arrow

चीनको सिनजियाङ क्षेत्रका उइघुरहरूलाई जबरजस्ती श्रममा प्रयोग गरेको खुलासा

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८१ असार १२ बुधबार
uyghur-muslim-china.jpg
तस्बिर : फाइल

वासिंगटन डिसी। भर्खरैको घोटालाले बीएमडब्ल्यू, जगुआर ल्याण्ड रोवर र भोक्सवैगन जस्ता प्रमुख अटोमेकरहरूको आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा निषेधित उत्पादनहरूको उपस्थितिलाई उजागर गरेको छ। जसले चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा उइघुर मानिसहरूले जबरजस्ती श्रमको प्रयोग गरेको खुलासा गरेको छ। यी कम्पनीहरूले जबरजस्ती श्रम समावेश भएको थाहा भए पनि कम्पोनेन्टहरू आयात गर्न जारी राखे।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले जबरजस्ती श्रममा उत्पादित वस्तुहरू आयात गर्न गैर कानुनी बनाएको छ। २०२१ मा लागू भएको उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन (यूएफएलपीए) ले श्रम कानूनको उल्लङ्घन गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूबाट सामान आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानूनले विशेष गरी सिन्जियाङमा उइघुर जनताको शोषणलाई लक्षित गर्दछ, जहाँ जबरजस्ती श्रम व्यापक छ।

"अपर्याप्त ड्यु डिलिजेन्स: कार मेकर्स कोलुजन विथ सीसीपी फोर्स्ड लेबर" शीर्षकको प्रतिवेदनले अटोमेकरहरूले यूएफएलपीए अन्तर्गत प्रतिबन्धित चिनियाँ कम्पनीहरूबाट बनेका हजारौँ सवारी साधनहरू आयात गरिरहेको खुलासा गरेको छ। ल्यान ट्रान्सफर्मर भनेर चिनिने यी भागहरू सन् २०२३ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले प्रतिबन्धित समूहबाट प्राप्त गरेका थिए।

"चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सिनजियाङमा जातीय उइगरहरूमाथि गरेको क्रूर उत्पीडन, व्यवस्थित जबरजस्ती श्रम लगायतलाई राज्य विभागले नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ। चिनियाँ सरकारले उइघुरहरूको जन्मदरलाई जबरजस्ती घटाएको र उनीहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाइएको छ। १० लाख भन्दा बढी उइघुर र अन्य मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकहरूलाई "पुनः शिक्षा केन्द्रहरू" मा हिरासतमा राखिएको छ, जसमध्ये धेरैलाई उच्च सुरक्षा कारागारमा परिणत गरिएको छ, जहाँ बन्दीहरूलाई शारीरिक हिंसा, जबरजस्ती लागू औषध, दुर्व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूलाई काम गर्न बाध्य पार्न यातनाको सामना गर्नु पर्छ।

अमेरिकाले सन् १९३० को व्यापार ऐनको धारा ३०७ अन्तर्गत जबरजस्ती श्रममा उत्पादित वस्तुहरूलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गर्न लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रपति जो बाईडेनको नेतृत्वमा लागू भएको UFLPA ले यी प्रतिबन्धहरूलाई सिनजियाङबाट आउने वा यूएफएलपीए संस्थाको सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुहरू जबरजस्ती श्रमद्वारा बनाइएका हुन् भन्ने धारणालाई बढाएर यी प्रतिबन्धहरूलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले स्पष्ट प्रमाण नभेटिएसम्म आयातमा रोक लगाइन्छ। सो कार्य कम्पोनेन्ट, उप-कम्पोनेन्ट र कच्चा मालसम्म फैलिएको छ।

अटोमेकरहरूले साइटमा लेखा परीक्षणहरू सञ्चालन गरेर र तिनीहरूका उत्पादनहरूमा जबरजस्ती श्रम समावेश छैन भनेर प्रमाणित गर्न तेस्रो-पक्ष लेखा परीक्षकहरू प्रयोग गरेर यो अनुमानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, यी लेखापरीक्षणहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूबाट महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू सामना गर्छन्। उदाहरणका लागि, अडिटहरूको अग्रिम सूचना आवश्यक हुँदा अनियमित निरीक्षणहरू गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्दछ जसले कामका अवस्थाहरूलाई अझ सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।

"कम्पनीहरूले खुलासा गरे कि उनीहरूले चीन भित्र अडिटहरू सञ्चालन गरे तापनि उनीहरूले सीसीपी प्रतिबन्धहरू बुझ्छन् (र पालना गर्छन्) जसले विश्वसनीय लेखा परीक्षणहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो वा असम्भव बनाउँदछ," रिपोर्टले भन्यो। अटोमेकरहरू पनि आपूर्तिकर्ताहरूबाट प्रश्नावली र आत्म-रिपोर्टिङमा भर पर्छन्। जुन चीनमा आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा जबरजस्ती श्रम पहिचान गर्न अपर्याप्त छन्।

न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टले चिनियाँ अधिकारीहरूले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक गाउँलेहरूलाई जागिरमा लगाउन, कोटा लागू गर्ने र पालन नगर्ने परिवारहरूलाई दण्डित गर्ने कुरालाई प्रकाश पारेको छ। यी जबरजस्ती श्रम कार्यक्रमहरू चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सिनजियाङको नियन्त्रण लिनको लागि गरेको फराकिलो प्रयासको एक हिस्सा हो। जहाँ उइगरहरूले करिब आधा जनसङ्ख्या ओगटेका छन्। यी कार्यक्रमहरू, साथै दश लाखभन्दा बढी उइघुर र कजाकहरूलाई सञ्चालित प्रशिक्षण शिविरहरूले अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति वफादार आज्ञाकारी कार्यकर्ताहरूमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।

गाउँलेहरू आज्ञाकारी कामदार बन्न सैन्य शैलीको तालिमबाट गुज्रन्छन्। चिनियाँ सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई "अतिरिक्त श्रम" को रोजगारीद्वारा गरिबी हटाउन र धार्मिक चरम पन्थ र जातीय हिंसालाई रोक्न मद्दत गर्छ भनी दाबी गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र उनीहरूको आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा जबरजस्ती श्रमबाट फाइदा लिने कम्पनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्दछ। यस स्क्यान्डलले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरू शोषण र मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट मुक्त रहन सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता र कठोर अनुगमनको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।



नयाँ