सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरियोस्, देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य होस्, युवालाई देशमा नै बस्ने सक्ने वातावरण निर्माण होस् भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका युवाहरूको समूहमा घुसपैठ गरी सायद विश्वमै अहिलेसम्म भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमध्ये २४ घण्टाकै अन्तरालमा यतिधेरै जनधनको क्षति भएको घटना पहिलो होला, जुन गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भयो । यो घटना निकै दुःखद अनि अकल्पनीय छ । यस घटनामा संलग्न जोकोही लाई पनि छानविन गरी कानूनी कठघरामा ल्याई हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्दछ । यो पंक्तिकार उक्त घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी भएकाले २४ गते बिहानदेखि साँझसम्म जेजति विध्वंसहरू भए, ती घटनाहरू सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।

केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको बन्देजलाई बहाना बनाएर गत देशैभर एकैपटक विद्रोह भयो । जुन विद्रोहमा घुसपैठ हुन गई मुलुकमा ठूलो विध्वंस हुनुका साथै देशका संवेदनशील निकाय तथा धरोहरहरू सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयहरू  लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरू जलेर खरानी भए । 

उक्त विध्वंसबाट भएको क्षति नेपाल र नेपालीका लागि अकल्पनीय छ, यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन अब सम्भव छैन । जसले नेपालको पुरानो पहिचानसमेत समाप्त पारिदियो । यसभित्रको निकै रहस्यमयी घटना यो भयो कि देशको सुरक्षा निकायले विद्रोहीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै उनीहरूलाई नै सहयोग गर्यो भने देशभरिका कारागारहरूबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दीहरू कारागारबाट भाग्दासमेत सुरक्षा निकाय मौन बस्यो ।

यसै क्रममा सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा कारागार कार्यालय नख्खुमा कैदी जीवन बिताइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हुलहुज्जत प्रयोग गरी कारागारबाट बाहिर निस्के । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत भदौ २४ गते बिहानै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्नका लागि आह्वान गर्दै डीपी अर्यालको नेतृत्वमा हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई नख्खु कारागार बाहिर भेला गराई कारागार कार्यालयको पत्र भनी त्यसमा राजनीतिक मुद्दामा थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय भएको नक्कली व्यहोरा उल्लेख भएको देखाई कारागारबाट रविलाई भगाइयो । 

यस विषयमा कारागार प्रशासनले आधिकारिकता नभएको सूचना निकाल्दै कारागारबाट भागेका सम्पूर्ण कैदीहरूलाई कारागार फर्कन आदेश गरेपछि लामिछाने पुनः जेल फर्किए । उनी जेलबाट भागेपछि देशैभरका साढे १४ हजार कैदीहरू पनि भागे, जुन घटनालाई रास्वपाले आफूहरूले कैदमुक्त गराउन सहयोग गरेकाले आगामी निर्वाचनमा भागेका कैदीहरूले आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियोसमेत राख्न भ्याए । यस कुराको पुष्टि केही दिनअघि रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता मनिष झाको अभिव्यक्तिले पनि गर्दछ । 

रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जेलमा राखियो, उनलाई जेलमुक्त गर्नुपर्दछ भन्दै रास्वपाले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अहिले देशको प्रधानमन्त्री पदमा आशिन छिन् । बीपी कोइराला समेतलाई औँला उठाउने क्षमता राख्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो देशमा रवि लामिछाने र वालेन्द्र साह (बालेन) बाहेक कोही पनि नेताहरूलाई असल मान्दिनन् । 

सायद यसैको परिणाम हुनसक्छ, अहिले उनी बालुवाटारमा बालेन र सुदन गुरुङ (हामी नेपाल आईएनजीओका सञ्चालक) को निरन्तर परामर्शमा देशको शासनसत्ताको बागडोर हाँकिरहेकी छिन् । यसै क्रममा कुनैदिन उनकै निर्णयबाट लामिछाने थुनामुक्त भएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । किनकि पद बाहिर रहँदा संविधान, विधि र सुशासनको चर्को वकालत गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले संविधानकै खिल्ली उडाएकी छिन् । 

यस्तो अवस्थामा सक्षम अदालतको आदेशले थुनामा रहेका लामिछाने र केही समयअघि सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने बालेन, जो अहिले जेन–जी विद्रोहको जिम्मा लिइरहेका छन्, यस्ता पात्रहरूबाटै छानिएकी प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पदासिन गराउने व्यक्तिहरूको रक्षाकबजको रुपमा आफूलाई पक्कै उभ्याउने छिन् ।

