काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भाषणका कारण संसद आगामी दिनमा सौहार्द हुने वातावरण तुहिएको छ । 

लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री पनि मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदका काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । 

तर सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपूर्व नै कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गर्दा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेपछि बोल्ने मौका पाएका लामिछानेले कांग्रेसमाथि आरोपमात्रै लगाए । 

उनले कांग्रेस गैरलोकतान्त्रिक पार्टी भएको भावसमेत व्यक्त गरे । उनले कांग्रेसका सबै नेताको फाइल खोलिदिउँ भनेर धम्कीसमेत दिए । 

जबकि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले उच्च ओहदामा बसेका सबैको छानबिनका लागि माग राख्दै आएका छन् । तर गृहमन्त्रीले कांग्रेससँगका तीता पोख्दै आफूमाथि छानबिन भए कुनै पनि कांग्रेसी नेताहरुलाई नछाड्ने बताए । 

एकातिर छानबिन समिति बन्न नसक्नु र अर्कातिर गृहमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमाथि धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दा भने यसले आगामी दिन थप असहज बन्ने निश्चित छ । 

किन बन्न सकेन संसदीय छानबिन समिति ? 
आइतबार संसदीय छानबिन समिति बन्ने भनिएको भए पनि कांग्रेस र रास्वपाले गरेका प्रस्ताव एक अर्काले स्वीकार नगर्दा आइतबार पनि सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनमा सहमति हुन सकेन ।

आइतबार लामो समय कार्यदल बैठक बसेको भए पनि संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार (टीओआर) के हुने भन्ने विषयमा सहमति कायम हुन नसकेको हो ।

कांग्रेसले आफूले विगतमा उठाउँदै आएका व्यक्ति केन्द्रित छानबिनको अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपाले व्यक्ति तोक्न नहुने अडान राखेका छन् । 

व्यक्ति नै नतोक्ने हो भने समितिको कुनै अर्थ नभएको निचोडमा कांग्रेस पुगेको छ । अझ सभामुखले समिति नबन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा कांग्रेसमाथि मात्रै आरोप केन्द्रित भाषण गरेपछि भने अब कांग्रेस चुप लागेर बस्ने देखिँदैन । 

गृहमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने अनि कांग्रेसलाई बोल्न समेत नदिने सभामुखको रणनीतिले अब कांग्रेसले उधारो सहमति नगर्ने बुझ्न सकिन्छ । 

संसदमा आफूहरुले बोल्न नपाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्यो । 

उनले भने, ‘हो हामीले व्यक्तिकेन्द्रित समिति नै चाहेका हौँ । त्यसबाट दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन । गृहमन्त्री भएको हुँदा उहाँमाथि प्रहरीले छानबिन गर्न सक्दैन त्यसैले संसदीय समिति आवश्यक परेको हो । यो व्यक्ति केन्द्रित समिति नै हामीले माग गरेका हौँ ।’

तर रास्वपा भने न रविलाई र न त रवि जोडिएका कुनै पनि सहकारीको नाम उल्लेख गर्न सहमत छैन । यो असहमतिसँगै दूरी झन् टाढिने देखिएको छ । 

अढाई महिनादेखि बोल्न खोजिरहेका रविलाई विभिन्न उपाय लगाएर सभामुखले बोल्न दिए पनि वातावरण सौहार्दपूर्ण बन्न सकेन । यसले गर्दा अब फेरि संसद सोमबार बिहान ११ बजे नै बस्नेमा शंका छ । 

सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एकलौटी तरिकाले गृहमन्त्रीले बोलेपछि आइतबारका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएर प्रतिपक्षलाई झन् चिँढ्याउने काम गरे । 

सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरुले गृहमन्त्री बोलिरहँदा साक्षी बनेर ताली त बजाए तर जिम्मेवारी बहन गर्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् ?