काठमाडौं । नेपाल मात्रै होइनकि विश्वका विकसित मुलुक पनि बेरोजगारीको समस्याबाट यति आक्रान्त छ कि जुन विकसित भनेर विश्वमा छाप बसिसकेको मुलुकका लागि पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
२८ मुलुक रहेको युरोपियन युनियन सामान्य जनमानसमा हेर्दा विकसित मुलुकहरुको सूचीमा राखिन्छ । यद्यपि अहिले बेलायतले युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने निर्णय गरेसँगै यो अब २७ मा सीमित भएको छ । तर यी मुलुकहरु पनि बेरोजगारीको समस्याबाट कति आक्रान्त रहेका छन् भन्ने कुरा युनिभर्सिडाड अटोनोमा डे मेड्रिडका एशोसिएट्स प्रोफेसर मार्केल जन्सेनले लेखेको एक आर्टिकलबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
उनका अनुसार युरोपियन युनियन पनि २०१३ सम्म बेरोजगारीका कारण उच्च संकटमा थियो । जुन २०१५सम्म आईपुग्दा समस्या केही न्यून हुँदै गएको थियो । यद्यपि अघिल्लो वर्षसम्म पनि युरोपियन युनियनका १ करोड १० लाख मानिस रोजगारीको खोजीमा भौतारिईरहेको एक रिपोर्टले देखाएको छ ।
मार्केल भन्छन् उक्त तथ्याङ्क युरोपियन युनियनभित्रका सम्पूर्ण मुलुकमा रहेका वेरोजगार संख्याको आधा हो र कूल श्रमिक जनशक्तिको ४ दशमलव ५ प्रतिशत हो । उनका अनुसार यी मुलुकहरुको आर्थिक विकासको सूचकांकहरुमा सबैभन्दा मूल समस्या भनेको नै उच्च संख्यामा रहेको दीर्घकालीन बेरोजगारी समस्या हो ।
दीर्घकालीन बेरोजगारी समस्याको पुनरुत्थान
मार्केल लेख्छन् युरोपियन युनियनका उक्त २८ मुलुकमा रोजगारी खोज्नेहरुको संख्या २००८ देखि २०१३को बीचमा दोब्बर बृद्धि भएको छ । जुन २००८मा कूल मजदूरहरुको २.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत पुगेको छ । यो समयमा कूल बेरोगजारीको हिस्सा एक तिहाईबाट आधामा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो समस्या यहाँ मात्रै होईन ओईसिडीमा आबद्ध मुलुकहरु समेत यो समस्याबाट ग्रस्त छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने एक तिहाई बेरोजगारहरु त त्यो समूहमा आवद्ध मुलुकमा पनि रहेको छ ।
मार्केलको लेखको आधारमा ओइसिडी समूहमा आवद्ध मुलुकहरुमा बेरोजगारी समस्याको ८ वर्षे विवरण तल पेश गरिएको छ ।
उक्त मुलुकहरुका नीति निर्माताहरुको लागि ठूलो परिणाममा दीर्घकालीन बेरोजगारीको शिकार बन्न थालेपछि यो त्यहाँन्का नीतिनिर्माताहरुको लागि भने मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।
पुरानो प्रश्न नयाँ उत्तर ?
यस्ता समस्याहरुको मुख्य कारण के हो त ? यो बहस त्इस्ता मुलुकहरुले सन् १९८० देखि नै बहसमा उतारिरहेको कुरा हो । जब विश्व्युद्धको समयमा बेरोजगारीको समस्याले उच्च विन्दू हाँसिल ग¥यो । त्इतिबेलाको समयमा पनि विभिन्न अर्थशाीत्रप्हरुले यस विषयमा चिन्ता र चासो देखाएका थिए । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ त्यो समस्या अहिलेसम्म पनि जहाँको त्यही छ ।
सन् १९८० को अन्तिम तिर केही युरोपियन मार्केटमा ठूलो उथलपुथल भयो । त्यतबेला त्यहाँ ठूलो मन्दी भएको थियो । त्इसपछि भने मजदूर बजार केही सुधार भएको देखिन्छ । किनकी त्यतिबेला सबैपक्ष यस्तो समस्या समाधानको लागि लचक भएका थिए ।
अन्त्यमा, यो अभाव विश्वव्यापी शक्ति जुन दिमागी कामगर्ने होस् या त श्रम प्रधान नै किननहोस् सबै खालका प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरण लगायतका यावत साधनहरुसँग सम्बन्धित रहन्छ ।
दीर्घकालीन बेरोजगारी र समस्त बेरोजगारीलाई केले निर्देशित गर्छ ?
उच्च दीर्घकालीन बेरोजगारीको मूल शब्द उच्च बेरोजगारीबाट नै आएको हो । कुनैपनि परिस्थितीमा कुनै मुलुक रोजगारीको मागबाट ग्रस्त हुन्छ त्यो मागको संख्या विस्तारै बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन बेरोजगारीको समस्याको रुपमा पैदा हुन्छ ।
कुनैपनि मुलुकको बेरोजगारीको समस्यालाई सीमापारको मुलुुकको रोजगारी नीतिको कारणले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । उदाहरणको लागि चीन र भारतको उदाहरण दिउँ । दुई ठूलाठूला मुलुकहरुमा एउटा मुलुकको रोजगारी नीति अर्काे मुलुकको भन्दा भिन्न हुन सक्छ ।
त्यो मुलुकको रोजगार नीतिले श्रमिकको सुरक्षा, उनीहरुको पारिश्रमिक, बीमा लगायतका विषयमा उदारबादी नीति अबलम्बन गर्र्न सक्छ । उक्त नीतिका कारण त्यस मुलुकमा कामदारको संख्या बढ्न जान्छ । जसको परिणाम स्वरुप त्यो मुलुक आफैंमा बेरोजगारीको शिकार बन्नेगरेको तथ्य उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जुन नेपाली परिवेशमा पनि सुहाउने खालको देखिएको छ । विभिन्न सुविधाको खोजी गर्दै अधिकांश नेपाली युवाहरु विदेशिएका छन् । जसका एकातिर नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास गर्न ‘स्कील लेवर’ पाईँदैन भनेर उद्योगधन्दा तर्फ आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्काेतर्फ कम्पनीको तल्लो तहमा रहेर काम गर्नेहरु भने रोजगारीको अवसरमा भौतारिने गरेका छन् । यसरी तालमेल नमिल्ने र राज्यले यसको रोकथामको लागि गम्भीर नबन्दा नै बेरोजगारीको समस्या सिर्जना हुने गरेको उक्त लेखमा उल्लेख छ ।
