काठमाडौं। गत मंगलबार चीनको तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने लेहेन्दे खोला (भोटेकोशी) मा आएको बाढीले नेपालतर्फका १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यसबाट १.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक र आर्थिक नोक्सान भएको छ।

इप्पानका अनुसार, बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका करिब २५० मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ। यसमा १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए, २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत परियोजना, र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना समावेश छन्। यीमध्ये मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको विद्युत् प्रवाह हुने त्रिशूली ३बी हब सबस्टेशनमा क्षति पुगेकाले उत्पादन बन्द भएको इप्पानले बिहीबार जानकारी दियो।

यसैगरी, ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ, जसले गर्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। त्रिशूली नदी करिडोरको विद्युत् प्रसारण गर्ने त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेशन र प्रसारणलाइनमा समेत क्षति पुगेका कारण आगामी केही दिनसम्म विद्युत् उत्पादन र प्रसारण नहुँदा दैनिक करोडौँ रुपैयाँको उत्पादन घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।

इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहबाट दर्जनौँ मालबाहक कन्टेनर र सयौँ गाडीहरू बगेको तथा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा खण्डहर बनेको उल्लेख छ। नेपाल–चीन मुख्य व्यापारिक नाकाको पुल नै बगाउँदा नेपाली व्यवसायीहरूमाथि गहिरो प्रभाव परेको छ। वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुने यो मुख्य नाका बन्द हुँदा नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत गम्भीर असर पर्ने भन्दै इप्पानले नाका जतिसक्दो छिटो सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

इप्पानले बाढीपहिरोले विध्वंस मच्चाइरहेको बेला रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ३६ जनासहित करिब १५० जना नागरिकको उद्धारमा नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देखाएको तदारुकताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तथा थप जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक कार्यहरू अघि बढाउन पनि इप्पानले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।