लुम्बिनी । बुटवलको व्यापारिक मार्गको रुपमा चिनिने कालिका पथ सडक विस्तारले लामो समयसम्म पूर्णरुप पाउन सकेको छैन । योगिकुटीदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पछाडि र कालिका मन्दिरसम्म सडक निर्माण भए पनि त्यहाँ गएर रोकिन पुगेको धेरै भयो । वाइपास सडकमा कालिका पथलाई मिलाउन अझै सकिएको छैन ।

तर सोही सडकलाई राजमार्गसँग जोड्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८० भदौ ७ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जग्गा कालिका मन्दिरको बीचबाट प्रवेश मार्ग निर्माण गर्न सडक निकाल्यो ।  

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय नै उपस्थित भएर निकालिएको प्रवेश मार्ग ८ महिनासम्म बन्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट प्रवेश मार्ग निकाल्दा स्वयम् अस्पताल प्रशासनले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

उक्त स्थानबाट सडक खोल्न नमानेको अस्पताल उपमहानगरले चलाएको हुकुमी सामु निरीह बन्न पुगेको थियो । तर त्यतिबेला जेसीबीसहित सडकको ट्रयाक खोल्न पुगेका नगरप्रमुख पाण्डेयको बालेन शैलीमा उत्रिएको चर्चा सञ्चारमाध्यममा चुलिन पुगेको थियो । 

कडा शैलीमा उत्रिएको उपमहानगरको काम भने अन्ततः बिना प्रक्रिया गरेको फेला परेको छ । भौतिक निर्माणका कार्य गर्दा बोलकबोल वा टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भए पनि उपमहानगरको हतारो निर्णयले गर्दा ८ महिनायता सो सडक निर्माण गर्दै आएका ठेकेदार भिमलाल बस्यालले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

उपमहानगरको निर्देशानुसार आदेश दिएका बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष लोकनाथ न्यौपानेको टाउको दुखाइ बनेको छ । काम गरेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि हचुवाको भरमा गरेको कामको रहस्य बाहिरिएको हो । भुक्तानीका लागि उपमहानगरमा धाउँदासमेत भुक्तान नपाएपछि ठेकेदारले बिना प्रक्रिया गरिएको कामको रहस्य खुलाएका हुन् ।

ठेकेदार बस्याल भन्छन्, 'मलाई त्यतिबेला टेण्डर र कोटेशन निकाल्ने बेला छैन । फेरि त्यो निकाल्दा यो काम हुन्न, यसलाई तुरुन्तै गर्नुपर्नेछ । अहिले काम हुँदै गर्छ पछि हेरौँला भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले सोही अनुसारले काम गरे हालसम्म मेरो १९ लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । काम २५ लाख रुपैयाँको हो । सो सडकको काम गर्दा विभिन्न स्थानबाट सामान ल्याएको थिए । अहिले ती पार्टीहरुले पैसा मागेर ताकेता गर्नुभएको छ । यो कामले गर्दा निकै तनावमा छु ।' 

करिब ५० मिटर दूरीको सडक ८ महिना बितिसम्दासमेत निर्माणकार्य पूरा हुन सकेको छैन । ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि उपमहानगरको कामकारबाही विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्ने प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको हो ।

स्वीकृति नलिइ सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन नहुने ऐनमा स्पष्ट खुलाइएको छ ।

तर उक्त सडक निर्माण गर्दा उपमहानगरले सडक विभागसँग कुनै अनुमति वा स्वीकृति नलिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । सडक डिभिजन भन्छ, 'हामी कहाँ कोही पनि आउनु भएको छैन । त्यो सडक खुलेको हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौँ । उपमहानगरले कुन निकायको स्वीकृति लिएको सडक निर्माण कार्य गरेको हो । त्यो उसैलाई जानकारी होला । यसबारेमा हामीलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी छैन ।' 

सडकका ती अधिकारीले भने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधित ७४ ले सिधै खरिद गर्ने अधिकार प्रत्योजित गरेको छैन । १० लाखभन्दा कमलाई तीवटा कोटेशन माग्नुपर्ने, २० लाखसम्म सिल कोटेशन गर्नुपर्ने अर्थात् एक महिने सूचना जारी गर्नुपर्ने र २० देखि माथिकोलाई टेण्डर प्रक्रियामा गएर मात्रै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट तोकिएको छ । बुटवलको सो सडक विस्तारकार्य कानुनतः गलत छ । जुन सार्वजनिक ऐन विपरीत छ । 

