काठमाडौँ । नेपाली राजनीति पछिल्लो डेढ वर्षमा निकै नै अस्थिर देखिएको छ । यो अवधिमा केन्द्रविन्दुमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई ठूला पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई पटक–पटक धोका दिएका छन् । 

धेरै नै धोका खाएपछि अहिले भने धोका पाएकाहरूले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेसँगै प्रचण्ड रनभुल्लमा परेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेका छन् । 

गत फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सुटुक्क मिल्न पुगेका प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले दुवैलाई पटक–पटक धोका दिएका छन् ।
 
२०७९ को  गठबन्धनमा कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि २०७९ को पुस १० गते कांग्रेससँग टाढिएर एमालेसँग मिलेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग मिल्ने पुगे । 

त्यहाँ एमालेलाई गम्भीर धोका भएको थियो । यसरी कांग्र्रेससँग मिल्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको भागबण्डा गरिएको थियो । तर एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै २०८० फागुन २१ मा एमालेसँग समीकरण गर्न आइपुगेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई दोस्रो पटक धोका दिएका थिए । 

२०८० फागुन २४ मा कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संसदमा बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीबाट धोका पाएका दलहरू एक ठाउँमा उभिए भने प्रधानमन्त्रीको हालत के होला ?’ उनले त्यतिबेला प्रचण्ड कसकसलाई धोका दिएको विषय नेकपा एमालेले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको पढेर सुनाएका थिए ।

‘पार्टी कब्जा गर्ने र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छापूर्ति गर्ने वचनबद्ध नाम हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेको रहेछ । यो मेरो कुरा हैन दस्ताबेजबाट लिएको । गठबन्धन भत्कँदा लेखिएको रहेछ, ‘माओवादी केन्द्रको अवसरवादी, अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्रसँग हामी अपरिचित छैनौँ । गएका ६ वर्षमा हामीमाथि पटक पटक धोका भएको छ ।’ भनेर लेखेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ । पार्टीहरूले आफ्नो दस्ताबेजमा त लेख्दो रहेछ त,’ उनले भनेका थिए । 

उनले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले धोका दिन कुनै दल बाँकी नभएकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । ‘अब म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेनन् । तर एकचोटी सोच्नु, यी धोका पाएकाहरू तपाईँको विरुद्ध एक ठाउँमा उभिए भने कहाँ पुग्नुहोला ? हेक्का राख्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला,’ लेखकले भनेका थिए ।
त्यसैगरी प्रचण्डले फागुन ३० मा विश्वासको मत लिने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापतिप्रति लक्षित गर्दै कुरा पनि नचल्ने भनेर व्यंग्य गरेका थिए । 

त्यही विषयलाई लिएर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुरा चल्न शुरु भयो भने यात्रा कहाँ पुग्ला ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

‘कुरा नचल्ने भन्नुभयो पूर्वप्रधानमन्त्रीजीले । तलबाट हाम्रा सभापतिले इसारा गरेर कुरा चल्ने हो भन्नुभयो । कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न शुरु भयो भने यहाँको यात्राचाहिँ कतातिर चल्छ होला ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, महामन्त्री शर्माले भनेका थिए । कांग्रेस, यी र यस्तै भनाइले एमालेलाई सम्झाइरहेको थियो । अन्ततः केही समयपछि कांग्रेसका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू एमालेका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहे । अन्नतः उनीहरूले संविधान संशोधनसहितको मुद्धामा शीर्ष नेताहरूलाई एक ठाउँमा उम्भाए ।

प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिका हिसाबले पहिलो कांग्रेस र दोस्रो एमालेलाई धोका दिएर सत्ता लम्ब्याउँदै आएका प्रचण्डले केही दिनअघि आफ्नो पार्टीको जादूमयी नम्बर रहेकाले कोही कसैले पनि सत्ताबाहिर राख्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिपछि पछिल्लो पटक एमाले र माओवादीको सहकार्य भएको चार महिना नपुग्दै प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिन तयार भएका भए । 

उनीहरू सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनलगायत मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका भए । दुवै मिलेर सरकार बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्नेसहितका विषयमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार मध्यरातिमा सहमति गरेका छन् । 

ठूला दुई दलबीच भएको यो सहमतिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अघिल्लो पटक आफूले धोका दिएको स्मरण मात्र गराएको छैन, धोका दिँदाको परिणाम ठूला दलको सहकार्यले साना दल मिचाहामा पर्नसक्ने शंकाको सुविधासमेत दिएको छ ।

प्रचण्ड एमालेसँग नमिल्दा कांग्रेससँग टाँसिने र कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न परे एमालेसँग जोडिँदै आएका थिए । 

उनले प्रतिनिधि सभामा माओवादीको ३२ सिटलाई ‘आफ्नो नम्बरको जादू’ बताउँदै कोही कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । 

योसँगै कहिले कता र कहिले कता ढल्केर पाँच वर्ष सरकारमा रहिरहने प्रचण्ड नीतिमा ब्रेक लागेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रचण्ड अझैँ एक महिना सरकारमा रहन सक्छन् । 

प्रचण्डनेतृत्वको सरकारबाट एमाले फिर्ता भएपछि उनले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनी अहिले यही खेलमा लागेका छन् । 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुको साटो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा गएर सामना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिँदा लगभग शतप्रतिशत मत परेको थियो । २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट करिब शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएपछि हौसिएर एमालेलाई धोका दिइ कांग्रेससँग टाँसिन पुगेका थिए । 

कांग्रेससँग रहँदा सधैँ एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई दबाबमा राखिरहेका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत थालेको भन्दै कांग्रेसँग टाँसिन पुगेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएको र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर निर्वाचित गराउन सफल भए । 

आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि नदिने र राष्ट्रपति पनि नदिने अडान लिएको कांग्रेसको धोका बिर्सिएर प्रचण्डले कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति प्रस्तावदेखि निर्वाचितसम्म गर्न सघाएपछि एमालेले सत्ता छाडिदियो । 

यसको एक वर्ष प्रचण्डले कांग्रेसलाई एमाले देखाएर निरन्तर तर्साउने र दबाब सिर्जना गर्न थाले । एक वर्षपछि फेरि एमालेसँग लहसिन पुगेपछि दोस्रो पटक पनि धोका पाएको कांगे्रसले गत बिहीबार मध्यराति शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित पुगेका प्रचण्डलाई देउवाले विश्वास गर्ने आधार देखेनन् । त्यसकै परिणाम एमाले र कांग्रेस सहकार्य गर्ने दिशामा उन्मुख भए ।

माओवादी केन्द्रको मंगलबार बिहान बसेको बैठकपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवासमा भेटेर विश्वासको मत लिने बाटो रोज्ने संकेत दिएका छन् । 

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अहिलेसम्म चारपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार चलाउने समझदारी गरेकाले अब प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । 

कांग्रेस र एमाले पछिल्लो समझदारीमा कायमै रहेको अवस्थामा झन्डै आठ वर्षपछि मुलुकका दुई ठूला र पुराना दल मिलेर सरकार गठन हुनेछ । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसमेत सम्मिलित सरकार गठन भएको थियो । 

कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।  

संविधान जारी भएपछि एमाले, माओवादीसहितका दलहरूको समर्थनमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

त्यसपछिका झन्डै आठ वर्ष कांग्रेस र एमाले दुई किनारामा उभिए । यी दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिएको ‘इगो’ ले तेस्रो ठूलो दल माओवादी सत्ता राजनीतिमा चाबीको काम गर्दै आयो ।  

यसले मुलुकमा स्थायित्व भन्दा पनि सरकार सञ्चालनमा माओवादीको दबदबाले जनतालाई आशाभन्दा बढी निराशा पैदा गरेको थियो ।  
 
कांग्रेस पदाधिकारीको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा एमालेसँग सहमति निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेता रमेश लेखकले माओवादीले पटक–पटक धोका दिँदा यस्तो अवस्था आएको बताएका थिए । 

मुलुकलाई निकास र राजनीतिक स्थायित्व दिन एकैठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस र एमाले पुगेको लेखकले पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएका थिए । 

कांग्रेस र एमाले आवश्यकताअनुसार अन्य दललाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा पनि लाग्ने दायित्व कांग्रेस एमालेको नै भएको कांग्रेसको बुझाई रहेको छ । 

शुरुमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने र निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने मोटामोटी समझदारी भएको छ ।  

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछिका करिब डेढ वर्षमा माओवादीबाट धोका पाएका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले सोमबार राति अर्को निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन् । 

निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्न सहमत दुई दलबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित नौ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने समझदारी बनेको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि अर्थसहित नौ मन्त्रालय लिने र एमालेले गृहसहित १० मन्त्रालय पाउने छ । 

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमालेको मात्र संख्याले भ्याउँदैन । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुग्छ तर संविधान संशोधनमा संख्या पुग्दैन । बहुमतका लागि १३८ जना सांसद् आवश्यक पर्छ । 

कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७८ मत भएकाले जोड्दा १६६ मत पुग्छ । तर दुई तिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ । १६६ बाट १८४ पुर्याउन माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक–एक सांसद तथा केही स्वतन्त्र रुपमा जितेका सांसदहरूबाट १८ मत आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले १४ सांसद भएको राप्रपा र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिएर अघि बढ्न कुराकानी गरिरहेको बताइन्छ । 

५ सिट भएको जसपा नेपालले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने बताइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ । 

त्यसको दुई तिहाइ भनेको ४० सिट हो । ४० सिट एमाले र कांग्रेसको मात्रै पुग्दैन । सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित १७ सांसद छन् । 

कांग्रेसका १६, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक र ३ मनोनित सांसद छन् । 

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले ८ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी, लोसपासहित दललाई पनि समेट्नु पर्छ ।