रविलाई नख्खु कारागारमा भेटेपछि सिंहदरबार तथा बालुवाटारमा आगो लाग्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (केही दिनअघिमात्र अध्यक्षको दाबेदारी छाडेका), आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रदर्शन गर्न लगाएर कारागारबाट भागेका लामिछाने, सुनियोजित तबरबाट ध्वस्त पारिएको सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, रविको मुद्दा भएका अन्य अदालत, माओवादीतर्फ प्रचण्ड र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनको निवास तथा पार्टी कार्यालय बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति तथा संरचनामा नगरिएको क्षति, पार्टी कार्यालयमा पुगी प्रचण्डले क्षति त ठूलै गराइयो भनी दिएको अभिव्यक्ति, रास्वपा प्रवक्ताले आन्दोलनमा पार्टीको सहभागिता रहेको भनी गरेको स्वीकारोक्ति, दुर्गा प्रसाईंले देशैभरका कैदीहरूलाई भगाउने काम मेरो योजनामा भएको हो भनी दिएको अभिव्यक्ति, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार जलाउने कार्यमा माओवादीका कार्यकर्ता संलग्न रहेको देखिने भिडियो फुटेज लगायतका तथ्यहरूले जेन–जीको आवरणमा विध्वंस कसले गरेको हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन ।

विध्वंसपछि भदौ २४ गते रातिदेखि २७ गतेसम्म सेना प्रमुखले देखाएको राजनीतिक सक्रियता, आन्दोलनकारीलाई रास्वपा र राप्रपासँग छलफल गरेर आउनु भनी दिएको निर्देशन, दुर्गा प्रसाईंको सक्रियता, आन्दोलनकारीहरूको मत विभाजन, आजसम्म पनि पत्ता नलागेको वास्तविक जेनजीको संयोजक वा नेता, असंवैधानिक तवरबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद विघटन, यस घटनामा मुख्य पात्र जस्तो बनाइएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न राष्ट्रपतिको अपील, नागरिक सरकारको नाममा बन्दै गरेको गठबन्धन सरकारको संरचना लगायतका घटनाक्रमहरूले दुई दिने घटना शान्तिपूर्ण आन्दोलन नभई विध्वंस थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

खासमा युवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी विद्रोहको फाइदा उठाउँदै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित कारागारबाट भगाएका थिए । तर मन्द बुद्धि भएका लठैत जमातलाई लामिछाने थुनाबाट भागे लगत्तै आन्दोलनकारीहरूले हाम्रो आन्दोलन रविलाई जेलमुक्त गर्नको लागि होइन भन्दै आक्रोशित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ठूलो झड्का लाग्यो । 

यस घटनाको फाइदा उठाउँदै लामिछाने मात्रै होइन, देशभरका साढे १४ हजार कैदीबन्दी कारागारबाट भागे । यसमध्ये ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक पनि थिए । यसरी कैदबाट भागेका विदेशी नागरिक त अब करिब कारागार फर्कने कुरा भएन, त्यसमध्येका साढे ६ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक कैदीहरू पनि आजसम्म सम्बन्धित कारागार फर्किएका छैनन् । 

कसूर वा अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने केन्द्र र अदालतहरूमा आगजनी गर्ने, आफू अनुकूल आदेश वा फैसला आउँदा न्याय मरेको छैन अनि प्रतिकूलका आदेशमा न्याय किनबेच भयो, जीवित रहेन भन्ने अभिव्यक्ति दिने, अपराधजन्य कसूरमा कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई भगाउने लगायतका गैरकानूनी कार्यले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनसक्छ ? देशभरिका कारागारबाट भागेका कैदीहरूले समाजमा छिटफुट अपराध गरिसके, भोलिका दिनमा यस्तो क्रियाकलापले थप प्रश्रय पाउन सक्छ । फलस्वरुपः समाजलाई पुग्ने ठूलो क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यी तथ्यहरूले पछिल्लो समय मुलुकमा भएको विध्वंसको कारक रास्वपा, प्रचण्ड, रवि, दुर्गा र बालेन भएको पुष्टि गरिरहेको छ । यसमा बल पुर्याउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । किनकि ओलीसँग प्रचण्ड, रवि, बालेन र दुर्गा प्रसाईं निकै रुष्ट थिए । फलतः यिनीहरूको भुंग्रोमा नेपाली कांग्रेस तथा कांग्रेसीहरू नराम्रोसँग पिल्सिए । स्मरण रहोस्, कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल तथा सांसद ड चन्द्र भण्डारी र डा सुनस्ल शर्मा लगायतले केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै संसदका दुई ठूला दल सम्मिलित सबैभन्दा बलियो सरकार बन्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप कार्य हुन सकेन, लोकतन्त्र र संविधानको मर्म बमोजिम काम भइरहेको छैन, हामी जतिसक्दो छिटो सच्चिनुको विकल्प छैन, पुराना नेताहरूको कार्यशैलीबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्, हाम्रो यस्तै रवैया रहिरहने हो भने जनताले हामीलाई छाड्ने छैनन् भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

