अचम्मको हुँदोरहेछ सत्ता लिप्सा, जहाँ विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णय पार्टीबाट गरिन्छ । आफ्नो साइज अनुसारको पहिरन लगाउनुमा जति शोभनीय देखिन्छ, अर्काको लगाउँदा देखिँदैन । संघीय संसदको पूरा पाँच वर्षे कार्यकाल नै म प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने व्यक्ति वा पार्टी आफैँसँग सुविधाजनक बहुमत हुनुपर्दछ, अनि पो यस्तो अभिव्यक्ति भित्र झुट लुक्दैन । 

वास्तवमा कसैलाई पनि सँधैभरी ढाँट्न सकिँदैन, सत्य त आखिर ढिलोचाँडो सत्य नै हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा अझै पनि सत्यले जित्न सकिरहेको छैन । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर रहनु पर्दा बिलौना गरिरहेको छ, स्वर्ग नर्क जहाँ जानु परे पनि हामीसँगै जाउँला, एक जना व्यक्ति के पक्राउ परेको थियो, एकैरातमा उथलपुथल भएछ । राजनीतिमा भएको नयाँ समीकरणले देशमा स्थिरतमा कायम गर्न सक्दैन जस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले समाचारको केन्द्रविन्दुमा परिरहेका छन् । 

एकातर्फ अघिल्लो दिनमात्रै कांग्रेस एमाले दुवैलाई प्रधानमन्त्री पदको अफर गरेका प्रचण्ड र अर्कोतर्फ कांग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी बिलौना गर्ने, आफूउपर लागेको सहकारी ठगी, नागरिकता तथा राहदानी दुरूपयोग लगायतका विवादलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेर छलछाम गरी निस्तेज पार्ने प्रपञ्चसहित दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको पदमा आसिन भएको भोलिपल्ट बिहानै जीबी राई मलेसियाबाट प्रक्राउ परेको भ्रामक समाचार छरी अहिलेसम्म पनि अनेकौँ भ्रमको खेती गर्न तल्लीन रवि लामिछाने प्रमुख सत्ताघटक एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकार छाड्न तयार देखिएनन् । 

अझै पनि यिनीहरूले भोलिका दिनहरूमा राजनीतिक इमान्दारिता, आदर्श र संस्कारका विषयमा जनता माझ भ्रम सिर्जना गरिरहने छन् । आफ्नोविरुद्ध कुनै पनि अभिव्यक्ति सुन्नै नसक्ने निरंकुश चरित्रका यी पात्रले आफू बन्नका लागि विगतमा के कस्ता कर्तुतहरू गरेका छन्, यो बिषय हामीहरूका बीचमा स्पष्ट छँदैछ र यस्ता हर्कत गर्न यिनीहरू अझै पनि अग्रसर हुने नै छन् ।

आफ्नाविरुद्ध गम्भीर प्रश्नहरू उठेपछि सामान्यतयाः कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक जीवनबाट विश्राम वा संन्यास लिने गर्दछ । तर नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा जसकाविरुद्ध धेरै आवाजहरू उठ्छन्, त्यही व्यक्ति चर्चामा रहिरहन्छ र उसैले राजनीतिक संस्कारको पाठ पढाउँछ । वास्तवमा अकस्मात रूपमा बिना मेहनत छिटो टुप्पोमा पुग्ने व्यक्ति झर्ने भनेको भुइँमा नै हो । किनकि उसले आकाशमा आफ्नो यात्रा तय गर्न सक्दैन । म किन राजनीतिमा छु र राजनीतिमा रहेर मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्नेसम्मको आधारभूत ज्ञान र व्यवहार नहुने व्यक्तिले चर्का कुरा गरेको शोभनीय मानिँदैन । 

हो, नेपाली राजनीतिमा फोहर धेरै थुप्रिएको छ र उक्त फोहरलाई सफा गर्ने आफ्नैखालको विधि तथा कार्यशैली हुन्छ भने लामो समयसम्म जकडिएर रहेका अव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन समय लाग्छ । 

यसका लागि राजनीतिज्ञसँग धैर्यता र इमान्दारिता चाहिन्छ तर नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय पारदर्शिताको अभाव खड्किरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा सरकार अदलबदल र मतपरिणाम यताउता भइरहन्छ । यसैलाई अस्थिरता भनिन्छ, जुन मुलुकका लागि आत्मघाती हुन्छ ।

भइरहेको यस्तै छ, अझै पनि यस्तै भइरहन्छ, जतिबेलासम्म शासकहरूमा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीको बोध हुँदैन अनि आम सर्वसाधारण जनताहरूमा सक्षम जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सक्ने क्षमता तथा व्यवहारको प्रदर्शन हुँदैन । 

तथ्य यतिमात्रै होइन, राजनीतिक दल तथा नेताहरू भन्दा बढी जिम्मेवार जनताहरू भएनन् भने मुलुकमा सधै अस्थिरता मात्रै हुने हो, स्थिरताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । परिवर्तन गर्नुछ भने आफूबाट शुरु गर्नुस्, २५ वटा ठूला फाइल खोल्दै गरेका गृहमन्त्रीको फाइल त्यो भित्र परेको छ कि छैन, गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ।

केही समय अगाडि आफ्नै वकिल रहेका माननीय श्रीमान्ले आफू विरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई सफाई दिने निकाय हो कि होइन, सयौँ केजी सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी तथा हत्याका आरोपीहरूको अवस्था के छ, आफ्नै खातामा ऋण स्वरूप जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ कि पर्दैन लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ कोसँग हुन्छ अनि कसले दिने हो ?

