लुम्बिनी । सरकारी स्तरको विद्यालयहरुमा राम्रै अंक ल्याउँदै आएको बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनमा अल्झिएको छ । अहिले विद्यालय समितिविहीन बनेको छ । शिक्षा ऐन अनसार समिति चयन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई लत्याउँदै दलगत स्वार्थमा फसेको पाइएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रमुख तीनै दलको दाबी भएपछि कान्ति माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनमा गिजोलिन पुगेको छ । ऐनको धज्जी उडाउँदै दलहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउन खोजेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । 

राजनीतिक भागबण्डाका कारण समिति चयन हुन नसकेपछि विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक पदपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको छ । क्षिक्षकको मागलाई पूर्ति गर्न सूचनासमेत आह्वान भए पनि परीक्षा लिन पाएनन् ।

शिक्षकहरुको संख्यामा कमी हुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ भने प्रशासनिकलगायत अन्य कामकाजसमेत अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् । यता सो विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले कुनै चासो नदेखाएको नाम नखुलाउने सर्तमा एक शिक्षकले बताएका छन् ।

उनले भने, 'विद्यालयमा १२ जना शिक्षकहरुको कमी छ । अहिले विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामा विषयगत शिक्षक नै पुग्दैनन् । पहिलो चरणको परीक्षा आउँदासमेत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीहरुमा ठूलो असर पुग्ने भएको छ ।' 

गत चैत मसान्तभित्र समिति चयन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन नसकेको समिति चयनलाई सहमतिमा जुटाउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन । विद्यालयलले समिति चयनका लागि दुईपटकसम्म बैठक बोलाउँदा पहिलोपटक ४१ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको, दोस्रोपटक राजनीतिक भागबण्डा जुटाउने प्रयास गरिए पनि उक्त प्रयास असफल भएको र पुनः तेस्रोपटक बसेको बैठकले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर निकास दिने प्रयास भए पनि चर्काे राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यदल पनि अन्योलमा परेको छ ।

२०८१ जेठ १६ गते भित्र छनौट प्रक्रिया, सहमति वा चुनाव गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि दलगत दाउपेचले कार्यदल निष्क्रिय जस्तै बन्न पुगेको जनाइएको छ ।

कार्यदलमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । कांग्रेसका बुटवल उपमहानगर वडा न ४ वडाध्यक्ष नरिश्वर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । जसमा एमालेबाट टंक पराजुली र माओवादी केन्द्रबाट बुटवल उपमहानगर वडा नं ३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल रहेका छन् । 

यता विद्यालयका प्राधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले विद्यालयमा भएको उक्त समस्यालाई यथाशिघ्र हल गरेर विद्यालयका कामकाजलाई सहज बनाउन कार्यदल लागिपरेको बताए ।

हाम्राकुरासँग उनले भने, 'कार्यदलका प्रमुख वडाध्यक्ष नरिश्वर पौडेललाई बुधवार भेटेर विद्यालय सञ्चालनमा आएको र समिति चयनमा देखिएको समस्यालाई निकास दिन छिटो काम गर्नुपर्ने जिज्ञासा राखेको छु, वडाध्यक्ष ज्युले नगरप्रमुख जिल्ला बाहिर भएकाले उहाँ आउने बितिकै आफूले एक दुईदिन भित्रै समस्याको हल गर्ने वचन दिनु भएको छ ।'

नगर शिक्षा ऐनमा भने कुनै कारणले कुनै पनि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति चयन हुन नसकेको अवस्थामा उक्त विद्यालयलाई निकास दिनमा निम्ति अस्थायी व्यवस्थापन समिति चयन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने उल्लेख छ । 

शिक्षा ऐनमा के छ ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनित २ जना गर्दा निरन्तर १० वर्षदेखि सहयोग गरेको शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई शिक्षा विज्ञको रुपमा मनोनित र दश लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगद वा जिन्सी सहयोग गरेको एक जना समाजसेवी भनी मनोनित गरिने प्रावधान छ । तर कान्ति माविको हकमा यो ऐन लागू नभएको पाइएको छ । शिक्षक प्रतिनिधि एक जना, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव बन्ने ऐनमा छ ।