१९ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकोमा आयोगको गम्भीर चासो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर ५ शुक्रबार
854
Shares
काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढङ्गले अघि नबढाएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले शुक्रवार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको जनाएको छ।
आयोगले हाल प्रतिनिधिसभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले उक्त विधेयकमा संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताए।
बस्यालका अनुसार, कतिपय पीडितहरूले अहिले पनि शरीरमा गोलीका छर्रा रहेको र त्यसको उपचार गराउँदा पक्षघात लगायतका गम्भीर समस्या आउन सक्ने डाक्टरको सल्लाह रहेको भन्दै आफ्नो समस्या राखेका थिए। साथै, पीडितहरूले राज्यबाट कुनै पनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूको त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भए पनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ। आयोगले पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
