काठमाडौँ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमै यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको सिफारिस भएको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश सम्मिलित बैठकले नै यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । 

गत आइतबार संवैधानिक परिषदले यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले बबरमहल बस्ने कृष्णमान प्रधानलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । एक महिलाले अदालतमासमेत मुद्धा दायर गरेको र पछि मिलापत्र गराइएको थाहा हुँदा हुँदै संविधानलाईसमेत चुनौती दिएर संवैधानिक परिषद्ले सो नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । 

उनीविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । ती महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यौन दर्व्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । 

सो मुद्धामा २०८० असोज २४ गते मिलापत्र गरिएको थियो । यस्तो न्यूनतम चरित्रलाईसमेत ख्याल नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । 

संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए ।

उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर संविधानको उल्लंघन भएको छ । संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको विषयमा संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको गराइएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरिएको छ । 

सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० असोज २४ मा मिलापत्र गराएका थिए । अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

‘उजुर वाजुर नगर्ने शर्त बमोजिमको अधिनमा रहने गरी म बादीले अव आइन्दा प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुमासमेत विद्युतीय माध्यमबाट अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्ने नगराउने भनी म वादीले फिराद दावी छोडी मिलापत्र गर्न र म प्रतिवादीले वादी दाबी छोडाइ मिलापत्र गर्न मन्जुर भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (१) र दफा ११८ बमोजिम मिलापत्र गर्न यो संयुक्त दरखास्त लिई आएका छौँ । प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८० असोज २४ मा तोकिएको तारिख आजै खिचि मिलापत्र गरी पाउँ । यसमा लेखेको व्यहोरा ठिक छ, झुठ्ठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी थी काठमाडौ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूको रोहवरामो मिलापत्रको कागज लेखी सहीछाप गरेका छौ’, दुवै पक्षले गरेको मिलापत्रमा उल्लेख छ ।
 
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरुमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले कसरी हेर्छ र कसरी अनुमोदन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अदालतमा महिलाको  बयान
यस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भइ चलेको यौन दुर्व्वहार (मुद्दा नं.०८०– सी फोर–०९०३) मुद्दामा विपक्षीसँग मेरी चिनजान आज भन्दा करिब ४ वर्ष अगाडि साथीमार्फत नेपाल कानून समाज संस्थामा भएको हो । 

उक्त संस्थामा निजसँग भेट भएपछि प्रपोजल लेख्ने काममा सहयोग गर्न आग्रह गरेकाले करिब ४ महिना जति उक्त संस्थामा गई काम गरेकी थिएँ । उक्त संस्थामा काम गर्न छाडेपछि पनि मलाई निजी विपक्षीले कहिले के, कहिले के बहाना बनाएर एकान्तमा भेट्न बोलाउने, कहिले होटल रेष्टुरेण्टमासमेत चिया कफी खाने बहानामा बोलाउने र मसँग नजिक हुन खोज्ने । मेरो संवेदनशील अंगहरुमा छुन खोज्ने, यौन आशयले जिस्काउने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयको व्यवहार प्रकट गर्ने, मोबाइलबाट फोन तथा मेसेज गरी मलाई हैरानी गर्ने कार्य गर्नुहुन्थ्यो । 

त्यस्तो व्यवहार नगर्नुस् भनी सो यौन व्यवहार सम्बन्धमा पूर्ण इन्कार गरी बरु के काम छ भन्नुहोस, सक्नु हुन्छ भने मलाई कुनै नोकरी मिलाई दिनुहोस, तपाईको पहुँचमाथि माथिसम्म छ भन्ने गरेकी थिएँ । 

विपक्षीले पनि हुन्छ, म तिम्रो लागि राम्रो नोकरी खोजी दिउँला भनी मलाई आश्वासन दिदै आइरहनु भएको थियो । मलाई नोकरीको बारेमा कुरा गर्नुछ अनामनगरमा आउनु भन्नुभयो र म फिरादी पनि निजले नोकरी मिलाई दिनुहुन्छ होला भन्ने आसमा निजले बोलाएको एउटा रेष्टुरेण्टमा लिएर जानुभयो र त्यहाँ गइसकेपछि पनि निजले म सँगसँगै टाँसिएर बस्न आउनु भयो र नोकरीको बारेमा के हो ? कहाँ हो भनी सोध्दा तिमीलाई उपयुक्त छ, राम्रो नोकरी छ भन्नुभयो । 

निजले मगाएको खानेकुरा खाई बसेको समयमासमेत शरीरको विभिन्न संवेदनशील अंगहरुमा आफ्नो हातले छुन खोज्ने मेरो हात समाउने प्रयास गर्न थालेपछि निज विपक्षीसंग रिसाएर निस्केकी थिए । 

पछि हाल पनि मेरो मावाईलमा फोन गरी तथा मेसेज मार्फत समेत अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गर्दै आइरहेकोले बाध्य भई यो फिराद गर्न आएकी छु । अतः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ बमोजिम विपक्षीलाई ऐ.ऐ. को उपदफा ३ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी दफा २२८ बमोजिम उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ ।

अदालतमा प्रधानको बयान
विपक्षीको फिराद दाबी सर्वथा झुठा र आधारहीन हो । वास्तवमा निज विपक्षीलाई मैले कहिल्यै नराम्रो नजरले हेरेको छैन । विपक्षीले आफू शिक्षित तथा सक्षम महिला भएकाले मलाई काम गर्ने अवसर दिनुस् भनी पटक–पटक भन्न आएकाले मैले गर्न सक्नेसम्म सहयोग गर्दछु भनेको थिएँ । सोही कारण हामीहरुकाबीच कहिलेकाहिँ उनी मेरो जागीर के भयो भनी सोध्नसम्म आउथिन् । सो बाहेक मैले निज विपक्षीलाई कहिल्यै भेटेको छैन भने यौन दुर्व्यवहार गर्ने कुराको त झन् कल्पनासमेत पनि गर्न सक्दैन । निज विपक्षीले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गर्नुभएको अनामनगरको एउटा रेष्टुरेन्टमा बोलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको, हालसम्म पनि मोबाइल तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत यौन हैरानी दिएको, चिया कफी खाने बहानामा एकान्तमा भेटेको जस्ता कार्यहरु म प्रतिवादीले केही पनि गरेको छैन र जागीर खोजिदिने सम्बन्धमा कोसिससम्म गरेर सहयोग गर्छु भनेको हो । 

मैले कुनै पनि प्रतिबद्धता जनाएको छैन । मैले निज वादीले भने बमोजिमको जागिरमा लगाइदिन नसकेको झोकमा म माथि विभिन्न झुठा लान्छना लगाई मेरो चरित्रहत्या गर्ने दुस्प्रयास गरेकी हुन । निजले अन्य महिलाहरुलाई समेत मसंग जोडर नाचाइदा अनर्गल कुराहरु विभिन्न मेरा साथी भाई तथा नेपाल कानून समाजसंग आवद्ध व्यक्तिहरुलाई मोवाइल मार्फत म्यासेज पठाउने, कानून समाजका दातृ निकायहरुमा समेत मेरो विरुद्धमा नाचाहिदो उजुर गर्ने र विभिन्न संचारमाध्यामहरुबाट समेत मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुश्प्रयास गरेकोले म लागएत मेरो सम्पूर्ण परिवारमा समेतको इज्जतमा आघात पुगी म माथि नै उल्टै मानिसक हिंसा भएको छ । तसर्थ विपक्षी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराहरु झुट्ठा बनावटी र अन्यायपूर्ण भएको र म माथि अन्याय भई मलाई मानसिक हिंसा समेत हुन गएकोले निजको झुट्ठा फिराददावी खारेज गरी गरी विपक्षीबाट फुर्सद दिलाई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

मिलापत्र हुँदाको अवस्था
हामी वादी प्रतिवादीहरु विचमा हाल सम्म झैझगडा गरी आएको भएतापनि अव उप्रान्त झैझगडा नगरी मिलापत्र गरौ भनी घरसल्लाह भई हामी वादी प्रतिवादीहरु मिलापत्र गर्न मन्जुर भई मिलापत्र गर्न आएको व्यहोरा के हो त भने हामी संयुक्त दरखास्तवाला मध्ये वादी प्रतिवादीले यौन दुव्र्व्यवहार गरेकोमा सजाय गरी पाउँ भनि फिराद दर्ता गरेतापनि विपक्षी प्रतिवादीले म निवेदिका बादी प्रति कहिल्यै पनि नराम्रो दृष्टीले नहेरेको तथा यौन दुव्र्यवहार लगाएत मेरो चरित्र हत्या गरी यौन शोषण गर्ने मनसायले कुनै कसुरजन्य कुरा नगरेको हुदा वादी दावी प्रमाणित गर्ने नसक्ने भई अव उप्रान्त यस्ता हचुवा प्रक्तिका उजुर वाजुर नगर्ने शर्त बमोजिमको अधिनमा रहने गरी म बादीले अव आइन्दा प्रतिवादी विरुद्ध विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुमा समेत विद्युतिय माध्यमबाट अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्ने नगराउने भनी म वादीले फिराद दावी छोडी मिलापत्र गर्न र म प्रतिवादीले वादी दावी छोडाई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (१) र दफा ११८ बमोजिम मिलापत्र गर्न यो संयुक्त दरखास्त लिई आएका छौ । प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८० असोज २४ मा तोकिएको तारिख आजै खिचि मिलापत्र गरी पाउँ ।