लुम्बिनी । बुटवलको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले संरक्षण गर्दै आएको ५ कठ्ठा जग्गामा गाडिएको डिप बोरिङको संरक्षण गर्नका लागि जेठ १० गते पर्खाल लगाउनका लागि पर्खाल उद्घाटन कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरी पठाएर रोक्न खोजेपछि उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिन थालेपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत पठाएर बल प्रयोग गरेपछि उक्त खानेपानी जग्गा विवादित बन्न पुगेको छ । 

परोपकारी र मुनाफारहित संस्था भएको भन्दै बुटवल उपमहानगर वडा नम्बर ११ को वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा उपमहानगरपालिकाको २०७९/०८० को बजेटबाट उक्त खानेपानी संस्थाको सभाहल निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सभाहलको लागि बजेट अभाव हुने भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको २०७९ साल १० महिना १० को निर्णय अनुसार बजेट विनियोजन पुस्तिकाको शीर्षक नम्बर ६७९ को शीर्षक संशोधन गरी निर्माण आयोजना कायम गरी पूर्व लक्ष्मी बिरकट्टा, पश्चिम सुदर्शन पथ, उत्तरमामा ओलीपथ, र दक्षिणमा दिलकुमारी कुँवरको घर भएको चार किल्लाभित्रको १० कट्ठा जग्गामा डिप बोरिङ निर्माण गरी सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरिएको थियो ।

कार्य सम्पन्न भएको भन्ने वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा उपभोक्ताको सहभागिता बाहेक १० लाख रकम निकासासमेत भइसकेको जग्गामा उपमहानगरले किरियापुत्री भवन निर्माणको बखेडा निकालेर लफडा जन्माएको पाइएको छ ।  

सो विषयमा जेठ १२ गते प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाबारे जानकारी गराएको थियो ।

यस्तै समस्या समाधानमा उपमहानगरपालिका जिम्मेवार नदेखिएपछि खानेपानी संस्थाले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा उत्प्रेषण र परमादेश सम्बन्धी रिट निवेदन पेश गरेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष जितबहादुर मल्लले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण र प्रमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासमा रिट निवेदन पेश गरेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष मल्लले बुटवल उपमहानगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बुटवल रुपन्देही, बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डे, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र खनाल क्षेत्री, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देही, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ देवीनगर स्थित अस्थायी प्रहरी बिट, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल मद्दती तथा सहयोगी गुल्म बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेश गरेको जनाइएको छ । 

संस्थाका अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, 'आफू एक नेपाली नागरिक समेत भएकोले नेपालको प्रचलित कानुन तथा संविधानद्वारा कानूनी एवं संवैधानिक हक प्राप्त गर्न पाउनु संस्थाको अधिकार भएको र कानूनी एवं संवैधानिक हक प्राप्त गर्न मुलुकी देवानी संहिता एवं नेपालको संविधानद्वारा प्रदत हक अधिकार प्रचलन गराउन पाउने आफूहरुको हकदैया भएको भन्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, (१) को नेपालको संविधानको धारा ३०, ३५ (४) र धारा १४४ समेतका आधारमा क्षेत्राधिकार प्राप्त सम्मानित अदालत समक्ष मैले रिट निवेदन पेश गरेको छु ।'

उनले भने, 'प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था जलस्रोत समिति रुपन्देहीमा दर्ता भई २०६३ साल ६ महिना २४ मा विधिवत रुपमा दर्ता भएको र अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हो ।' उनले यसबाट वडा नम्बर ११ प्रगतिनगर र देवीनगरका २ हजार ६ सय ४५ घरधुरीका उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुने बताए ।

संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको हुँदा उक्त हक आफूहरुले संस्थामा आबद्ध आमनागरिकहरुले निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको दाबी छ ।

उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको खानेपानी जस्तै संवेदनशील विषय भएको हुँदा आम नागरिकले उक्त स्थानमा पर्खाल लगाई खानेपानीको संरक्षण गर्न भनी पर्खाल लगाउन पिल्लरसमेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा विपक्ष वडा नम्बर ११ को वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले उक्त स्थानमा किरियापुत्री भवन बनाउने निर्णय गरेको बताए । 

सो जग्गा खाली गर्न भन्दै मौखिक जानकारी गराएको र निर्णयको कपी माग गर्दासमेत नदिई इलाका प्रहरी कार्यालय अस्थायी प्रहरी बिट देवीनगर र सशस्त्र प्रहरी समेतको शक्ति प्रयोग गरी गैरसंवैधानिक तवरबाट जेठ १० गते पर्खाल उद्घाटनका दिन उपमहानगरपालिकाले शक्ति प्रयोग गर्दै आफूलाई धरपकट एवं मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराएकाले न्यायका लागि रिट निवेदन पेश गरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

उक्त विवादित बनेको जग्गामा डिप बोरिङ भएको र खुल्ला रुपमा डिप बोरिङ भएकाले खानेपानी जस्तो मुहानमा कुनै व्यक्ति वा विशेषले विषादीयुक्त पदार्थ हाल्न सक्ने जोखिमपूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफूले संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउन खोजिएको बेला उपमहानगरपालिकाले बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । 

रिट निवेदनमा भनिएको छः 'विपक्षीहरुको यस प्रकारको कार्यबाट हामी आम नागरिकको नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेमा उपमहानगरपालिकाले अनेकन गैरकानूनी र असंवैधानिक निर्णय गरी हाम्रो मौलिक हक हनन गर्ने काम गरेका हुँदा नेपालको संविधानको धारा १४४ का आधारमा क्षेत्राधिकार प्राप्त सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदनले न्याय प्राप्तिका लागि उपस्थित भएका छौँ । अतः विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफमा गरी खानेपानीको डिप बोरिङ सञ्चालन गरेको ठाउँमा किरियापुत्री भवन निर्माण गर्ने भन्ने लगायतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ (४) बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतले उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि जेठ २५ गते पहिलो पेशी तोकेको छ ।