पछिल्लो राजनीतिक समीकरण निर्माणमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग केही महिना अगाडिदेखि नै यस विषयमा वार्ता गर्दै आएका थिए भने कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेको घटना पछाडिको रहस्य पनि कोइराला नै थिए । तर जब सहमति भयो तब त्यहाँ कोइराला छायाँमा परे । 

यद्यपि अब देश र जनता छायाँमा नपरुन् । त्यस्तै गरिमामय संसदमा सहकारी होस् वा गिरीबन्धु, नागरिकता होस् या राहदानी, भुटानी शरणार्थी होस् वा सुनकाण्ड, जुनसुकै आरोप लागेका व्यक्तिहरू पनि कसूर प्रमाणित भए सजायको भागीदार हुनुपर्दछ भन्दै आफ्नो खरो तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति राख्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा अब के भन्छन् ? 

एमाले अध्यक्ष ओली र काठमाडौँ महानगरका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) बीचको टकराव कस्तो होला ? विशेषगरी रवि लामिछानेविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको व्यवस्थापन कसरी होला लगायतका विषयहरू अबको नयाँ राजनीतिक परिघटनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

संघीय संसदको अब बाँकी रहेको कार्यकाल आधा–आधा हुने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच जसरी बाँडफाँट भएको बताइन्छ, के त्यसरी नै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ला ? सत्ताको नेतृत्व गर्न देउवा, ओली र प्रचण्ड बाहेक अरु सक्षम नभएका हुन् ? नेपाली जनताले यिनीहरूबीच जस्तो सहमति हुन्छ, त्यसलाई सदैव अनुमोदन गरिरहनुपर्ने हो ? यिनीहरू त आफू अनि आफू निकट व्यक्तिहरू कसरी बचाउन सकिन्छ र राज्यका स्रोत तथा साधनहरू जहिले पनि आफैँ वरिपरि घुमाइरहन कसरी सकिन्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छन् । 

यही लेखाइका क्रममा गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरौँ कि, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ वा दोस्रो कार्यकालका लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन् । किनकि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउन केही समयपछि पुनः प्रचण्ड कार्ड देखाउनुपर्ने ठूलो सम्भावना देखिँदैछ । त्यसमाथि आवधिक निर्वाचनसम्मको समयभित्र मुख्य राजनीतिक दलहरूको हालको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने घटनाले पनि मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनेछ । तथापि नयाँ सरकार बनिसकेको छैन, यसर्थ केही परिवर्तनको आशा राखौँ ।

संविधान संशोधन गर्ने गरी नयाँ समीकरण बनेको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आए । यतिमात्रै होइन, संविधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नामसमेत बाहिरियो । तर कुन कुन विषयवस्तुमा संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र यसको दूरगामी फाइदा के हुन्छ, यसका सरोकारवालाहरू को–को हुन् भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा बाहिर आएन । 

हो, नेपालको राजनीतिमा बाहिर एउटा कुरा भनिन्छ, अनि भित्र अर्को कुरा र काम गरिन्छ । यही राजनीतिक अपारदर्शिताले मुलुक बन्धक बनिरहेको छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा शासकहरू सजिलै सत्ता छोड्न कहिल्यै तयार भएनन् । सत्तामोहको यही चक्रले केही गर्छन् कि भन्ने आशालाग्दा व्यक्तिहरू पनि पलायन भइरहेका छन् ।

अरु त कुरै छोडौं, संसदको चौथो दल, जसले निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ र त्यसपछि ‘मिसन ८४’ भन्ने नारा अगाडि सारेको थियो । दुर्भाग्य त्यही दल ‘अगेन एन्ड अगेन’ हुँदै २०८१ मै करिब समाप्त प्रायः भयो । 

खासमा नेपालको प्रचलित नागरिकता सम्बन्धी कानूनअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचन लड्न पाउने व्यक्ति थिएनन् । तर निर्वाचन लडे, दुईपटक निर्वाचन जिते, अनि दुईपटक नै गृहमन्त्री बने । 

सायद यति छिटो र सजिलै राजनीतिक लाभ विरलै व्यक्तिहरूलाई मिल्ने गर्दछ । त्यसमाथि शुरुमा निकै संस्कारी देखिएका लामिछाने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उनी विरुद्धको मुद्दामा ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने आदेश हुँदासमेत उनी राजीनामा दिने सुरसारमा छैनन् । 

त्यसमाथि संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले नयाँ सत्ता समीकरणमा अगाडि बढिसकेको अवस्थालाईसमेत उनले कमजोर आँकलन गरिरहेका छन्, अनि यस्ता पात्रबाट सर्वसाधारण जनता सधै खेलौना भइरहनु पर्ने हो ? यसर्थ आम सरोकारवाला सबैले बेलैमा सोचौँ, राष्ट्र रहेमात्रै हामी रहन्छौँ, राजनीतिमा पात्रहरू त नयाँ नयाँ आइरहन्छन्, अनि गइरहन्छन् । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।