काठमाडौँ । बिहीबार संसदको माहोल एकाएक बिग्रियो । नेपाली कांग्रेससँगको सहमति अनुसार सत्ताधारी दलहरु अगाडि बढ्ने भनिराखिए पनि एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका कुनै पनि सर्त मान्न नहुने भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई उक्साएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत फेरि कडा भएर निस्केको छ ।
लाखौँ नेपालीहरु पीडित भएको सहकारी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग कांग्रेसले गत फागुनदेखि गर्दै आएकामा अहिलेसम्म सरकारले यसलाई चासो दिएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता गठबन्धनले पेलेरै अगाडि बढ्ने नीति लिएसँगै सहमति झन् टाढिँदै गएको छ ।
यद्यपि बिहीबार बिहान सहमति नजिक पुगेको विषय भने एकाएक साँझसम्म आइपुग्दा मुठभेडको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित हुन पुग्यो ।
आखिर कहाँ गएर बिग्रियो त कुरा ?
बिहानसम्म कांग्रेसले राखेका मागमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचक देखिएका थिए । उनको लचकतासँगै कांग्रेस पनि लचक हुँदै गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनेसम्म कांग्रेस पुगेको थियो ।
तर कांग्रेसले राखेका प्रस्तावलाई थाँतीमा राखेर रास्वपाले राखेका प्रस्तावलाई सत्ता गठबन्धनका एमाले, माओवादी र रास्वपा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न खोजेपछि भने एकाएक माहोला बिग्रिएको थियो ।
यस्तो थियो कांग्रेसको प्रस्ताव–
संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरुले सहकारीमा वचतकर्ताबाट जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको विषयमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेतको संलग्नता रहेको भन्ने विषय उठाईरहेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने ।
१, सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकटको समाधानार्थ सिफारिस गर्ने ।
२, सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्दै संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न र जोखिममा रहेको तथा डुबेको वचत अविलम्ब फिर्ता गर्न आवश्यक उपायसहित सुझाव दिने ।
३, सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायतका संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐन विपरित कार्य गर्ने वा कार्य गर्न मद्दत पुर्याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राली जस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने लगायत शेयर धनी एवं सञ्चालक समेतकाबारे अध्ययन गरी कानूनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।
यस्तो थियो रास्वपाको प्रस्ताव–
१, सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।
२, विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरुले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने ।
३, अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानूनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।
यसरी साँझ एकाएक बिग्रिएको माहोल अब केही दिन सामान्य नहुने स्थिति देखिएको छ । दलहरु आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा रहेका छन् संसद बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेलाई डाकिएको छ । तर माहोल सहज देखिएको छैन ।
फेरि आगामी जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिने भएपछि पनि त्यसअघि नै उनी समस्याको समाधानको खोज्न प्रयासरत रहेका छन् ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले जे माग्यो त्यही दिने हो ? भन्दै माहोल बिगारेको बुझिन्छ । त्यसैगरी संसदमा निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेका सभामुख देवराज घिमिरेको एमालेको कार्यकर्ता शैलीप्रति पनि कांग्रेस रुष्ट हुँदै गएको छ ।
