काठमाडौँ । पूर्व युवराज पारस शाहले जेन-जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र देशमा शान्ति स्थापनाका लागि वार्ताका लागि विभिन्न शर्तहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वर्तमान संविधान र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनका मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

हालको संविधानले राजपरिवारको सदस्य नभइ आम नागरिक बनाएका पारसले जेन-जीको अभियानमा रोटी सेक्न आउने क्रममा संसद नै विघटन गर्ने, संविधान नै अर्को लेख्ने र राजसंस्था व्युँताउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

उनको विज्ञप्तिमा तत्काल संसदका सबै तह (प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभा) विघटन गर्नुपर्ने र त्यसपछि सक्षम, सर्वपक्षीय, निष्पक्ष तथा गैर-राजनीतिक व्यक्तिहरू समावेश भएको अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

उनले कुनै पनि विदेशी शक्तिको प्रभावमा नपरी स्वदेशी रूपमै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बरु यही संविधानमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा वा 'बेबी किङ' लाई स्वीकार गर्ने तर विदेशी हस्तक्षेप भने स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख को व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने र हरेक पदमा नियुक्ति योग्यता तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सबै सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूका छोराछोरीले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने र विशेष आवश्यकता नभएकालाई विदेशमा बस्न नपाउने प्रावधान राख्न पनि माग गरिएको छ। साथै, देशलाई विगतको ४ विकास क्षेत्रको संरचनामा फर्किएर ४ वटा मात्र प्रादेशिक संरचना कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।

सामाजिक र कानूनी सुधारका लागि भ्रष्टाचार, बलात्कार र चेलीबेटी बेचबिखनमा दोषी ठहर भएकालाई आजीवन कारावास को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी, हिमाल, पहाड, तराई लगायतका क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक सम्पत्ति हदबन्दी लागू गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई पूर्णरूपमा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ। हाललाई कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा र ० देखि १२ वर्षका बालबालिका तथा ६० वर्ष माथिकालाई पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

विज्ञप्तिमा आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको पूर्ण निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने र शहीद वा घाइते परिवारबाट कम्तीमा एक जनालाई योग्यताको आधारमा रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, २०४६ सालयताका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा निजामती कर्मचारी नभई स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। न्यायलयमा पनि पूर्णरूपमा निष्पक्ष र गैर-राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने र न्यायाधीशहरू पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने माग गरिएको छ।

भविष्यको शासन प्रणालीका लागि कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने र हरेक निकायमा क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता को सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका साथै, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव एकैपटक सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता दिने नेतृत्वमा मात्र अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

उनले अन्तिममा बरु यही संविधानमा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजा वा बेबी किंज स्वीकार गरौं तर वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार नगर्न भनेका छन् ।