काठमाडौं  । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले संसद्मा राजनीतिक विषय मात्र हावी हुँदा अरु विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संसद् दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको ‘संसद् र प्रतिनिधित्वको सवाल अन्तर संवाद’ मा धारणा राख्दै सभापति पन्तले सांसदहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संसद् आलोचनात्मक हुन सकेन । छलफल विशेषगरी राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको छ । सामाजिक विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । सांसदहरुले बोलेका कुरा पनि राज्यले सुनेको छैन । मुद्दाहरु सम्बोधन हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ ।’

सभापति पन्तले अपाङ्गता र सहभागिताको सवालमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको बताउँदै दलित, पछाडि परेका वर्गको विषयलाई सम्बोधन गर्न विशेष समिति बनाइएको बताइन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय क्षेत्रका अभियन्ता एवं पूर्वसांसद सुनीलबाबु पन्तले उठाउनुभएको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका थुप्रै मुद्दाहरुको उठान हुन बाँकी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘निजामतीमा हामीलाई आरक्षण वा प्राथमिकता छैन । हाम्रो मुद्दाहरु उठाउन सधै प्रयत्नरत छौँ । यसमा सबैले एकजुट भएर सहकार्य गर्न जरुरी छ ।’ 

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी महासचिव देवकुमारी पराजुलीले सांसदहरुले अपाङ्गताका विषयमा संसद्मा छलफल भइरहे पनि सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले आफूले अपाङ्गताका मुद्दा सुंद्मा उठाइदिन पटकपटक आग्रह गरिरहेको बताइन् । 

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद विनोद पहाडीले संसद्मा दलितहरुको प्रतिनिधित्व घट्दै गएसँगै उनीहरुको मुद्दाको उठान पनि घट्दै गइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘विषयवस्तुमा अभिरुचि देखिँदैन । संसद्लाई साझा मञ्च बनाएर सांसदहरु जानुपर्छ । अनि मात्र दलितहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । दलित, महिला, सिमान्तकृत समस्याका बारेमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।’

पत्रकार बिनु सुवेदीले संसद्मा ‘महिला र सिमान्तकृत विषयमा प्रस्तुतीकरण’ गर्दै अरु देशको तुलनामा सहभागिता हेर्दा नेपाल उल्लेख्य देखिए पनि विषयवस्तु उठान र सम्बोधन पूर्णरुपमा हुन नसकेको बताइन् । 

उनले भनिन्, “संसद् प्रतिनिधित्वको हिसाबले घटेको छ भने विचारको हिसाबले पनि घट्दै गएको छ । संसद् प्रश्नविहीन नबनेर सबैका मुद्दामा छलफल हुनु पर्दछ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम(युनएनडिपी) नेपालका लागि उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन चेभिलर्डले नेपालमा भएको बहुआयामिक प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने सहभागिता सन्तोषजनक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, “विश्वका कतिपय मुलुकमा योभन्दा अझै नराम्रो स्थिति पनि छ, त्यसैले नेपालले ऐतिहासिकरुपमा हासिल गरेको सफलतालाई हामीले उपलब्धिकारुपमा लिनुपर्दछ । अझै कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल गरी योजना बनाउनुपर्छ ।”

नर्वेजियन दूतावासका कन्सुलर अनिला खानले समावेशीताका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै भनिन्, “युएनडिपीसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छौँ । खास गरी महिला र सिमान्तकृत सांसदहरुको क्षमता विकास गर्दै प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।”

प्रतिनिधिसभा सांसदहरु तारा लामा, उर्मिला माझी, गोमा लाभ(सापकोटा), गङ्गाराम चौधरी डंगौरा, अमृतलाल राजवंशीले आगामी दिनमा महिला, दलित, अपाङ्गतालगायतका विषयमा आफ्नो धारणा संसद्मा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । रासस