लुम्बिनी । अस्ट्रेलियन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको टाइगर वान प्रालि एकपछि अर्को समस्यामा झेलिँदै आएको छ ।

स्थानीय राजकुलो मिचेर बनाएको र कोरोनाकालमा कार्यरत कामदारहरुलाई बिना सूचना निष्कासन गरेपछि थप विवादमा तानिएको प्रालिले निष्कासन गरिएका श्रमिकहरुले श्रम अदालतमा दिएको रिटमा हारिसकेको र श्रम अदालतले फैसला गरेको कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नदेखिएको र श्रमिकहरुसँग २०८० पुस १३ गते गरेको सम्झौता पत्रकोसमेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । 

कोरोनाकालमा निष्कासन गरिएका र अहिले पुनर्बहाली गरेका कर्मचारीहरुले आउनु पर्ने बक्यौता रकम सम्झौता पत्रमा पाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

श्रम अदालतले गरेको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति सहित प्रतिव्यक्ति १२ देखि १५ लाखसम्म कम्पनीले दिनुपर्ने भएपनि कर्मचारीहरुले कम्पनीको अवस्थालाई हेर्दै नयाँ व्यवस्थापन टिम (अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीले खरिद गरेको हालका टाइगर प्यालेस रिसोर्टका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीको) सँग सम्झौता गर्दा प्रतिव्यक्ति राजीनामाको हकमा २ लाख ७० हजार र पुनर्बहालीको हकमा १ लाख ६५ हजार दिनुपर्ने सहमति गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक चित्रबहादुर भण्डारीले बताएका छन् । 

संयोजक भण्डारीले भने, 'राजीनामा दिएकाहरुलाई तत्कालै भुक्तानी दिनुपर्ने र पुनर्बहाली नभएकाहरुलाई किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कम्पनीले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेको छैन । कोरोनाको बेला निष्कासन गरिएकाहरुमध्ये क्यासिनोमा ४३ जना र होटलतर्फ २२ जनालाई पुनर्बहाली गरिएकोमा अझै क्यासिनोतर्फ १८ जना र होटलतर्फ चार जनालाई पुनर्बहाली गरिएको छैन, हामीमाथि अन्याय हुँदै आएको छ । कानूनी राज्यलाई उपहास गर्ने गरी टाइगर वान अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो बुझाइ छ । पुनर्बहाली गर्छौं भनेर कम्पनीले गरेको सम्झौता पत्र पत्रमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा पुनर्बहाली हुन नसकेका कर्मचारीहरुको न पुनर्बहाली भएको छ, न पारिश्रमिक बापत पाउनुपर्ने वर्षौदखिको बक्यौता रकम पाएका छौँ ।' 

बक्यौता रकम दिनुपर्ने र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने लिखित रुपमा सम्झौता भए पनि श्रमिकहरुलाई विभिन्न बहाना बनाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको पीडित श्रमिकहरुले दुःखेसो पोखेका छन् ।

१ लाख ६५ हजारको दरले ८७ जनाको बक्यौता पारिश्रमिक जोड्ने हो भने ३६ लाख ३० हजार ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ । यता श्रम अदालतले गरेको फैसला हेर्ने हो भने निकालिएकोदेखि पुनर्बहाली गरेको समयसम्म खाइपाई गरी आएको तलब गरी प्रतिव्यक्ति १२ लाख २५ हजार देखिन्छ ।

यसरी बक्यौता रकम जोड्ने हो भने १० करोड ६२ लाख ७५ हजार हुन आउँछ । तर स्थानीय स्तरमा पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा रहेको र होटलको पछिल्लो अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएको भन्दै पीडित श्रमिकहरुले होटलको अवस्था हेरेर आफूहरुले कम हिसाब गरे पनि तर टाइगर वान प्रालीले उक्त रकम समेत नदिने आलटाल गर्दै आएको छ । संयोजक भण्ढारीको भनाइ छ । 

२०८० पुस १३ गते युनियन र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि २०८१ जेठ २४ गते एउटा निवेदनसमेत दर्ता भएको पाइएको छ ।

यता श्रम अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै टाइगर वान कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको र सो निवेदनमा अन्तकालीन आदेशसमेत जारी भएको प्राप्त कागजपत्रले देखाएको छ । उक्त रिट निवेदनबाट मुद्दा चल्दै गर्दा कम्पनीको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन परिवर्तन भएको र नयाँ व्यवस्थापनसँग ट्रेड युनियनको बीचमा वार्ता भई २०८० पुस १३ गते विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको थियो । श्रमिकहरुसँग विवाद समाधान गर्ने सम्झौता भएको व्यहोरा खुलाएर कम्पनीले सो रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो। 

कम्पनीमा काम गर्ने अदित थापा समेतका केही श्रमिकहरुले पनि सोही विषयको अर्को मुद्दा श्रम अदालतमा दर्ता गराएको र सो मुद्दामा पनि श्रम अदालतले २०७८ असोज १ गते फैसला गरिदिएको थियो । सो फैसला उपर पनि कम्पनीले चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको र ट्रेड युनियनसँगको उक्त सम्झौता बमोजिम नै कम्पनीले सो मुद्दा आफैँ फिर्ता लिएको थियो। 

दुवै मुद्दामा संलग्न रहेका सबै श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियनको सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुन चाहने योग्य श्रमिकलाई सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराई कम्पनीले नयाँ रोजगारीमा राख्ने र नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिक लाई पनि सम्झौता बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने सर्त रहेकाले सोही बमोजिम नयाँ नियुक्ति लिन चाहने कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ नियुक्तिले नियमित रोजगारीमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