केपी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्दछ भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका आफ्नै नेताहरूको अभिव्यक्तिमा केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत ओगटेर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मौनता साँध्दै आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची पाउने मिति गनिरहे भने ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूको कुरा सुन्ने आवश्यकता नै देखेनन् । 

ओली त झन् दिनानुदिन आफ्नो विरोध गर्नेहरूप्रति आक्रामक र निरंकुश बन्दै गए । त्यसमाथि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको कारण ओलीले संयमता गुमाइसकेका थिए । फलस्वरुपः देउवा र ओलीको आ–आफ्नै हठले गर्दा युवाहरूले सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी अवसरवादी तत्वहरूले सफलता प्राप्त गरे । संविधान, संसद अनि व्यवस्थालाई नै कोमामा पुर्याए ।

विशेषगरी सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार परिसर भित्र अत्याधुनिक हतियार बोकेको नकावधारी समूहले रसायन सहितको विष्फोटक पदार्थ र जथाभावी रुपमा ढुंगामुढा प्रयोग गरी भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउने तथा आगजनी गर्ने काम गर्यो । फलस्वरुपः आगलागीबाट निस्केको धुँवाको मुस्लोले सिंहदरबार परिसर दिउँसै अन्धकारमय भएको थियो, जहाँ नजिकैको कुनै पनि वस्तु देख्न सकिने परिस्थिति थिएन ।  

उक्त घटनाको भोलिपल्ट घटनामा संलग्न समूहले प्रयोग गरेको हतियार तथा रसायन नेपाली सेनासँग पनि थिएन भनियो । त्यसमाथि राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूबाट विध्वंसकारीहरूले धेरै थान हातहतियारसमेत लुटे । तैपनि नेपालको सुरक्षा निकाय मौन बस्यो । यसरी योजनाबद्ध तवरले गरिएको विध्वंसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई पूर्णरुपमा बिथोलेको छ । मुलुक स्थिरता उन्मुख त छँदै छैन, देशलाई एकढिक्का बनाउन सक्ने राष्ट्रवादी नेता पनि देखिँदैन ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मानिने संसद विघटन भएको छ । असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रीमण्डल विस्तार भइरहेको छ । संविधानप्रदत्त आफ्नो पूरा कार्यकाल ५ वर्षको अवधि पनि जोगाउन नसक्ने संसद सदस्यहरू निकम्मा सावित भएका छन् । 

आजसम्मको अवस्था हेर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू आफ्नो पद छोड्न तयार देखिएका छैनन् । संसद विघटनसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । खासगरी निर्वाचन राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यक पर्ने एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । जसले शान्तिपूर्ण तवरले विधिपूर्वक नेता तथा सत्ता परिवर्तन गर्ने गराउने भूमिकामा आम सर्वसाधारण जनताहरूलाई सार्वभौम मान्ने गर्दछ ।

अन्त्यमा, निकासको सन्दर्भमा, राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहयोग विना निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि खरानीको थुप्रोबाट शुन्यतामा उभिएर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन अहिले सम्भव छैन । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू यही मितिमा निर्वाचनमा होमिन सक्ने परिस्थिती देखिँदैन । किनकि उनीहरूलाई जानी नजानी लगाईएका आरोपहरूबाट यति छिटै दलहरूले सफाई पाउने छैनन् । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आवाज अहिले जबरजस्त उठिरहेको छ । यो व्यवस्था कायम गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने एउटा मात्रै निकाय संसद अहिले विघटित अवस्थामा छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र संसद नमानेपछि नयाँ व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । 

यसर्थ असंवैधानिक तवरबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटनको बिषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । सम्मानित अदालतबाट संसद पुनःस्थापनाको आदेश भएमा, सार्वभौम संसदले आवश्यक देखेमा, संसदको दुईतिहाइ बहुमत वा सर्वसम्मत् रुपमा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएमा र पारित प्रस्ताव राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेमा मात्रै नयाँ व्यवस्था कायम हुनसक्छ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।