जेन–जी आन्दोलन प्रभावितलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण सुविधा लागू
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असोज १२ आइतबार
1k
Shares
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैको 'जेन–जी' आन्दोलन को क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र अन्य ऋणीहरूका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने सुविधा लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार, प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा इजाजतप्राप्त बैंकहरूले २०८२ पुस मसान्तभित्र यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गरिसक्नु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा पुनरतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण र सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले निर्यात र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले थप सहुलियतहरू दिएको छ। कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ। यसैगरी, न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु (१%) मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीलगायतका सुविधाका लागि कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु (०.५०%) मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ, जसका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। जेन–जी प्रदर्शनबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई पनि पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन्, तर पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ।