लुम्बिनी । २०५२ सालदेखि स्थानीयबासीहरुद्वारा तिनाउ नदीको नदी उकास जग्गा रोकी बसोबास गर्दै आएको र उक्त बस्तीलाई खानेपानीको आवश्यकतालाई पूरा गर्न प्रगतिनगरबासीहरु मिलनचोक, देवीनगर, योगिकुटी र नहरपुरसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

प्रगतिनगर बस्तीको बढ्दो जनघनत्व र पानीको बढ्दो मागलाई परिपूर्ति गर्न स्थानीयहरुले अव्यवस्थित खानेपानीको स्रोतलाई निर्माण गर्न लागे पनि राज्यका निकायहरुद्वारा डिप बोरिङ गर्नका लागि पूर्जावाला जग्गा भएमात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था अनुसार २०५८ सालमा प्रगतिनगरमा डिप बोरिङ खनेर खानेपानी संस्था स्थापना गरी खानेपानी वितरण गर्न शुरु गरिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । 

हाल २५ हर्षपावर क्षमता भएको प्रतिसेकेण्ड ४ लिटर पानी आउने र साढे ४ लाख लिटरको ट्यांकीबाट प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्ना २ हजार ६ सय ४५ उपभोक्ताहरुलाई आगामी दिनमा खानेपानीको व्यवस्था सहजरुपमा गर्न चुनौती पर्ने भन्दै सोही स्थानमा रहेको करिब २२ कट्ठा जग्गा प्रगतिनगर खानेपानीका लागि जनता तथा प्रगतिनगर देवीनगरका उपभोक्ताद्वारा संरक्षण गर्दै आएका थिए । 

त्यसमध्ये २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् १७ कठ्ठा जग्गामा पार्क बनाउने भनेर उपमहानगरले पर्खाल लगाएर संरक्षण गरेको र बाँकी पाँचकठ्ठा जग्गामा स्थानीय सरकारको बजेटबाट संस्थाले डिप बोरिङ गरी उपभोक्तालाई सेवासमेत दिँदै आइरहेको स्थलको संरक्षण गर्नका निम्ति गत जेठ १० गते पर्खाल शिलान्यास उद्घाटनमा उपमहानगरले नगरप्रहरी पठाएर अवरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अवरोध गर्न पुगेका नगरप्रहरीले उपमहानगरको निर्देशनअनुसार शिलान्यास कार्यक्रमलाई बन्द गर्दा भएको धकेलाधकेलमा स्थानीय लक्ष्मण भण्डारी र मञ्जु शाहीलगायत सामान्य घाइते हुन पुगेको बताइएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न-११ प्रगति पथमा रहेको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको ट्युववेल निर्माण स्थलमा बुटवल उपमहानगररपालिकाले हस्तक्षेप गरेको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।

२०७३ सालमा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरी प्रगतिनगर बस्तीलाई मात्र नभई देवीनगरका विभिन्न पथहरुमा समेत पानी वितरण गरी क्षेत्र विस्तार गर्दै आएको बताइएको छ । 

खानेपानी संस्थाले विगतका दिनमा पानीको अवस्था हेरी प्रगतिनगर रङ्गशाला टोल बीपीएस मार्गको पश्चिमतर्फ करिब २२ कट्ठा जग्गा प्रगतिनगर खानेपानीका लागि जनता तथा प्रगति नगर देवीनगरका उपभोक्ताद्वारा संरक्षण गर्दै आएको स्थानीयहरु बताउँछन् ‌।

पानी र विद्युतको आवश्यकतालाई २०६२ सालमा सामुदायिक विद्युत अवधारणा अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्झौता गरी विद्युत भित्र्याउन सफल भएर प्रगतिनगर बस्ती उज्यालो बनाउन सफल भएको र प्रगति नगरका दुईवटा प्रमुख संस्थामध्ये खानेपानी र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि सो जग्गा खानेपानी तथा विद्युत संस्थाको हो भनेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका उपभोक्ताका अध्यक्ष जितवहादुर मल्लले बताए । 

अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, 'स्थानीयबासीहरुले संरक्षण गरेर खानेपानीका लागि राखेको जग्गालाई थप प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्नका लागि पर्खाल उद्घाटन कार्यलाई बिथोल्न र उक्त जग्गालाई उपमहानगरले हस्तक्षेप गर्न नगर प्रहरीदेखि जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई प्रयोग गरि उद्घाटन कार्यक्रम गर्न दिइएन । छब्बीस सयमाथि नागरिकहरुको सहजरुपमा बाँच्न पाउने उपभोग गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने गरी उपमहानगरले गरेको दमन कायम रहिरहे सैह्य हुने छैन । हामी संस्थाको बोर्ड गाडेर संरक्षण गर्दै आएको जग्गामा स्थानीय सरकारको बजेटबाट संस्थाले डिप बोरिङ गरी उपभोक्तालाई सेवा समेत दिँदै आइरहेको छ ।'

पानी जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा किन र केका लागि यस्तो गरियो ? भन्ने जवाफ र स्थानीयहरुले पानी पिउन पाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

खानेपानीतर्फ २ हजर ६ सय ४५ र विद्युत सहकारी तर्फ १ हजार ५ सय ४५ ग्राहकको सल्लाह सुझाव तथा विद्युत सहकारीको साधारण सभा र खानेपानी ग्राहकहरुको हस्ताक्षर संकलन गरी दुवै संस्थाका पदाधिकारी देवीनगर तथा प्रगति नगरका उपभोक्ताहरुको रहबरमा सो जनताद्वारा संरक्षित जग्गामा पर्खाल शिलान्यास गरी डिप बोरिङ पम्पलाई संरक्षण तथा भावी कार्ययोजना अन्तर्गत खानेपानीको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षमा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरी संस्थाले उपभोक्ताहरूलाई दिँदै आइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने अनुसार सोही क्रममा स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गरेको संस्थाका सचिव हिमलाल पौडेलले बताए ।

यद्यपि पानी जस्तो पवित्र कार्यलाई अवरोध गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने क्रियाकलाप बढ्दै गए दुवै संस्थाका उपभोक्ताहरु चरणबद्ध आन्दोलनसँगै उपमहानगरमा समेत तालाबन्दी गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

यता बुटवल उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार भएकाले सार्वजनिक जग्गालाई सुरक्षित गर्नका लागि लागेको जनाएको छ ।