सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ जेठ ४ शुक्रबार

नेपालगञ्ज । सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय, महिला तथा दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले नीति, तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालगञ्जमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र मानवअधिकारको सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा ती समुदायका सहभागीले आफूहरुलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा सामाजिक पूर्वाधारको विकासबाट मात्र सम्भव हुने बताए ।

उनले लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, ठाकुरबाबा, बागीश्वरी मन्दिरलगायत सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलको विकासमा जोड दिँदै त्यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयप्रमुख द्वारिका अधिकारीले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय, महिला तथा दलित समुदायका मुद्दालाई राज्यले प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम गर्नुपर्ने बताए ।

कानुन व्यवसायी विकास आर्चायले प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोग गठनमा विलम्ब गरेको कारण समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।

फातिमा फाण्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकीले मुस्लिम समुदायमा सम्बन्धविच्छेदका विषयमा अदालतबाट फैसला आए पनि मुस्लिम परम्पराअनुसार तलाक हुन समय लाग्ने भएकाले खानपानलगायत समस्याले महिला पीडित हुने गरेकाले यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कानुन व्यवसायी वसन्त गौतम, सुनिता शर्मा, अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश प्रमुख भोला महत, दैनिक नेपालगञ्जका सम्पादक झलक गैरे, ज्येष्ठ नागरिक समाजका मुरारी भट्टराईले अब सार्वजनिक हुने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।