लुम्बिनी । टाइगर प्यालेस रिसोर्टको भौतिक संरचना निर्माण नै प्रचलित कानून विपरीत भएको विषय जिल्ला अदालत रुपन्देही र स्थायी कर्मचारीहरुलाई कोरोनाको कारण देखाएर बिना जानकारी पारिश्रमिकसमेत नदिएर एकैपटक करिब चार सय श्रमिकहरुलाई कामबाट निकालेपछि विवादित बनेको ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ अदालतको आदेश र मालपोतमा जग्गा रोक्का विपरीत विदेशमै बेचिएपछि पूँजीगत लाभकरसमेत नेपाल सरकारलाई छली गरिएको चर्को टिप्पणी भयो ।

पछिल्लो समय सोही रिसोर्टमा पुरानै समस्या सुल्झाउन नखोजेर श्रमिकहरुलाई पुनर्बहाली र लाखौँ बक्यौता नदिने खेलमा हाल नयाँ व्यवस्थापन टिमका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी रहेको पाइएको छ । 

हकबन्दीभन्दा बढी जग्गा र सम्पत्ति देखिएपछि उनीहरुको सम्पूर्ण जग्गाहरु रोक्का राखिएको र छानबिन भई फुकुवा नभएसम्म किनबेच हुन नसक्ने मालपोत कार्यालय भैरहवाले जनाए पनि तर उक्त रिसोर्ट विदेशमै किनबेच गर्ने कार्यमा चतुर खेलाडी मानिने नेपोलियन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले कामबाट यसअघि निष्कासन गरिएका श्रमिकहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने र बक्यौता रकम यसभन्दा अगाडि दिने सम्झौता गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो । 

तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा २०७४ सालदेखि रिसोर्ट तथा क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । अदालतको आदेश, कानूनको धज्जी र मालपोत कार्यालयको रोक्कालाई बेवास्ता गरेर नेपाल बाहिर कारोबार तथा किनबेच गर्न सफल भएका अध्यक्ष सुवेदीले अनेकौँ बहाना गरी सम्झौतालाई टार्ने र श्रमिकहरुको मागलाई कागजमा मात्रै सीमित राखेर व्यवहारमा लागू नगर्ने मनसाय अनुरुप अगाडि बढेको पीडित श्रमिकहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार अपरान्ह साढे ४ बजेतिर हातमा कागज लिएर बक्यौता (आफूले काम गरेको पारिश्रमिक) बापतको रकमको माग गर्न र न्यायका लागि पर्यटन विभाग काठमाडौँबाट टाइगरमा नयाँ क्यासिनो सञ्चालनका निम्ति लाइसेन्स प्रक्रियाको निम्ति अनुगमनका लागि आउन लागेका विभागका डीजी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गेटमा गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन कुरेर कसेकी भेटिइन् मंगलापुरकी मुना गुरुङ । आफूहरुले काम गरेको रकमसमेत नपाएको भन्दै मुनाले नयाँ व्यवस्थापनले थप पीडित बनाउँदै गएको र नदिने खेलमा लागेको दुःखेसो पोखिन् । 

मीना चालिसेको पनि त्यस्तै पीडा छ । स्थापनाकालदेखि नै हामीहरुले काम गरेका हौँ । हामीले शुरुमा धेरै दुःख गर्यौ‌ं । आज हामीलाई नै कामविहीन बनाउनुको साथै काम गरेको पारिश्रमिक समेतमा खेलबाड गर्दै आएको छ । हामीहरु चरम अन्यायमा परेका छौंं । श्रम अदालतले समेत पुनर्बहालीसहित बक्यौता दिनुपर्ने गरी फैसला गरेको छ । अदालतको मानहानी हुने गरी फैसलालाई कुनै वास्ता गरिएको छैन ।

 ट्रेड युनियनका शाखा अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले भने, श्रमिकहरुमाथि गरेको यो ठाडो अन्यायलाई हामीहरुले सम्यमतापूर्वक लिएर आफ्ना मागहरु राख्दै आएको जनाउँदै प्राली यसैगरी मिच्न खोजे अधिकारका लागि थप कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए । संघर्ष समितिका संयोजक चित्र बहादुर भण्डारीले टाइगरले सम्झौतामा गरिएका बुँदालाई राम्रो सँग अध्ययन गर्न र लिखितरुपमा भएका सम्झौतालाई बेवास्ता गर्न खोजे धैर्यताको बाँध फुट्ने बताए ।

उनले भने, हामीले रिसोर्टको अवस्था हेरेर श्रम अदालतले फैसला गरेको भन्दा कयौँ गुणा कम गरेर थोरै रकममा चित्त बुझाउँ भनेर सम्झौता गर्दा समेत कुनै वास्ता नगर्नु यो पैसा यत्तिकै ढिसमिस हुन्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ । हामी अन्तिमसम्म पनि न्यायिक लडाइँ गर्न छाड्ने छैनौं । सबै स्थानीयहरुलाई बाइपार गरेर अगाडि बढ्न खोजेमा परिणाम अर्को आउने जिकिर गरे । 

