गत महानगरपालिकाले नक्सा पास भए नभएको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

नक्सा पास बिनै बनेका संरचनाहरु भत्काउने र नक्सापास भएर पनि तोकिए अनुसार उपयोग नभए डोजर लगाउने काम गर्दै आएको महानगरपालिकाले नै नक्सापास नभएको संरचनाका लागि अनुदान दिएर आफ्नै नियामकीय अधिकारको उपहास गरिरहेको छ ।