काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हाल संघीय संसदको राष्ट्रियसभा मात्रै जीवित छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाको संसद बैठक अन्त्य गरेका थिए। राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ। स्थायी सदन भएकोले यसको बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको दौडधूप चलेको छ । पहल गरिरहेका छन् ।

यता सरकार बैठक बोलाउन सकारात्मक देखिए पनि बोलाएको भने छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सभाको बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। जेन-जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते संसद भवन आगलागी भएपछि सभाको बैठक बोलाउनका लागि पुरानो राष्ट्रियसभा भवन र हालको कृषि समितको हललाई भौतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा बोलाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

कानून निर्माणका लागि संघीय संसदका दुवै सभाले विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकेको छ भने राष्ट्रियसभा सदस्यको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन पनि माघ ११ गते तोकिएको छ । दुवै सदनको सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहँदा राष्ट्रिय सभा बोलाएर सरकारलाई किन अल्मल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् ।

वर्तमान सरकार जनस्तरबाट आएको सरकार भएकोले यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा भएको उनको तर्क छ । सरकारलाई सहजीकरण गर्न, जवाफदेही बनाइराख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जिवन्त राख्न राष्ट्रिय सभा बोलाउन ढिलो भइसकेको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘अहिले सरकार जनस्तरबाट बनिरहेको छ, यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई जीवन्त बनाएर सरकारसँग उत्तरदायिपूर्ण काम गर्नका लागि एकदमै अपरिहार्य र ढिलो भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको बैठक छिटो आह्वान गरेर सरकारलाई सहजीकरण गर्नका लागि पनि सभाले काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यसकारणले यो एकदम जरुरी छ ।’

संविधानले दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा नभए पनि संसदका धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले गर्नसक्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा विधेयक बाहेकका अनेकौँ संसदीय काम गर्न सकिन्छ । सरकारका काम कारबाहीमाथि बहस, प्रश्नोत्तर र निगरानी राष्ट्रिय सभामार्फत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

जनताको आवाज र समस्या औपचारिक रूपमा उठाउन, राजनीतिक विवाद र बहसका विषयलाई संसदीय ढाँचामा ल्याएर लोकतान्त्रिक संस्कृति मजबुत बनाउन सकिने उनले बताए । सरकारलाई जनताप्रत्ति उत्तरदायी बनाउन नसकिए मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विधि निर्माणको प्रक्रिया लागि चाहीँ प्रतिनिधि सभा जरुरी होला तर त्यो बाहेक संसदका धेरै काम छन् । हामीले संसदमा डिभेट सञ्चालन गर्छौँ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ । सरकारले गरेका काम कारबाहीको बहस हुन्छ, जनताका आवाज, समस्यालाई उजागर गर्ने र छलफल गर्ने, संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्ता सभाहरू एकदमै जरुरी हुन्छन्, नत्र सरकार बहकिन्छ, आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा चाहीँ जनताको उत्तरदायित्वप्रति नआउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

उनले संसदमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्न पनि सहज हुने बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले राष्ट्रिय सभाका दर्ता भएका कानूनहरूलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानको लागि तयार गरेर राख्न सकिने उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभा आउनेबित्तिकै विधेयक पास गर्ने गरी तयार गरेमा समयको पनि बचत हुने र कानून पनि छिटो बन्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै छलफल, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता प्रक्रिया अघि बढायौँ भने प्रतिनिधिसभा बनेपछि त्यसलाई टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । समय जोगिन्छ, विधि निर्माणको काम लम्बिँदैन’, उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नगरी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । सांसदहरूलाई बिजनेस नदिने हो भने तलब-भत्ता दिएर निष्क्रिय राख्नु अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । उनले जेन-जी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सभामा पक्षप्रतिपक्ष नरहेकोले सरकारको तर्फबाट ल्याउने विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताए । त्यसमा सरकारको प्रस्तुतिअनुसार सहमित हुने नहुने निर्क्याैल हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट ल्याएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा आवश्यक पर्छ । अहिले हामी आंशिक रुपमा भएपनि त्यसलाई निकास दिएर गर्यौँ भने त्यसले राम्रै काम गर्छ, समयको बचत गर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर बस्न सक्छौँ, त्यसकारण आधा वा एक भागको विधि निर्माणको काम सक्नलाई पनि यसले काम गर्न सक्छ, नत्र भने हामीले तलबभत्ता दिएर सांसदहरूलाई, राष्ट्रिय सभालाई जोगाइराखेको पनि औचित्य पुष्टि गर्न पर्छ होला नि । उहाँहरूलाई विजनेश नदिने हो भने हामीले यो सभा राख्नुको के अर्थ राख्छ र ? त्यो हिसावले पनि यसलाई भरपुर उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’

हाल सरकारलाई दुईटा म्याण्डेट छन्, सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । सरकारको यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सहयोग गर्ने सचिव पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहकार्य, समन्वय र छलफलका लागि केन्द्रीय संस्थागत प्लेटफर्मको भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । निर्वाचनको लागि पनि जनपरिचालन भएका संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले संसदबाट निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आह्वान गर्न सकिने बताए । हाल सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच रहको बेमेल तथा ग्यापलाई पुर्ने पुलको रुपमा पनि राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय सभा सरकारलाई अल्मल्याउने नभई झन उपयोग गर्ने टूल्स भएको बताए। 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही संघारमा रहेकोले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सभा बस्न जरुरी औँल्याए । राष्ट्रिय सभाको बैठकले निर्वाचन पूर्व राजनीतिक वातावरण निर्माण, दलहरूबीच सहकार्य र आपसी विश्वास बढाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारलाई दुईटा म्याण्डेट छ, एउटा सुशासन कायम गर्ने र अर्को चाहीँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । अब यो दुबै कामका लागि जनतालाई परिचालन गर्ने, जनपरिचालन भएको संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प रहन्छ र ? चुनाव गर्नको लागि पनि त आम जनतलाई आह्वान गर्नुपर्यो । संसदीय प्रक्रियाबाट हामी छलफल गर्यौँ भने ती प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । सरकार र दलहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने एउटै प्लेटफर्म बचेको छ भने राष्ट्रिय सभा छ, यसलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले अघि बढायौँ भने यसले निर्वाचनको वातावरण पनि बनाउन सहयोग गर्छ र सुशासन कायम गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । यो अलमलिने होइन, झन यो उपयोग गर्ने टूल्स हो । विभिन्न टूल्समध्ये एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण त त्यही बन्छ नि । हरेक दलका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यसलाई अवसरको रुपमा सरकारले प्रयोग गर्ने हो भने जतिसक्यो छिटो आवह्वान गरेर अघि बढ्दा नै यसले निकास दिन्छ ।’

डा. पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका चार समितिहरूमध्ये विशेषगरी विधायन समितिले विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा काम गरिरहेको बताए । अन्य समितिहरूले निगरानीसम्बन्धी विषय, समसामयिक मुद्दा, सुशासन र चुनावसम्बन्धी बहस अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

समितिहरूमा मन्त्रीहरूसमेत सक्रिय सहभागी भएकाले संसद संचालनमा झनै सहज भएको उनको भनाइ छ । संसद बैठक आह्वान नभएको कारण यी समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

सभाले प्रतिवेदन छलफल गरेर निर्णय लिनसके संसदको भूमिका अझ जीवन्त हुने उनले बताए । संसदलाई निष्क्रिय राख्नु सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबैका लागि जोखिम भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै अहिलेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधारभूत शर्त रहेको उनले दाबी गरे ।