काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको मागमा तीव्र वृद्धि हुने देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार निर्वाचनको १० दिनअघिदेखि नै पेट्रोल र डिजेलको खपत सामान्य अवस्थाको तुलनामा २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। 

हाल दैनिक औसतमा २० देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ३८ देखि ४० लाख लिटर डिजेल खपत भइरहेकोमा चुनावी सरगर्मीसँगै यसको मागमा उल्लेख्य उछाल आउने देखिएको हो। निर्वाचनका बेला सीमा नाकाहरू बन्द हुने र इन्धनको माग बढ्ने पक्षलाई मध्यनजर गर्दै निगमले सबै डिपोहरूलाई पर्याप्त इन्धन मौज्दात राख्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार चुनाव अवधिभर बजारमा कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि डिपोहरू पूर्ण क्षमतामा भर्ने र देशभर रहेका करिब १८ सय ट्याङ्करहरूलाई समेत परिचालन गरी इन्धन भण्डारणको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आयल निगमले आफ्नो भण्डारण क्षमतामा सुधार गरेका कारण निर्वाचनका बेला २–४ दिन नाका बन्द भए पनि आपूर्तिमा समस्या नहुने विश्वास लिइएको छ। दुई वर्षअघिसम्म पेट्रोल ८ दिन र डिजेल १२ दिनलाई मात्र पुग्ने क्षमता रहेकोमा हाल अमलेखगञ्ज र पोखरा जस्ता स्थानमा नयाँ भण्डारण गृहहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यसले गर्दा अहिले डिजेल १४ दिन र पेट्रोल १२ दिनसम्मका लागि धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

निगमले वितरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँदै मोबाइलमार्फत भुक्तानी गरी इन्धन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ जसले गर्दा व्यवसायीहरूले डिपोमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

इन्धन आपूर्तिका लागि पाइपलाइन विस्तारको कामले पनि तीव्रता पाएको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट हाल डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल सहजै ल्याउन सकिने भएकाले भारतबाट ट्याङ्करमा इन्धन ल्याउँदा हुने झन्झट र जोखिम कम भएको छ। पाइपलाइनमार्फत ढुवानी गर्दा लागत कम पर्ने भएकाले उपभोक्ताले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाइरहेका छन्। 

आगामी दिनमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म र सिलगुढीदेखि झापासम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ जसले इन्धनको मूल्य अझै साढे ३ रुपैयाँसम्म घटाउने लक्ष्य राखेको छ। अबको तीन वर्षभित्र हवाई इन्धनलाई समेत पाइपलाइनबाट ल्याउने र भण्डारण गृहहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने निगमको लक्ष्य रहेको छ।