वासिङ्टन। तिब्बतको लागि निर्णायक क्षणमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीका अमेरिकी सांसदहरूले 'तिब्बत-चीन विवाद समाधान ऐन' लाई समर्थन गरेका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यदि यो विधेयक कानुन बनेमा यसले तिब्बतमाथिको बेइजिङको दाबीलाई चुनौती दिनेछ र तिब्बतको इतिहास, मानिस र संस्थाहरूमा चिनियाँ प्रचारको प्रतिरोध गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नेछ।

अमेरिकी सिनेटले मे महिनामा नै यो विधेयक पारित गरेको थियो। जसमा तिब्बतलाई तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा मात्र नभई चिनियाँ प्रान्त गान्सु, छिङहाइ, सिचुआन र युनानका तिब्बती क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो। ७३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बतमा चीनको कब्जाविरुद्ध अमेरिकी सांसदहरूले उठाएको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम हो। तिब्बतका आध्यात्मिक नेता दलाई लामा उपचारका लागि अमेरिका आउन लागेका बेला यो कदम चालिएको हो।

प्रस्तावित कानूनले अमेरिका र चीनबीच पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। चलिरहेको व्यापार युद्ध र ताइवान स्ट्रेटमा अमेरिकाको संलग्नताले यी तनावहरू अझ बढेको छ। तिब्बतीहरूको भाषा, संस्कृति र धर्म विरुद्ध चीनको दमनकारी नीतिहरू उजागर गरेर तिब्बतीहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने उद्देश्य यो विधेयकको छ।

यस्तै चालमा, क्यानाडाको हाउस अफ कमन्सले हालै तिब्बती स्वशासनको सङ्कल्पलाई स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावले तिब्बतीहरूलाई "एक जनता र एक राष्ट्र" को रूपमा मान्यता दिएको छ जसमा अर्को दलाई लामाको चयन सहित आफ्नै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक नीतिहरू निर्धारण गर्ने अन्तर्निहित अधिकार छ।

युरोपमा पनि तिब्बती मुद्दाले गति लिइरहेको छ। भर्खरै भएको युरोपेली संसदीय चुनावमा, १६ युरोपीय युनियन देशका ११५ उम्मेदवारहरूले तिब्बती जनताको मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध जनाएका थिए।

ह्युमन राइट्स वाचको हालैको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ कि सन् २०१६ देखि चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बतका ५०० गाउँहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै एक लाख ४० हजार बासिन्दाहरूलाई प्रभावित पारेका छन्। दुई हजार देखि  ९ लाख ३० हजार भन्दा बढी तिब्बतीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएका छन्। जसमध्ये ७६ प्रतिशत २०१६ यता स्थानान्तरण भएका छन्।

चीनले यी स्थानान्तरणहरू गरिबी हटाउन र पारिस्थितिक वातावरणको रक्षा गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै उचित ठहराउँछ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रका विशेष प्रतिवेदनहरूले चीनले दश लाख तिब्बती बालबालिकालाई जबरजस्ती बोर्डिङ स्कुलमा राखेको आरोप लगाएका छन् र उनीहरूलाई हान चिनियाँ संस्कृतिमा आत्मसात् गर्न बाध्य पारेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले तिब्बती शैक्षिक, धार्मिक र भाषिक संस्थाहरू विरुद्ध दमनकारी कार्यहरू मार्फत तिब्बती पहिचानलाई जबरजस्ती आत्मसात् गर्ने नीतिको चेतावनी दिए। यद्यपि, चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षा प्रदान गर्न तार्किक कठिनाइहरू रहेको भन्दै बोर्डिङ स्कूलहरूको बचाउ गरेको छ।

चीनले दलाई लामालाई "पृथकतावादी" र "भिक्षुको लुगामा ब्वाँसो" भनेर लेबल लगाएर उनको प्रभाव कम गर्न वर्षौँदेखि प्रयास गर्दै आएको छ। यी प्रयासहरूको बाबजुद, दलाई लामा एक सम्मानित व्यक्तित्व बनेका छन्। अहिंसाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र तिब्बतको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने प्रयासका लागि परिचित छन्।

तिब्बतीहरूमाथि चीनको निगरानी र तथ्याङ्क सङ्कलन तीव्र भएको छ किनभने देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ र सत्तामा राष्ट्रपति सी जिनपिङको पकड चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। तिब्बतको मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई लिएर पश्चिमी देशहरूको नयाँ कदमले चीनलाई थप दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङले यस बढेको अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ।