काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायलाई खुम्च्याएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपाली कांग्रेसले देशभरबाट केवल बझाङमा सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्र प्रत्यक्षको टिकट दिएको छ भने नेकपा एमालेले डडेल्धुरामा चक्र स्नेही र बर्दिया–२ मा विमला विकलाई मैदानमा उतारेको छ। त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ मा पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ मा मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई मात्र टिकट दिएको छ।
यस विषयमा टिप्पणी गर्दै दलित आन्दोलनका अगुवा एवं पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले ठूला दलहरूले दलित समुदायलाई केवल 'भोट बैङ्क' का रूपमा प्रयोग गरेको तर निर्णायक अवसरबाट सधैँ वञ्चित गरेको बताए। पार्टी निर्माणमा दलित नेताहरूको योगदान अन्य समुदाय सरह भए पनि निर्वाचनको समयमा टिकट वितरण गर्दा जातिगत विभेद हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) का अध्यक्ष विन्दु परियारले प्रगतिशील दाबी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरू नै दलितको प्रतिनिधित्व गराउन अनुदार देखिएको धारणा व्यक्त गरिन्। उनले महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए जस्तै दलितका लागि पनि संसद्मा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
ऐतिहासिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको संसदीय राजनीतिमा दलितको उपस्थिति निरन्तर ओरालो लागिरहेको देखिन्छ। विसं २०६४ को संविधानसभामा ५० जना अर्थात् ८.३२ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व रहेकोमा २०७० मा ४० जना, २०७४ मा २० जना र २०७९ को प्रतिनिधिसभामा केवल १५ जनामा सीमित भएको थियो। हालको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि दलितको सहभागिता जम्मा आठ जना मात्रै छ।
संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरे पनि प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन हिचकिचाउँदा यो संवैधानिक प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।