नयाँ नियुक्ति नहुने श्रमिकहरुको हकमा सम्झौता बमोजिमको भुक्तानी लिएको दाबी छ । तर गोविन्दप्रसाद गौतम र अर्का श्रमिक केशवराज पन्थी लगायतले सम्झौता बमोजिमको प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्ति भई काम गर्न वा नयाँ नियुक्ति नलिई सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी लिने भनि दिएको विकल्प छनौट गर्न कम्पनीमा उपस्थित नभएको टाइगर वान प्रालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक लेखकले दाबी पेश गरिएको श्रम रोजगार कार्यालयलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ । 

तर यता श्रमिकहरुले भने कम्पनीले गलत दाबी पेश गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरु निरन्तर नियुक्ति र बक्यौता रकम लिनका लागि धेरैपटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाइ नगरेको बताएका छन् । लिखितरुपमा गरेको सम्झौतालाई लत्याउँदै टाइगर वान प्रालिले बक्यौता रकम श्रमिकहरुलाई दिन आनाकानी गरेको र नदिने मनसाय बनाएको उनीहरुको भनाई छ । रुपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा रहेको टाइगर प्यालेस क्यासिनो सञ्चालन गर्ने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिले त्यहाँ कार्यरतपछि सेवाबाट हटाइएको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्ष रहेका र मुद्दामा नरहेका सबै श्रमिकहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी निजाहरुको तर्फबाट कम्पनी व्यवस्थापनसँग सम्झौता गर्न गठन गरेको अधिकार सम्पन्न युनियन वार्ता समिति २०८० मङ्सिर १७ को सहमतिपत्रमा संयुक्त संघर्ष समिति रहेको बताइएको छ । 

२०८० मङ्सिर १७ गते केही बुँदाहरुमा सहमति भएको र सोही सहमति पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वार्ता समिति र व्यवस्थापनको बीचमा २०८० पुस १३ गते शर्त तथा बन्देज सहितको विवाद समाधान तथा दाबी फरक सम्झौता भएको पाइएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छः यस सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुने श्रमिकलाई मुद्दा गर्ने श्रमिकको हकमा मुद्दाको अवधि समेतको लागि र मुद्दामा नरहेका श्रमिकहरुको हकमा क्यासिनो बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले हालसम्म भुक्तानी नपाएको सबै पारिश्रमिक तथा सुविधा बापत कम्पनीले एकमुष्ट रकम १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने र सो मध्ये ६५ हजार राजिनामा हस्ताक्षर गरेको मितिले ३० दिनभित्र र बाँकी १ लाख रुपैयाँ १२ महिनाको बराबरी किस्तामा विभाजन गरी नयाँ नियुक्ति पाएपछिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा थप गरी भुक्तानी दिने र उक्त विभाजन गरी नयाँ नियुक्ति पाएपछिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा थप गरी भुक्तानी दिने उल्लेख छ । 

बुँदा नम्बर ८ मा छः यद्यपि नयाँ नियुक्ति नहुने प्रत्येक श्रमिकलाई कम्पनीले माथि बुँदा नम्बर ४ बमोजिम राजीनामा तथा मन्जुरीनामा हस्ताक्षर गरेको मितिले ३० दिनभित्र मुद्दा गर्ने श्रमिकको हकमा मुद्दाको अवधि समेतको लागि र मुद्दामा नरहेका श्रमिकको हकमा क्यासिनो बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले हालसम्म भुक्तानी नपाएको सबै पारिश्रमिक तथा सुविधाबापत एकमुष्ट रुपमा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिने लेखिएको छ । 

बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छः यस सम्झौता बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुने श्रमिकले निज सेवाबाट निष्कासन हुनु अघि जुन पदमा रोजगारी गरेको थियो सोही पदमा नयाँ नियुक्ति पाउनेछ र निष्कासन हुनु अघि खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्ने छ । यस्तै सेवाबाट निष्कासन नभएको श्रमिकको हकमा निज क्यासिनो बन्द हुनु अघिसम्म जुन पदमा बहाल रहेको थियो सोही पदमा नयाँ नियुक्ति पाउनेछ र सोही बेलाको खाइपाई आएको पारश्रमिक तथा सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । टाइगर वान प्यालेसमा काम गर्ने गोविन्द प्रसाद गौतम लगायतले रोजगार सम्झौता सकिएको भनि गैरकानुनी रुपमा अन्त्य गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनेर श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा श्रम अदालतबाट २०७८ असोज १ गते फैसला भएको थियो । 

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन पत्र 
सम्झौता गरेको ७ महिना बितिसक्दा समेत कम्पनीले सम्झौता पत्र कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएपछि संघर्ष समितिले टाइगर वानका म्यानेजर नवराज उपाध्यायलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त संघर्ष समिति र टाइगर वानबीच भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको समितिले जनाएको छ । 

यता कम्पनीको सिइओ दीपक लेखकले असार ३१ गतेभित्र पुनर्बहाली नभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई कम्पनीमा उपस्थित हुन आग्रह सहितको पत्र मेलमा पठाएको पाइएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनी पत्र पठाइए पनि तर श्रमिकहरुले भने कम्पनीले कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आफुहरु विश्वस्त नरहेको बताएका छन् । उनीहरु भन्छन् यो भन्दा पहिले यसैगरी बिताउने गरेको अनुभव सुनाएका छन् ।