भुक्तानका लागि उपमहानगरको भित्री कदम 
प्रक्रिया बिनाको सडक निर्माणको भुक्तानी दिनका लागि उपमहानगरले भित्रि कदम चालेको बुझिएको छ । जेसीबी चलाएको ५ महिनापछि उपमहानगरपालिकाले ०८० पुस १३ गते बसेको १४ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको पाइएको हो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र कालिका मन्दिरको बीचमा रहेको पर्खाल भत्काउन जेसीबी र कामदार लगाएको खर्चसमेत पछि एकमुष्ट उपमहानगरबाट पाउने भन्दै ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ दिन लगाएको उपमहानगरले भुक्तानीका लागि नगरसभाबाट निर्देशन दिइएको खुलेको छ । जबकि टेन्डर प्रक्रिया वा कोटेशन र सार्वजनिक सूचना जारी नगरी निर्माणको जिम्मा लगाउनु गैरकानूनी मानिने एक कानून व्यवसायीले बताएका छन् । 

कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माणको जिम्मा लगाइएको सोही सडकमा प्रदेशको बजेटबाट नालीको काम बनाउने काम पनि रोकिन पुगेको छ । उपमहानगरले बिस्तार गरेको सडकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नाली निर्माण, सडक ढलान गरी आरसीसी सर्फेस, अस्फाल लगायतको कामका लागि आरए कन्स्ट्रक्सन तिलोत्तमा ७ लाई भ्याट बाहेक २ करोड १३ लाख ६३ हजार ४० रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा दिएको उल्लेख छ ।

उक्त बैठकमा आकस्मिक रुपमा डोजर प्रयोग गरी पर्खाललाई भत्काइ सडक खोलिएको र उक्त कार्य टेण्डर प्रक्रिया, विधि र छलफलको माध्यमबाट सम्भव नभएका कारण प्रक्रियागत विधिलाई व्यावहारिक हिसाबले र असल मनसायका साथ सार्वजनिक सरोकारका विषयका रुपमा लिइएको उल्लेख छ।

बैठकले यथार्थ विश्लेषण सहितको प्राविधिक मूल्याङ्कन गराउने, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमीन र जनमत सर्वेक्षण गरी भुक्तानी दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छलफल भए पनि ठेकेदारले हालसम्म भुक्तानी नपाएको दुःखेसो पोखेका छन् ।  

बुटवल उपमहानगरपालिका इन्जिनियर गौतम रौनियारले केही प्रक्रिया नमिल्दा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी हुन नसकिएको जनाएका छन् । नमिलेको प्रक्रियाबारे खुलेनन् । 

यस कार्यमा आफूलाई केही जानकारी नभएको र पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी हुँदाको काम भएको बताउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले उक्त बैठकको क्रम संख्या १०१ मा भुक्तानी हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।

यता उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले भने आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै सो विषयमा आफूले असहमति जनाउँदा दुई दिनमा सरुवा भएको बताएका छन् । 

यसो भन्छन् वडाध्यक्ष न्यौपाने
'नागरिकस्तरबाट त्यहाँबाट राजमार्ग जोड्ने सडक खोल्नुपर्ने चर्काे गुनासो एवं प्रेसर थियो । सिधा सडक विस्तार गर्दा कालिका मन्दिर र स्कूलका भवन काटिने भए, जसले गर्दा विद्यालय विस्थापित हुने भएकाले र प्रक्रिया पुर्याएर सडक विस्तार गर्दा काम नहुने भएकाले त्यसरी निकालिएको हो', बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न ६ वडाध्यक्ष लोकनाथ न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, '८२ फुटे कालिका पथ सडक विस्तारले मन्दिर र स्कूल जाने भएकाले त्यसलाई बचाउन सो सडक निकालिएको हो । प्रक्रियामा कमिकमजोरी भएकै छ ।'

वडाध्यक्ष न्यौपानेले कार्यपालिका बैठकमा पनि एकपटक प्रस्ताव उठेको र निर्णय पारित भए नभएको थाहा नभएको बताए । यो विषयमा अख्तियारले चासो दिएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा अख्तियारसँग कुरा भइरहेको उनले जानकारी दिए  । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ भन्छन्, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गरे पनि त्यो विषय परेको मुद्धामा अदालतले अल्पकालीन निर्णय सुनाएको र अझै पूर्णकालीन नभएको र त्यो बेलामा म तत्कालीन अध्यक्ष भएकाले उपमहानगरले अस्पतालसँग कुनै किसिमको स्वीकृति नलिएको बताए । यस विषयमा थप जानकारीका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिटेन्डेण्ट डाक्टर सुदर्शन थापालाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । 

यस्तो छ ऐन 
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को परिच्छेद–३ सार्वजनिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको बुँदा १९ मा स्पष्छ लेखिएको छः, स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन ।

यद्यपि कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारबाही चलाउनु पर्ने भए सोसमेत चलाई स्वीकृति नलिइ बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला लट्ठा तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन मुनासिब माफिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नामामा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।