काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको विषय यतिबेला निकै गर्माइरहेको छ । शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकाएक सामाजिक सञ्जालमा सरकारसँग सुरक्षा प्रबन्धको माग गर्दै अपील गरेपछि त्रिविको सुरक्षा अवस्था एकाएक खल्बलिएको र निकै नै गम्भीर अवस्था रहेको भान मुलुकलाई परेको छ । 

तर त्यहाँ भएको के हो भन्ने कुराको खुलासा न शिक्षामन्त्री भट्टराईले गरेकी छिन् न त जो पीडित हुन् उनीहरुले नै गरेका छन् । 

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू धम्की आएपछि असुरक्षाको कारण विश्वविद्यालय जान नसकेकोसमेत बताएकी छिन् । तर धम्की कसले, कसलाई, के कारणले भनेरसमेत उल्लेख गरिएको छैन । 

यद्यपि मन्त्री भट्टराईले असुरक्षाको कारण नखुलाए पनि सुरक्षाका लागि सार्वजनिक अपील गरेसँगै यो गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आएर जोडिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै विषय नउठ्ने तर सार्वजनिक अपील गरेर कारण नखोली दुनियाँलाई असुरक्षाको अवस्था बुझाउन दुनियाँलाई थाहा दिन खोज्ने मन्त्री भट्टराईको यो कदमले आन्तरिक समस्या रहेको भने देखाउँछ । 

या त मन्त्री भट्टराईले चोर बाटोबाट कुनै काम गर्न खोज्दैथिइन् उनलाई नै सचेत गराइएको हो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ वा कृत्रिम असुरक्षाको कारण देखाएर कुनै गलत कदम चाल्न खोजिएको पनि हुन सक्छ । 

एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा संकेत गरेर भन्नुले साढे तीन वर्ष सरकार चलाएर मुलुकको विकासलाई कायापलट गर्छौँ भनेर भन्ने कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारको हालत कुनै पनि बेला बिग्रन सक्ने संकेत यसले दिएको छ । 

मन्त्री भट्टराईको उक्त सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले तरङ्ग ल्याएको भए पनि मन्त्री लेखकले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

न त त्रिविका कुनै पनि पदाधिकारीले असुरक्षा भयो भनेर कहीँ कतै जिकिर गरेका छन् । तसर्थ यो असुरक्षाको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थमा अतिरञ्जित गरिएको त होइन भन्ने शंका ब्याप्त हुँदै गएको छ । 

प्रहरीलेसमेत धम्की दिनेमाथि कारबाहीको माग गरेर जाहेरीसम्म नपरेको र स्थिति पनि असामान्य नभएको दाबी गरेको छ ।  

त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा विराजमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई एमालेकै हुन् । अनि ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री छन् नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक । 

कुलपतिका हिसाबले ओली पनि यो चक्रमा मुछिन्छन् । मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवार भएर सत्यतथ्य नबोल्ने अनि विभिन्न संकेत गरेर त्रिविलाई आफ्नो कब्जामा पार्न खोजेकी हुन् भने त्यो सरासर गलत हो । विज्ञ बनाउने थलोमा अनपढलाई गरिने व्यवहार सुहाउँदैन । 

यस्तै खुराफाती स्टाटस लेखेर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने अपरिपक्व व्यक्ति मन्त्री पदमा रहिरहन पनि सुहाउँदैन । 

संसदमै प्रश्न, छैन ओलीको जवाफ 
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यो विषय उठाइएको छ । असुरक्षा भएको हो भने सुरक्षा चुनौती दिनेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ भने कसलाई असुरक्षा भएको हो त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने पनि माग गरिएको छ । 

सांसदहरुले यसलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा विभिन्न विभागमा नियुक्तिका बेलामा तँछाडमछाड हुने गर्दछ । यसकै लागि मन्त्री भट्टराईले गलत प्रयोग गरेको भन्नेहरु पनि छन् । 

बिहीबार संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि गरे । १३ सांसदले प्रश्न सोधे । अढाई घण्टा सवाल जवाफ चल्ने क्रममा ओलीले नसोधिएका प्रश्नको पनि जवाफ दिए । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईको अनुहार पनि चम्किलो थिएन । त्यसभित्र झुटको छायाँ देखिएको हुन्थ्यो । उनीमाथि प्रश्न पनि उठाइयो । 

तर प्रश्नोत्तर चल्नुअघिको समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ओलीको कार्यक्षमतामाथि नै लगाएको गम्भीर आरोपमाथि जवाफ दिन नै उचित ठानेनन् । 