टाइगर आउने टोली भिलासा मोडियो
शुबmवार टाइगर वान प्रालीमा नयाँ क्यासिनोको लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिने भन्दै काठमाण्डौंबाट रुपन्देही आएको पर्यटन विभागका डीजी रुद्रप्रसाद पण्डितसहित चार जनाको एक टोली टाइगरमा जानु पर्नेमा भैरहवाको अञ्चलपुर स्थित रहेको सिद्धार्थ भिलासामा बसेको पत्ता लागेको छ । 

अदालती र कानुनी कुरा चुकेको टाइगरलाई लाइसेन्स दिने गरी मन्त्रीको निर्देशनलाई समेत नटेरेर अगाडि बढेका डिजी पण्डित आफुहरु गेटमा श्रमिकहरुले कुरेर बसेको र ध्यानाकर्षण पत्र दिन्छन् भन्ने टाइगरको नयाँ व्यवस्थापन टिमले सूचना दिएपछि भिलासामा बसेको फेला परेको छ । 

शुक्रबार राती भिलासामा बसेर शनिबार बिहान ११ बजेतिर हतार हतारमा करिब १० मिनेट जति अनुगमन गरेर गएको स्रोतले बताएको छ । अनुगमन टोली छापामार शैलीमा आएर जानुलाई ठुलै रकम घूस दिएर लाइसेन्स दिने चलखेलमा लागेको आशंका उत्पन्न भएको छ । उता शुक्रबारै कम्पनी अन्र्तगत ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष रोशन गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई भेट गरी टाइगरमा रहेको श्रमिकहरुको समस्या हल नगरी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले जनाएका छन् । 

क्यासिनोमा कार्यरत कुल १ सय ७८ जनामा १ सय १६ जनाले बक्यौता लिएर काम छोडिसकेका छन् भने, ४३ जना पुनर्बहाली भएको तर बक्यौता नपाएको पुनर्बहाली एवं बक्यौता नपाएका १९ जना छन् ।  होटल तर्फ ४ जनालाई न पुनर्बहाली, न बक्यौता केही पनि नदिईएको संघर्ष समितिले बताएको छ । यता यस विषयमा वास्तविकता भएको के हो ? भन्ने सवालमा प्रतिक्रिया लिन र बुझ्न अनुगमनमा आएका पर्यटन विभागका डिजी पण्डित र टाइगरका अध्यक्ष सुवेदीलाई शुक्रवारदेखि बारम्बार सम्पर्क गरेपनि फोन उठेन । 

यस्तो छ पर्यटन विभागको देहायमा 
२०८१ असार २८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभाग होटल तथा क्यासिनो प्रशासन शाखाले रोयल टाइगर रिक्रेसन प्रालीलाई पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा लेखिएको पत्रमा लेखिएको छस्,  पर्यटन ऐन संशोधन समेत २०३५ को दफा ४५ च तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को नियम ५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि पूर्व स्वीकृति पाउ भनि विभागमा निवेदन गर्नेपर्ने र २०८१ असार २८ गतेको निर्णय अनुसार देहाय अन्तर्गत बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको २०८१ असार २३ गतेको कम्पनीको पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।

अदालत भन्दा जबज टाइगर वान
लुम्बिनी नमकुल उपभोक्ता संघ रुपन्देहीले दायर गरेको मुद्दामा २०७९ माघ ५ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको फैसलामा रिसोर्टले केही जमिन मिचेको उल्लेख छ । होटल निर्माणका क्रममा केही जमिनमा खिचलो भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा फैसला गरेको हो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका अनुसार ‘जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले केही जग्गा खिचलो गरेको ठहरिएको फैसला गरेको थियो । 

यसअघि पनि विचाराधीन मुद्दालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीले अदालतको आदेशविपरीतका कार्य गरेकाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै फेरि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यही रिटअनुरुप ०७८ मंसिर १३ मा अवहेलनाअन्तर्गत ती दुई कम्पनी (सिल्भर हेरिटेज र टाइगर वान) लाई ३–३ हजारका दरले जरिवाना गर्ने फैसला जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरिसकेको छ। अदालतका अनुसार, विवादित कित्ताका जमिनसहित अन्य जग्गा र कम्पनीका सेयर हक हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न भन्दै ०७६ असार २० मा रुपन्देही अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि सदर गरेको थियो । रिसोर्टको सेयर खरिदबिक्री र अन्य भौतिक संरचनासम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगरी यथास्थितिमै राख्नू भनेर गरेको अदालतको अन्तरकालीन आदेश (मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्मको आदेश) विपरीत गरेको पाइएपछि ती दुई कम्पनी अवहेलनाअन्तर्गत जरिवानामा परेका थिए। 

हाल विपक्षी (सिल्भर हेरिटेज र टाइगर वान) ले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेका दुईवटै मुद्दाको फैसला उपर बुटवलस्थित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको जग्गा किचलो र अवहेलनासम्बन्धी फैसलाउपर विपक्षीबाट ०७९ जेठ ३० मा पुनरावेदन रिट परेको बुटवल उच्च अदालतमा परेको थियो । दुवै मुद्दा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेको बुझिएको छ । 

निवेदकको दाबी
साविक टिकुलीगढ–९ ‘घ’ (हाल तिलोत्तमा नगरपालिका–१३) मा उक्त रिसोर्ट निर्माणका क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्र राखी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट र स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहरालगायत संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । ३ हजार २ सय ५.४८ वर्गमिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा भएको रिटमा गरिएको दाबी छ।