काठमाडौं। गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई भएको खर्बौंको क्षतिपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, "पुनर्निर्माणका लागि स्रोत पर्खेर बसेका छैनौं," र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफैँ पनि भवन बनाउने काम अगाडि बढाइएको बताए। यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले "नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गरोस् र पुनर्निर्माणमा हामी पनि सहभागी बन्छौं" भन्दै सहभागिता जनाउन चाहेकाले यो कोष बनाइएको उनले जानकारी दिए। यो कोषबाट पनि पुनर्निर्माणमा रकम खर्च गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार, यो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछन्। दातृ निकाय वा निजी क्षेत्रले गरेको सहायता रकमलाई उनीहरूको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ। यस समितिमा गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिवका रूपमा रहनेछन्।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने, कोषबाट खर्च हुने रकमसहितका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने कामहरू पर्दछन्। यसका साथै, कोषका लागि स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने, तथा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।

कोषको रकमबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरू गरिनेछन्। कोषमा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम समेत जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।