काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्को त्यस्तै कम्पनीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ) गर्न नपाउने भएका छन्। नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको केही दिनअघिको बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले रहेको क्रसहोल्डिङको अन्योललाई हटाएको छ। क्रसहोल्डिङमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयनमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। ‘क्रसहोल्डिङमा रोक लगाएपछि दूरसञ्चार सेवामा हुने एकाधिकार तथा मनोमानी रोक्ने मात्रै होइन, सरकारको राजस्व गुम्ने खतरासमेत हट्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले दूरसञ्चार बजारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनेछ।’
सर्वसाधारणले भने १ प्रतिशतसम्म क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने भएका छन्। अर्थात्, सर्वसाधारणले एक वा एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको १ प्रतिशतसम्म साधारण सेयर राख्न पाउनेछन्। तर, अहिले नेपाल टेलिकममा मात्रै सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ। अन्य कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छैनन्। ‘विभिन्न गलत नियतले हुने संस्थापन सेयर खरिद–बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवामा लगानी गरेर एकाधिकार कायम राख्न वा लाभ उठाउन सक्ने छैनन्।’
प्राधिकरणले ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ लाई टेकेर क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। ‘प्राधिकरणको निर्देशनलाई टेकेर मात्रै क्रसहोल्डिङ रोक्दा त्यसले कानुनी आधार पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसर्थ क्रसहोल्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’ उक्त ऐनको दफा ५ मा ‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आप्mनो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने क्रसहोल्डिङको नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ। प्राधिकरणले छुट्टै कानुन बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि उक्त कानुनको मस्यौदा प्राधिकरणले तयार पार्ने अध्यक्ष झाले बताए। ‘तत्काललाई प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनमा टेकेर क्रसहोल्डिङ रोके पनि दीर्घकालीन नियमनका लागि छुट्टै कानुनको खाँचो देखिएको छ,’ उनले भने। (नयाँ पत्रिका)
