काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाएको छ। समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा त्रुटि देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिका संयोजक जीवन परियारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै त्रुटिका मुख्य कारणहरू औंल्याए। उनका अनुसार, विधेयकमा मिहिन रूपमा दफावार छलफल नगरिनु र मस्यौदा प्रतिवेदनलाई मूल विधेयकसँग एकीकृत गर्ने प्रणालीको अभावमा यस्तो समस्या आएको हो।
समितिले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच कानुनी तादात्म्यता नहुनुलाई गम्भीर त्रुटि मानेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन।”
समितिले यो त्रुटिका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीलाई कानुनी र पदीय जिम्मेवारी अनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
भविष्यमा यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिन नदिनका लागि समितिले मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सुझाव दिएको छ।
