काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पाँच वर्ष स्थायी प्रधानमन्त्री रहन सक्ने पद्धतिको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसर पारेर राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । शासकीय स्वरूपको सम्बन्ध उनले यही व्यवस्था ठिक रहेको भन्दै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सक्ने विधि खोजी गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने ,' संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुनखालको व्यवस्था छ, त्यो बिलकुल सही छ । समस्या यसमा छैन । समस्या चाहिँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउनेखालको पद्धतिको खोजी के हो ? त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष सम्म स्थायी रहन सक्ने पद्धति के हुनसक्छ ? भन्ने कुराको खोजीमा जानु जरुरी छ । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र संसद्बाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जान सक्ने विधि खोजी गर्नुपर्छ ।'

उनले  संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई विश्वासमा लिएरै मात्र संविधानमा संशोधन हुन सक्ने बताए । उनले भने ,'संविधानलाई लचक दस्ताबेजकै रूपमा लिएर जानुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा खेरी सरकार बनाउनलाई १३८ भए पुग्छ, कांग्रेस र एमालेसँग त्यो आरामले छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ त्यो भनेको १८४ हो । त्यसकारणले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्दा खेरी नै सायद अलिकति हामीबाट कमजोरी भयो कि ? भन्ने समीक्षा कांग्रेस–एमालेले गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर हामीले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्यौँ । संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकार बाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पर पुर्‍यायो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ । पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने । नयाँ दलहरूमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेस केन्द्रित अन्य दलहरू छन् । यी सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ । गणितीय रूपमा १८४ त चाहियो नै । तर संविधान संशोधन गर्ने विषय गणितसँग मात्रै होइन । मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनमा जाँदै गर्दा यसको प्रस्थान बिन्दुमा अलिकति कमजोरी भयो कि ? तर फेरि पनि माओवादी केन्द्र पनि के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने माओवादी समेतको अग्रसरतामा कतिपय मुद्दाहरू केन्द्रीय रूपमा आए जसलाई सात राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीपछि एउटा मार्ग दिइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट थप कदम अगाडी बढाइयो । संविधानको डकुमेन्टबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याइयो । त्यसैले ती विषयलाई अझ परिमार्जन गरेर जानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा हार्दिकतापूर्वक समन्वय बनेरै जानुपर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, समस्या संविधानमा छ कि समस्या हामी सञ्चालकहरूमा छ ? संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । सही ढङ्गले हामी जान सकिरहेका छौँ त ? सही ढङ्गले चलाउन सकेका छौँ त ? भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ । जति सुन्दर बनाऔँ । जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढङ्ग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।'

उनले थपे,'यहाँ राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यो सल्लाह पेश हुन्छ । उहाँहरूको शैली, व्यवहार सबैले राजनीतिक आग्रहहरू भन्दा अलि माथि उठेर सोच्ने खालको अवस्था बनाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिमा दलहरूबाट जाँदै गरेको यो पद्धति जुन छ, संविधान संशोधनको बेलामा किन नसोच्ने ? कुनामा रहिरहेको सन्दुक रुइतहरु त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ कि । मदनकृष्ण श्रेष्ठहरू पुग्न सक्ने पद्धतिको खोजी हुनसक्छ कि । अनुराधा कोइरालाहरूको खोजी हुनसक्छ कि । राष्ट्रपतिलाई दिएको हक र अधिकारको विषय जे छ संवैधानिक रूपमा यो ठिक छ । तर व्यक्तित्व चयनको सन्दर्भमा केही पृथक् छलफलहरू जरुरी छ ।'