काठमाडौँ। गत मंगलबार रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढी हिमताल विस्फोटबाटै सिर्जना भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। यो बाढीका कारण अहिलेसम्म चीन र नेपालका गरी १९ जना बेपत्ता र सात जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ, मितेरी पुल बगाएको छ, सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन बगेका छन् र चीनसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले ’सुप्राग्लेसियर’ ताल फुट्दा बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए। रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाबाट करिब ३६ किलोमिटरमाथि (समुद्री सतहबाट करिब ५१५० मिटर उचाइ) ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेको ०.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको हिमनदीको बीच भागमा विकास भएको उक्त हिमतालको क्षेत्रफल बाढीपछि ०.६० वर्ग किलोमिटर मात्र देखिएको छ। यसले तालबाट पानी निकास भएको र त्यसको प्रभाव तलका क्षेत्रमा परेको देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वैज्ञानिकहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ’सुप्राग्लेसियर ताल’ फुटेर रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन्। गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको थामेमा आएको लेदोसहितको बाढीको घटनापछि फेरि रसुवामा आएको बाढीले थप त्रास फैलाएको छ। इसिमोडले यी हालैका घटनाहरू (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरूबाट भएको पुष्टि गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता शृङ्खलाबद्ध असरको सुरुवात भएको बताए। उनले यस्ता घटनाको ठूलो क्षति तल्लो क्षेत्रमा पर्न जाने भन्दै तापक्रम वृद्धिका आधारमा समयमै पूर्वसूचनाका प्रणाली अपनाउन अत्यावश्यक रहेको औंल्याए।

हिमतालविज्ञ शरद्प्रसाद जोशीले तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताए। उनले हिमनदी तालहरूको नक्साङ्कन र निरन्तर अनुगमन, खतरनाक तालहरूको सूचीलाई नियमित अद्यावधिक गर्न तथा छोटो समय टिक्ने तालमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। इसिमोडका अनुसार, हालका घटनामा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ, जसले पानीमात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष छ।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ। सन् २०२४ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिभन्दा १.५४ डिग्री सेल्सियस बढी भएको र समग्रमा पृथ्वीको तापमान १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखाएको छ। यसमध्ये १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।

डब्लुएमओले २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा दर्ता गरेको छ। एलनिनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको, समुद्री सतहमा वृद्धि भएको र २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। सन् २०११ देखि सन् २०२० को दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी भएको पाइएको छ।

इसिमोडका विज्ञहरू हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित भएका छन्। इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सास्वत सन्यालले सन् २००० को दशकमा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा यस्ता घटना ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए। २०२५ को मे र जुन महिनामा मात्र हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमी, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल/हुनजा) आएको थियो। सोमबार (असार २४) नेपालमा मात्र रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा दुईवटा बाढी देखापरेका थिए। अध्ययनले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमताल विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन। इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविद् च्याङ्गो झाङले यस्तो विशाल हिमाली क्षेत्रमा यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई समेट्ने प्रविधि र डाटा प्रणाली अहिलेसम्म विकसित भइनसकेको बताए।

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट नेपालले जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ। हालै पपुवा न्युगिनीको पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको जीसीएफको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ’हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेपछि यो लागत व्यवस्थापन भएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यो परियोजनाले हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाएर नेपाललाई हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने बताए। यस परियोजनामा नेपाल सरकार, यूएनडीपी, र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले १ करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिसकेको छ।

इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने खतरायुक्त तहमा पुगेको बताएको छ। यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छन्। प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले अर्बौं डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति र ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

नेपालले हरेक वर्ष कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य सङ्कटबाट नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूलाई जोगाउन विश्व समुदायको सहयोग चाहिने भन्दै पैरवी गर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेले पनि हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य घटनाले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ। हालै जेठको पहिलो साता पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सङ्कटका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादले उच्च भूभाग (हिमाली क्षेत्र) र तल्लो भूभाग (तराई, समुद्री सतह) बीचको सम्बन्ध र प्रभावलाई क्षेत्रीय तहमा उठाएको बताए। वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेशकुमार राईले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको भन्दै सगरमाथा संवादले हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताए।