लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलीकरण गर्नका लागी संघबाट स्वायत्त बनाएर प्रदेशलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथी संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने जोड दिए । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले  संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न नहुने र अनुदान रोकेर प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम राम्रो भएन । यसले संघीयतामाथि ठूलो असर पुग्ने जिकिर गरे ।

प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथी बन्नुपर्ने बताए । 

प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरु देखिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले गुनासो गरे ।

समानीकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको जनाउँदै  प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरुले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएकोप्रति दुखेसो पोखे  । यसप्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन । प्रदेश सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमान्दार बन्नुपर्ने बताउँदै भने, 'जुन ठाउँमा छौँ । जे जिम्मेवारीमा छौँ । इमान्दारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए । संघीय सरकारले ऐन, कानून नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन चुनौतीको विषय बनेको छ यो विडम्बना हो ।'

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

तर संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे ।  नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सवलिकरणको दायित्व सबैको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।