दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर)। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ मङ्सिर १२ गते विस्थापित भएकाहरू चौबीस वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको पर्खाइमा छन्। बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका हिरासिंह भण्डारीजस्ता सयौं परिवारले पुनर्स्थापनाको आश्वासन पाए पनि अझैसम्म स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन।

आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएपछि भण्डारीले करिब चार-पाँच वर्ष सडकमै बिताएका थिए। राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि २०६४ सालमा उनीसहितका ६०० भन्दा बढी विस्थापित परिवार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। "सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जंगलको किनारमा खाली ठाउँ देखेर यहाँ बसेका हौं," आरक्षपीडित भण्डारीले गुनासो गर्दै भने, "सरकारले ३३ वटा आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो।"

कष्टकर जीवन र आधारभूत सेवाको अभाव
ढक्का शिविरमा हाल ६०४ परिवार बसोबास गर्छन्। उनीहरूले यहाँ झुपडी बनाएर जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। जङ्गली हात्तीले घर भत्काइदिने र निकुञ्जले पुनः झुपडी बनाउन रोक्ने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। विद्युत्, खानेपानी, शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधासमेत नभएको र सोलार जडान गर्न पनि निकुञ्जले नदिने गरेको भण्डारीले बताए। २४ वर्षदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा बालबालिकाको पढाइमा समेत असर परेको छ।

"राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटामिनसमेत पाएका छैनन्," भण्डारीले भने, "हाम्रो भोट मात्र चल्छ, अरु केही चल्दैन, आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छौं।" ढक्का शिविरमा गहूँ थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

पिपलाडी–१ बाट विस्थापित भई शिविरमा बस्दै आएका मोतिलाल डगौराले सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताए। उनले भने, "विस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन। हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्‍यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेको छ।" उनले सरकारले छानबिन गरी वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौं," उनले थपे, "निर्वाचनका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामीलाई व्यवस्थापन गर्छु भन्छन्, अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौं।"

सरकारका आयोग र राजनीतिक आश्वासन
सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ वटा आयोग गठन गरे पनि विस्थापितको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका २,४७३ परिवार अहिले पनि १७ वटा शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। ढक्का शिविरमा ६०४, तारापुरमा १८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवार बसोबास गर्छन्। कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा पनि विस्थापितहरू छन्।

२०५८ सालमा द्वन्द्वका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित भएका पीडितहरू अझै पनि जंगल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्। निकुञ्जभित्रको ढक्कालगायत शिविरहरूमा बसोबास गरिरहेकाहरू जंगलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गर्छन् र वन्यजन्तु, सर्प र कीराको डरमा बाँच्नुपरेको बताउँछन्।

८२ वर्षीय विवसिंह धामीले निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास भएकाले जङ्गली जनावरको मृत्यु भए पनि आफूहरूलाई आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे। "त्यतिबेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो, हामीले पाँच वर्ष त सडकमै बितायौं," धामीले भने, "निर्वाचनका बेला मात्र हामीलाई आश्वासन आउँछ, हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं।" उनले आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि कुनै पहल नभएको बताए।

स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनबीचको अवरोध
लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। "हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौं, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन," उनले भने, "त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं।" उक्त शिविर निकुञ्जको 'कोर एरिया'मा भएकाले निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ। १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो। विस्थापितहरूले राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मात्र मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।