बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दश महिनामा कुल बजेटको ३८.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ३५.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये दश महिनामा पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी कुल २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले जानकारी दिए। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८.९२ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ४९.५२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ, जसको खर्च १६.४८ प्रतिशत मात्र छ। सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले धेरैजसो योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा संकलन गर्ने राजस्व तथा दस्तुर पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले चालु आवमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेकोमा दश महिनामा १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानको ६२.७३ प्रतिशत हो।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान पनि अपेक्षा अनुसार आएको छैन। १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा ८ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ। ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकामा ३ अर्ब ७ करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधनको कारोबारमा आएको कमीले प्रदेशको राजस्व संकलन प्रभावित भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालको भनाइ छ।