काठमाडौँ । प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन ऐनमा महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सङ्घीय संरचना अनुरूप तीनै तहमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको ‘एकीकृत निर्वाचन ऐनको मस्यौदा’ विषयक अन्तक्र्रियामा राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्व एवं तिनका महिला तथा दलित जनवर्गीय सङ्गठन, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन ऐनमा समेटिएका नवीनतम र सकारात्मक विषयका अलावा महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार महिला, दलित, भूगोलका हिसाबले पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदायलाई अघि बढाउने विषयमा पार्टी गम्भीर रहेको बताए ।

नेकपा (एमाले)कोतर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले एमालेले महिला, दलित र पछाडि परेका समुदायलाई विशेष ध्यानमा राखेर उम्मेदवार बनाउने काम गरेको र सबैलाई समेटर लैजानुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले सामाजिक रुपमा दलित पछाडि परेको समुदाय भएकाले विभेदको अन्त्य गर्दै मानिस भएर बाँच्ने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष जयन्ती राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार दलित, महिला र पछाडि परेका सम्पूर्ण समुदायको प्रतिधित्व हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकलाइ निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरेर वा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक समावेशी बनाएर र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं वडाध्यक्षको पदलाई समानुपातिक समावेशी बनाएर महिला, दलित एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।