सिरहा। सिरहाको माडर भन्सार कार्यालयमा 'प्लान्ट क्वारेन्टिन' सेवा उपलब्ध नहुँदा कृषिजन्य वस्तु आयात-निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूलाई विराटनगर वा जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले 'प्लान्ट क्वारेन्टिन' प्रयोगशालाको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसले अझै मूर्त रूप लिएको छैन।

पहिलेको निर्णय र हालको समस्या
विसं २०७८ असोजमै कृषिजन्य वस्तुको निरीक्षण र परीक्षण गरी छोडपुर्जी दिने उद्देश्यले सिरहा, महेशपुर र सुठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवनमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक खटाउन पत्राचार पनि भएको थियो।

तर, उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको माडरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ सापकोटा बताउँछन्।

नयाँ छलफल र आशा
हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र भन्सार अधिकारीबीच प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। भन्सार अधिकृत सापकोटाले असार ८ गते भएको छलफलमा सम्बन्धित स्थानमा यथासक्य छिटो प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको बताए। माडर, ठाडी र राजविराज भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसहित छलफल भएको थियो।

आर्थिक महत्त्व र चुनौती
प्रमुख सापकोटाका अनुसार, चोरी पैठारी भएका खाद्यान्न सामग्री लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ। अहिले ल्याब र क्वारेन्टिन नतोकिएका भन्सारहरूले खाद्य सामानको लिलाम गर्नुपूर्व 'ल्याब टेस्ट' गर्न असम्भव छ। सिरहा–सप्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको आँप, लिचीलगायतका फलफूल भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पनि 'प्लान्ट क्वारेन्टिन' अपरिहार्य छ।

"यहाँको बगानमा उत्पादन भएको आँप रु २५–३० प्रतिकेजीमा उपलब्ध हुन्छ भने भारतको जयनगरमा हाम्रोभन्दा कमजोर गुणस्तरको आँप रु ७०–८० सम्म पर्छ," भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्छन्, "यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानले लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउन र चोरी पैठारी–निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउन पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन ल्याब स्थापनाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।"

उनले 'करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ' भन्ने सरकारी नीति र बजेट वक्तव्यमा समावेश नारा कार्यान्वयनका लागि पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन अनिवार्य भएको बताए।

माडरमा तत्कालै सेवा सुरु गर्न सकिने सम्भावना
माडरस्थित पशु क्वारेन्टिन कार्यालयमा प्रशस्त जमिन र सुविधासम्पन्न भवन उपलब्ध रहेको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए। त्यही भवनमा प्लान्ट क्वारेन्टिनको कार्यालय राख्न सकिने भएकाले अर्को भवन खोजिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ। माडरमा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापना भएमा माडर, ठाडी र राजविराजस्थित भन्सार कार्यालय पनि समेटिनेछन्।

"प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापनाबाट व्यवसायी, कृषक र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ," प्रमुख सापकोटाले भने, "हामीले बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ, आशा छ अब हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ।"

हाल कृषिजन्य वस्तु आयात-निर्यात गर्ने व्यवसायीले प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा नहुँदा विराटनगर र जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्।