सुमनाले त्रिविलाई ओलीले राजनीतिमुक्त बनाउन नसकेको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरिन् । आकस्मिक समयमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा विभागमा विभागीय प्रमुख नियुक्तिको विषयमा असुरक्षा बढेको भन्दै राजनीतिकरणका कारण दुर्दशा निम्तिएको ठोकुवासमेत गरिन् । 

उनले यस्तो हुनुमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता र नियतमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले शिक्षालयमा राजनीति चाहिन्छ भनेर वकालत गर्दै हिँडेको बताइन् । 

शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीति गर्नुपर्छ भन्दै सेनापतिका रूपमा प्रधानमन्त्री बोल्दै हिँडेको उनले आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘विभाग भएका विश्वविद्यालयका कुलपति को प्रधानमन्त्री, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा जोडदार माग गर्नुपर्ने त्यो मन्त्रिपरिषद्को कप्तान को प्रधानमन्त्री । साउन ३० गतेतिर सरस्वती क्याम्पसमा चिट चोराउन गएका अनेरास्ववियुका नेताले परीक्षा नियन्त्रकलाई कुटे । क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस प्रशासक मुकदर्शक भए । त्यसको माउ पार्टीका अध्यक्ष को अहिलेका प्रधानमन्त्री । शिक्षालयमा दल चाहिन्छ भनेर अहिले सेनापतिका रूपमा सबै ठाउँमा बोल्दै हिँड्ने दलगत हुनुपर्छ । राजनीति चाहिन्छ, शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्छ, प्राध्यापकले गर्नुपर्छ भन्ने सेनापति को हुनुहुन्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री । जरोमा पनि उही । टुप्पोमा पनि उही । यसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता भएन भनेर नभन्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ ? मेरिटको आधारमा नभएर कुन पार्टीको झोला बोक्यो उसलाई चाहिने विभागीय प्रमुख बनाउ भन्ने र लाखौँ लाख विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जाउ भनेर मुखमा रामराम बगलीमा छुरा यस्तो इस्टिच्युसनको हामी घोर विरोध गर्छौँ ।’

यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन् । यसको जवाफ दिएको भए समस्याको समाधान यहीँबाटै निस्कने थियो । सरकार चलाउन भागमा पर्यो भन्दैमा एमालेलाई शिक्षा पद्धति नै बदल्ने लाइसेन्स दिइएको हैन । 

नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीहरुले त त्रिविको पाठ्यक्रमलाई कम्युनिष्टकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सम्भवतः नेविसंघका विद्यार्थीहरु आँखाको तारो बनिरहँदा केही विद्यार्थीले अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहँदा मन्त्री भट्टराईले त्यसको भँडास गृहमन्त्री लेखकमाथि पोखेकी त हैनिन् भन्ने शंकासमेत जन्मिएको छ । 

पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री एमालेका, शिक्षामन्त्री एमालेकी र विश्वविद्यालका विभिन्न विभागका प्रमुख एमालेका । त्यसमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहिसकेका व्यक्तिसमेत विभागीय प्रमुख । 

विरोधको स्वर आउन बित्तिकै त्यसलाई दबाउन शिक्षा मन्त्री भट्टराईले खुलेआम असन्तुष्टि जनाउनुभित्र उनीमाथि नैतिकताको प्रश्नसमेत उठेको छ । 

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा विद्यालयबाट भाषा र शिक्षाको मूल संस्कृत र नैतिक शिक्षा खाइदियो । 

अब कतै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक बिजारोपण गर्न लागेका त हैनन् ? 

नेविसंघले आफ्नो अक्षमता लुकाउन धम्की आएको भाषा प्रयोग गरेर मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ छताछुल्ल पारेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

नेविसंघले कुनै प्रमाण भए प्रमाणसहित वार्तामा आउन चुनौतीसमेत दिएको छ । उसले आफूहरुलाई मुछेर मन्त्रीले राजनीति गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

त्रिवि नेविसंघका पूर्व सचिव योगेन्द्र रावलले यो विभागीय प्रमुख कुन्दन अर्याल र शिक्षाध्यक्ष खड्क केसीको षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् ।

यसले त्रिविमा समस्या भएको पक्कै देखिएको छ । यसको समाधान राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर नगर्ने हो भने त्रिविको बचेखुसेको साख पनि धुमिल भएर जाने निश्चित छ ।