काठमाडौँ । विश्वकै दुलर्भ हिउँचितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज (२३ अक्टोबर) अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष 'मौन संरक्षकहरूको सुरक्षा गर्दै' नाराका साथ यो दिवस विश्वभर मनाइएको हो।

स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिने हिउँचितुवा नेपालसहित विश्वका १२ देशमा मात्र पाइन्छ। नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा यसको बासस्थान रहेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ रहेको छ, जुन विश्वको कूल बासस्थानको १० प्रतिशत हो। नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार ५०० वर्गकिमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ। विश्वमा हाल चार हजारदेखि सात हजारको सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ। पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार चीनमा दुई हजार ५००, मङ्गोलियामा ९५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा रहेका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले पछिल्लो समय बासस्थानको गुणस्तर र आहारा प्रजातिमा कमी आउनु नै हिउँचितुवाको संरक्षणको मुख्य चुनौती रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्‍याएको र यसको प्रभावले हिउँचितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ। यसबाहेक, द्वन्द्वका कारण स्थानीयले पासो थाप्ने, आहारामा विष मिसाउने गरेको तथा भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि र जनशक्तिको कमीजस्ता चुनौती पनि छन्।

हिउँचितुवा संरक्षणमा देखिएका आन्तरिक चुनौतीमा बासस्थानको ह्रास र आहारका लागि शिकार प्रजातिको कमी हो भने बाह्य चुनौतीमा चोरीशिकारी र गैरकानुनी व्यापार प्रमुख छन्।

वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हिउँचितुवासँग स्थानीयको द्वन्द्व घटाउन सुरक्षित खोर बनाउने कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ। कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले मनाङमा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम र अन्नपूर्ण लगायतका संरक्षण क्षेत्रमा क्यामेरा ट्रयापमार्फत अनुगमन गर्दै आएको जानकारी दिए।

हिउँचितुवा (जसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ) सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ र यो लोपोन्मुख प्रजातिलाई आइयुसिएनले विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। यसको संरक्षणका लागि कुनै एक देशको प्रयास मात्र सम्भव नहुने भएकाले द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवाला विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।