काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ । ढिला गरी बसेको बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थमन्त्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले आव २०८२-८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिनेछन् । 

यसैगरी आजको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशाधन) विधेयक, २०७९’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गरिनेछ । 

बैठकमा रास्वपा र राप्रपाको विरोध कायमै रहेको छ । दुवै पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गहिरो अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् । 

रास्वपाले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ भने राप्रपाले बजेट सम्बन्धी छलफल नै आइतबार बहिस्कार गर्यो ।

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेसँग रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल एवं प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा सभामुखले संसद्मा अवरोधभन्दा पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । 

सो अवसरमा सभामुख घिमिरेले भने, “दुई सातादेखि विपक्षीको अवरोधले संसद् बन्धक भयो, बजेटबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्नेछ, बनेटलाई समृद्ध बनाउने बेला संसद् अवरूद्ध हुँदा जनतामा गलत सन्देश गएको छ, विपक्षीले उठाएका मुद्दा गम्भीर छन्, त्यही भएर दुई सातासम्म संसद्लाई सहमतिका लागि रोकेको हुँ  तर, अब रोक्ने अवस्था छैन ।”

संसद्को नेतृत्वका हिसाबले आफूले संवैधानिक सीमालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सभाले ५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पठाउन भनेको कुरा सुनाएका थिए । 

सभामुख घिमिरेले भने, “यस्तो अवस्थामा जुनसुकै हालतमा बजेट पारित गर्नै पर्छ, तपाईंहरूले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप बदलेर पनि संवैधानिक सीमा र बाध्यता बुझ्नुपर्छ, बरू सरकारसँग संवादका लागि आवश्यक सहजीकरण म गर्नेछु, गम्भीर भएर छलफल गरौँ ।”

रास्वपाले भने विपक्षीले उठाएका माग गम्भीर भएको र जनताको वास्तविक समस्या उठाएका उल्लेख गरेको थियो । रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले भने, “हाम्रा माग र मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएकाले संसद् अवरोध गर्न बाध्य भएका हौँ, अहिलेकै अवस्थामा हामी मुद्दाबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तथापि हामी अहिलेको निकासका लागि छलफल र संवादमा नै छौँ ।”